• Home
  • National
  • Delhi
  • Article 370|Six petitioners have moved the Supreme Court challenging the J&K Re organisation Bill

Article 370 / कलम 370 च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात नव्याने याचिका दाखल; याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी सैन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश

काँग्रेस नेता पूनावालांनी कलम 370 रद्द केल्यानंतर खोऱ्यात घातलेल्या निर्बंधाविरोधात याचिका दाखल केली होती

दिव्य मराठी वेब

Aug 17,2019 11:26:00 PM IST


नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 काढून राज्याचे पुनर्गठन विधेयक मागे घेण्यासाठी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली. या सहा याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी एअर व्हाईस मार्शल कपिल काक आणि सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता यांचा समावेश आहे. यापूर्वी काँग्रेस नेता तहसीन पूनावाला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणे आणि खोऱ्यात प्रतिबंध लावणे चुकीचे आहे. यामुळे सामान्य जनजीवनावर वाईट परिणाम होत असल्याचे पूनावाला म्हणाले होते.

सरकारवर विश्वास ठेवायला हवा - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निर्बंधामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. राज्यातील परिस्थिती संवेदनशील असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. सरकारवर विश्वास ठेवायला हवा. दरम्यान राज्यात कधीपर्यंत निर्बंध राहतील असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. या संदर्भात उत्तर देत 2016 मध्ये अशी स्थिती सामान्य होण्यासाठी 3 महिने लागले होते असे अॅटर्नी जनरल यांनी सांगतिले.


सुधारित याचिका दाखल करा - सर्वोच्च न्यायालय
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. सीजेआय गोगाई यांनी वकील एम.एल. शर्मा यांना सांगितले होते, की मी अर्धा तास तुमची याचिका वाचली, त्यामध्ये तुम्हाला काय म्हणायचे आहे हे समजले नाही. यामुळे सरन्यायाधीशांनी त्यांना सुधारित याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते.

काश्मीरला वाचवणे हेच आपले ध्येय असायला हवे - दिग्विजय सिंह
मोदी सरकारने अनुच्छेद 370 रद्द करून आपले हात भाजून घेतले आहेत. राज्यात सामान्य स्थिती असल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे, पण विदेशी मीडिया रिपोर्ट्समध्ये वेगळ्याच गोष्टी समोर आल्या आहेत. काश्मीरला वाचवणे हेच आपले ध्येय असायला हवे असे दिग्विजय सिंह म्हणाले होते.


नियमांचे पालन झालेच नाही - प्रियंका गांधी
काँग्रेस नेता प्रियंका गांधींनी अनुच्छेद 370 रद्द झाल्यावर म्हटले होते, 'ज्याप्रकारे जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्यात आले ते पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. हे लोकशाहीच्या नियमाविरुद्ध आहे. अशी कामे करण्याबाबत काही नियम बनवण्यात आले आहेत. त्यांचे मुळीच पालन करण्यात आले नाही.'

X
COMMENT