आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'वर्मा'वर आघात  (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांनी अखेर आपल्या तीन दशकांच्या पोलिस सेवेचा राजीनामा दिला. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा पदावर रुजू होण्याचे आदेश दिले होते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपल्या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या समितीने त्यांची सीबीआयच्या महासंचालकपदावरून हकालपट्टी केली. वर्मा ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होणार होते, पण त्याअगोदर त्यांनी स्वत:ला सर्व जबाबदाऱ्यांतून मोकळे केले. वर्मा यांच्याकडे रफाल प्रकरणासहित भ्रष्टाचाराची सहा महत्त्वाची प्रकरणे होती. या प्रकरणात गुजरातमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काही मंत्र्यांसोबत केलेल्या भ्रष्टाचाराचा समावेश होता. हा चिखल तयार झाला तो गुजरात केडरमध्ये अधिकारांवरून माजलेली सुंदोपसुंदी ते मोदी सरकारला सीबीआयवर हवे असलेले वर्चस्व यामुळे. त्यामुळे हायप्रोफाइल भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास करणारी सीबीआय सत्ताधाऱ्यांचा दबाव व या तपास यंत्रणेतल्या अधिकाऱ्यांच्या सत्तेपुढे मान तुकवण्याने पुरती बदनामी झाली. 
मोदी सरकारने त्यापुढे एक निर्णायक पाऊल उचलत या संस्थेचा कणाच मोडून टाकला. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने विविध क्षेत्रातल्या संस्था मोडीत काढण्याचे मोठे षड््यंत्र खेळले गेले असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना वर्मा प्रकरणाने बळच दिले. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपली प्रतिमा सर्वशक्तिमान अाहे असा एक संदेश समर्थकांमध्ये पसरवण्याची गरज होती ती मोदींनी पुरी केली. पण असा संदेश देत त्यांनी एक संस्था सत्तेची बटीक बनवली आहे आणि पुढे येणारी सरकारे सीबीआयच्या प्रमुखावर असाच दबाव टाकत राहतील अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. आलोक वर्मा भ्रष्ट आहेत की नाहीत याचा निर्णय भविष्यात न्यायालये देतील, पण एखाद्या अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना त्याची महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यापासून ते भ्रष्टाचारी, कर्तव्याला चुकल्याचा साक्षात्कार होऊन त्यांना पदावरून हटवणे याच्या मागचे राजकीय अर्थ समजून घेतले पाहिजेत. हे प्रकरण गुजरात केडरमधील दोन अधिकाऱ्यांच्या सीबीआयमधील वर्चस्वाच्या संघर्षावरून उफाळून आले, पण हे वादळ मोदींच्या भोवती घोंघावत जाणार हे तेव्हाच स्पष्ट दिसत होते. वर्मा व अस्थाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी वर्मा यांच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायालय या प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवू शकत होते, पण तसे झाले नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांची पुनर्नियुक्ती केली असली तरी त्यांच्या पदाला संरक्षण देण्याची हमी या निर्णयात नव्हती. त्यामुळे पुढचा खेळ पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश समितीच्या हातात सहज गेला आणि वर्मा यांचा गेम' झाला. 

 

काँग्रेसने वर्मा यांच्या हकालपट्टीच्या विरोधात मत दिले असे म्हटले असले तरी याच वर्मा यांच्या नियुक्तीबाबत काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे वर्मा यांच्याबाबत म्हणजे सीबीआय संस्थेचा कणा मोडताना जे काही राजकारण मोदींनी खेळले त्यात काँग्रेसही अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहे. वर्मा यांच्या गच्छंतीत सर्वोच्च न्यायालयाचाही हातभार अप्रत्यक्षपणे आहे हे खेदाने म्हणावेसे वाटते. वर्मा यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी ७७ दिवसांचा एवढा मोठा काळ जावा लागला हे विसरता कामा नये. एवढ्या प्रदीर्घ काळात पडद्याआडून बऱ्याच घटना घडल्या. किंबहुना त्या घडण्यासाठी वेळ दिला गेला असा संशय कुणाच्याही मनात निर्माण होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणात वर्मांना एक नागरिक म्हणून राज्यघटनेने दिलेला 'नैसर्गिक न्याय'ही नाकारण्यात आला. केंद्रीय दक्षता आयोगाने वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत असे निरीक्षण नोंदवले आणि त्यावर विश्वास ठेवून व तोच आरोप ग्राह्य धरत पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिनिधींनी वर्मा यांची हकालपट्टी केली, ती कोणत्या न्यायाला धरून आहे? वर्मा यांचे काही एक म्हणणे असेल ते या समितीने ऐकायला हवे होते. पण या सगळ्याला सोयीस्कर फाटा देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिनिधीनेही किमान या प्रकरणात वर्मा यांना त्यांची बाजू सांगण्याचा 'नैसर्गिक न्याय' नाकारला जातोय हे समजून घेणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. म्हणून वर्मा यांनी आपला राजीनामा देताना असे विधान केले की, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कुणा एका अधिकाऱ्याच्या खोट्या आरोपावरून तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालावरून आपल्यावर कारवाई केली आणि आपला नैसर्गिक न्याय डावलला. पंतप्रधानांचे काम संस्था बळकट करणे असते. लोकशाही तत्त्वाची, संस्थेची इभ्रत सांभाळणे हे तर त्यांचे परमकर्तव्य ठरते. मात्र, देशातल्या एका बड्या तपासयंत्रणेच्या प्रमुखाला तडकाफडकी हटवून त्यांनी एक घातक पायंडा पाडला आहे. हा केवळ सीबीआयच नव्हे, तर लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या संस्थांवरचाच आघात आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...