निवडणूक हॅकिंग : गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुका हॅक करून त्या प्रभावित केल्याचा आरोप अमेरिकेतील संरक्षण संस्थांनी केला आहे. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे हॅकिंग होत असताना संरक्षण संस्थांना कळले कसे नाही? दुसरा प्रश्न म्हणजे ओबामा प्रशासनाने उत्तर देण्यासाठी १६ महिन्यांचा कालावधी का घेतला? संरक्षण संस्थांनी नुकत्याच दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, संस्था अजूनही यावर काम करत आहेत. यात डिजिटल प्रणालीचा संघर्षही कारणीभूत आहे. उत्तर देण्यासाठी जो अहवाल वापरला तो एफबीआय, सीआयए आणि राष्ट्रीय संरक्षण संस्थेने मिळून तयार केला आहे.

 

निवडणुकीत रशियन सायबर कारवायांचा हस्तक्षेप होता, असे सिद्ध करणारा एकही पुरावा या अहवालात संरक्षण संस्था किंवा व्हाइट हाऊसतर्फे देण्यात आलेला नाही. उत्तर देणे आणि ते तयार करण्यातील दिरंगाईवरून अमेरिकन सायबर सुरक्षा आणि सत्तेच्या नियंत्रणातील उणिवा दिसून आल्या. पुढील दोन आठवड्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प शपथ घेतील. या अहवालावर ते पुढे काय कारवाई करतील हे माहिती नाही. रशियन सायबर टीमचे हे आक्रमण ७५ वर्षांपूर्वीच्या पर्ल हार्बरवरील हल्ल्यासारखेच आहे. तेव्हा रडारद्वारे शत्रूसैन्याच्या हालचालींचा वेध घेतला गेला होता. मात्र या सूचनेकडे जवळपास पूर्णच दुर्लक्ष करण्यात आले होते. तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत फार फरक नाही. इतर देशांतील घडामोडी पाहता याचा काय उद्देश आहे हे सांगता येत नाही. या घटनेत सरकारी अधिकारी सतर्क नव्हते. असे म्हणता येईल की, पुतीन यांनी षड््यंत्राद्वारे युक्रेन, बाल्टिक आणि युरोपात जे यश संपादन केले तेच षड््यंत्र अमेरिकेतही राबवू पाहत आहेत? 

अमेरिकेचे गुप्तचर अधिकाऱ्यांचे लक्ष मुख्यत: आयएस, दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनचे अतिक्रमण तसेच  उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांवर असते. निवडणुकांसारख्या महत्त्वाच्या घडामोडीत काय सुरू आहे याची कल्पना त्यांनाही नव्हती. अहवाल जाहीर झाल्यानंतर तासाभरातच गृहमंत्री जे जॉन्सन यांनी प्रथमच अमेरिकन निवडणूक प्रणालीविषयी बोलताना म्हटले की, या निवडणुका  ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या वर्गात ठेवल्या पाहिजेत. निवडणूक प्रचार आणि सरकारी संस्थांवर सायबर हल्ले होत होते त्या वेळी गृहमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केले. गुप्तचर विभागाच्या अहवालानुसार, रशियाच्या गुप्तचर विभागाने जुलै २०१५ मध्येच डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीच्या नेटवर्कमध्ये घुसण्यास सुरुवात केली होती. एवढे असूनही सरकारने उत्तर देण्यात विलंब केला. ही केवळ घुसखोरीच नव्हती तर तब्बल ११ महिन्यांपर्यंत रशियन हॅकर्स या नेटवर्कमध्ये टिकून होते. रशियन हॅकर्सने या नेटवर्कमधील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती मिळवली. त्यांचे ई-मेल कॉपी केले आणि नंतर निवडणुकांदरम्यान ते उघड केले. वॉशिंग्टनला मिळालेल्या माहितीतून असेही कळते की, ब्रिटनच्या गुप्तचर यंत्रणांनी २०१५ च्या मध्यावधीत अमेरिकेला सायबर आक्रमणाविषयी सतर्क केले होते. एफबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीच्या माहिती अधिकाऱ्याला याची कल्पनाही दिली होती. मात्र काही महिने कारवाईच झाली नाही.  हा मुद्दा उपस्थित करणे किंवा त्याचे उत्तर मिळवण्यात एफबीआयला अपयश आले आहे. विशेष म्हणजे रशियन हॅकर्सच्या याच समूहाने परराष्ट्र विभाग, व्हाइट हाऊस आणि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफविरुद्ध प्रचार केला होता. डिसेंबर २०१६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, त्यांना २०१६ या वर्षातील मध्यावधीत हॅकिंगविषयी कोणताही इशारा मिळाला नव्हता. पण त्या वेळेच्या ठीक वर्षभरापूर्वी ब्रिटनने ‘अलर्टनेस नोट’ वॉशिंग्टनला पाठवली होती. नंतर ओबामांनी स्वत: कबूल केले की, त्यांना निवडणुकीचे वातावरण बिघडवायचे नव्हते. तसेच यापूर्वी त्यांनी गुप्तचर यंत्रणांना हॅकिंगची माहिती काढण्याचे आदेशही दिले होते. गेल्या वर्षीच ओबामाच्या एका उच्चस्तरीय सचिवाने  प्रत्येक ठिकाणी आमची गती कमी पडली, विशेषत: प्रतिक्रिया देण्यात विलंब झाला हे कबूल केले.  

लष्करी प्रकरणांच्या संसदीय समितीसमोर राष्ट्रीय संरक्षण संस्थांचे अॅडमिरल मायकल रोजर यांनी संपूर्ण प्रशासनाच्या धिम्या गतीमुळे आपण निराश असल्याचे मान्य केले. रशियन राष्ट्रपतींनी जुनी माहिती आणि युद्धतंत्रज्ञान वापरून इंटरनेटद्वारे हे आक्रमण केले.  
- अमेरिकेतील तीन उच्चस्तरीय संस्थांनी जो संयुक्त अहवाल जाहीर केला आहे त्यावरून हे प्रकरण इथेच संपेल असे वाटत आहे. आता फ्रान्स आणि जर्मनीत निवडणुका आहेत. या देशांतील निकालांमध्येही पुतीन यांना स्वारस्य असेल. त्यांच्या कारवायांमुळे नाटो कमकुवत आणि रशिया अधिक बलशाली होऊ शकते. 

 

दैनिक ‘दिव्य मराठी’सोबत विशेष करारांतर्गत