आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आनंदी आनंद गडे... (अग्रलेख) 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभा निवडणुकांना तीन महिने बाकी असताना होणारी कोणतीही घोषणा भव्यदिव्य रूपात आणि जनतेला एकीकडे संभ्रमात टाकून दुसरीकडे त्यांना भुलवणाऱ्या आकड्यांच्या स्वरुपात सादर करण्याची संधी मोदी सरकार घेणार होते यात शंका नव्हती. आपल्याकडच्या कथांमध्ये एखादा राजा खुश होऊन आपली संपत्ती जनतेला खुली करतो तसा प्रकार काल मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाबाबत म्हणता येईल. आमदनी आठ आण्याचीही नाही, पण खर्च रुपयाचा अशा थाटात अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प, हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प असल्यासारखा सादर केला. हा अर्थसंकल्प कमी पण भाजपचा लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा अधिक होता. त्यात कोणतीही कल्पक अर्थशास्त्रीय मांडणी नव्हती, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणणाऱ्या, लोकांचे उत्पन्न वाढेल अशा योजना नव्हत्या. महसूल अधिकाधिक गोळा कसा होईल याचाही साधा विचार नव्हता. ज्या घोषणा होत्या, त्या भूलभुलय्या निर्माण करणाऱ्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणाऱ्या संधींची गरज अाहे, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे भान अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पातून दाखवू शकले नाहीत. २०१४ मध्ये मोदींनी जी स्वप्ने जनतेला दाखवली होती ती स्वप्ने साकार न झाल्याने आपला दुरावलेला मध्यमवर्गीय मतदार अधिक लांब जाऊ नये म्हणून अनेक कसरती या अंतरिम अर्थसंकल्पात दिसून आल्या. आपल्या हक्काचा मतदार असलेल्या मध्यमवर्गाला खूष करण्यासाठी त्याची प्राप्तीकर उत्पन्नाची मर्यादा दुप्पट केली खरी, पण या कृतीतून सरकारने स्वत:चा महसूल मात्र कमी केला. आजपर्यंत हेच सरकार प्राप्तीकर जाळ्याची मर्यादा वाढवण्याच्या बाता करत होते, नोटबंदीतून प्राप्तीकरदाते वाढल्याचे दावे करत होते, या सर्व गोष्टींचा त्यांनाच विसर पडल्याचे दिसून आले. गेली पाच वर्षे अर्थखात्याकडे प्रत्यक्ष करसंहिता पडून आहे. प्रत्यक्ष कराचे जाळे वाढवण्यासाठी नवे मार्ग शोधण्याचे काम या संहितेद्वारे केले जाईल असे सातत्याने बोलले जात होते. हे प्रयत्न सरकारने फायलीमध्ये बंद केले असे समजायला हरकत नाही. महसूलामध्ये वृद्धी व्हावी म्हणून वाढत्या मध्यमवर्गावर कराचा बोजा टाकणे अपरिहार्य अाहे, अशा आर्थिक मांडणीवर भाजपमधले अनेक अर्थविचारवंत पूर्वी सहमत होत असत. परिणामी गेल्या पाच अर्थसंकल्पात सरकारने मध्यमवर्गाला खूष करण्याचे पाऊल उचलले नव्हते. पण यावेळी ते पाऊल निव्वळ मते मिळवण्यासाठी उचलले गेले. एकिकडे मध्यमवर्गाला खूष करण्याबरोबर सामान्य शेतकऱ्याच्या मतांचीही बेगमी व्हावी म्हणून अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात वार्षिक सहा हजार रु. थेट देण्याचा निर्णय जाहीर करणे म्हणजे मतासाठींची सरळ सरळ लाच आहे. या निर्णयामुळे पाच व्यक्तींच्या कुटुंबातील प्रत्येकाला दरदिवशी साधारणपणे केवळ तीन रुपये मिळणार आहेत. अशी थट्टा देशाच्या अर्थमंत्र्याने करणे हे संतापजनक आहे. आपल्या कुणाच्याही जगण्यात तीन रुपयांचे मूल्य किती काडीमोल आहे हे सांगण्याची गरज नाही. मोदी सरकार या अट्टाहासासाठी ७५ हजार कोटी रु. शेतकऱ्यांच्या खात्यात वाटणार आहे. मग कर्जमाफीची चालढकल सरकार का करत होते हा प्रश्न उरतोच. अशा अविचारी योजनेचा राजकीय बाजूने विचार केल्यास अनिश्चितताच दिसून येते. समजा, भाजपला लोकसभा निवडणुकांत पूर्ण बहुमत मिळाले नाही किंवा त्यांचे आघाडीचे सरकार आले किंवा भाजपेतर सरकार आले तर ही योजना सुरू राहील याची खात्री काय? या देशात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतावर राबणारे लाखो कष्टकरी, मजूर आहेत. या देशात महानगरे, बड्या-छोट्या शहरातील विविध उद्योगात काम करणारे लाखो गरीब असे आहेत की ज्यांना रोजगाराची हमी नाही, या घटकांचा सरकारला विसर पडला असे समजायचे का? 

 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकारची धोरणे भांडवलदार धार्जिणी व शेतकरीविरोधी आहेत यावर देशातले राजकारण तापत चालले होते आणि त्याचा फटका भाजपला तीन राज्यात बसला. नोटबंदीचा परिणाम गृहनिर्माण उद्योगापासून मध्यमवर्गाच्या बचतीपर्यंत पोहोचल्याने या वर्गाचा रोष पत्करून निवडणुकांना सामोरे जाणे भाजपला परवडणारे नव्हते. पाच वर्षापूर्वी महागाई, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, काळा पैसा, घराच्या वाढत्या किंमती या मुद्यावर देशाचे राजकारण भाजपने ढवळून काढले होते. आता त्याच मुद्यांवर भाजपची पंचाईत झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसने सत्तेवर आल्यास गरीबांना किमान वेतन देण्याचा मनोदय जाहीर केल्यापासून भाजपपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आपण सर्वांचेच तारणहार असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले असले तरी जनतेला खुशीची गाजरे दाखवत असतानाच नव्या सरकारपुढे त्यांनी अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण केल्या आहेत. अर्थसंकल्प म्हणजे विचार न करता घोषणांची बरसात असे सोपे समीकरण भाजपने करून ठेवले आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...