आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिलासा की जुमला? (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लाेकसभा निवडणूक जवळ आल्याची चाहूल लागली आहे! महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वेतनाच्या धर्तीवर विशेष याेजना अमलात आणण्यासाठी खलबते सुरू आहेत. कृषी कर्जमुक्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात असले तरी, सततच्या कर्जमाफीवर उतारा ठरावी, अशा पद्धतीने तिची रचना करण्याचे घाटत आहे. शेतमालाच्या भावात घसरण झाली तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी असा सरकारचा हेतू आहे. कॉंग्रेस असाे की भाजप, या दाेन्ही सरकारांनी कर्जमाफी दिली, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी झाल्या नाहीत; त्यात नव्या प्रश्नांची भर पडते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, किटकनाशक खरेदीसाठी सवलत देण्यासाेबतच पत्नीच्या बँक खात्यावर दरमहा ठराविक रक्कम देवू केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा खुळखुळावा यासाठी किमान आधारभूत किंमतीच्या व्यवस्थेतील बदल दिलासादायक ठरावा. मूळ कल्पना वाईट नाही. मात्र आता सर्वसमावेशक याेजना विचाराधीन आहे. जेणेकरून भाव गडगडले तरी फरकाची रक्कम थेट हस्तांतर याेजने (डीबीटी)च्या माध्यमातून शेतकऱ्याला मिळू शकेल. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्यात सुस्पष्टता आणि दृश्य परिणामकारकता अत्यंत निकडीची ठरणार आहे. या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य सरकार कशा पद्धतीने कार्यवाही करते, यावरच याेजनेचे भवितव्य अवलंबून असेल. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा झालेला दारुण पराभव आणि सत्तारुढ सरकारांनी केलेली कर्जमाफी या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार या भूमिकेवर येऊन ठेपले आहे. शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाेबतच कृषी अर्थव्यवस्थेतील भांडवली गुंतवणूक वाढीस लावण्यासाठी 'साेशियाे इकाॅनाॅमिक अंॅड काॅस्ट सेन्सस'च्या आधारावर उत्पन्न हस्तांतर याेजनेच्या माध्यमातून गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पाेहाेचवण्याचा हेतू यामागे आहे. देशभरातील २१.६ काेटी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रति कुटूंब १२ हजाराचे अर्थसहाय्य वर्षातून दाेनवेळा दिले जाऊ शकते. गेल्या महिन्यातच स्टेट बँक रिसर्च टीमने याविषयी काही शिफारशी केल्या. या अर्थसहाय्यामुळे सरकारी तिजाेरीवर सुमारे ५० हजार काेटीचा बाेजा वाढू शकताे. तूर्त तेलंगणात 'रयतू बंधू' याेजना राबवली जाते. त्याद्वारे शेतकऱ्याला प्रति एकर चार हजार रुपये भरपाई मिळतेे. झारखंड आणि ओडिशाने हाच कित्ता गिरवला. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात ओडिशा सरकार १० हजार रूपये जमा करते, त्यापाेटी १.४ लाख काेटी रूपयांचा भार राज्याच्या तिजाेरीवर पडताे. तेलंगणच्या धर्तीवर प्रति एकर चार हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यायचे ठरवले तरी सुमारे २ लाख काेटीचा बाेजा पडणार अाहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा पायंडा हा अर्थकारणाचा भाग राहिला नाही, तर राजकीय व्यूहरचना ठरते आहे. म्हणूनच निवडणूक आचारसंहिता लागू हाेण्यापूर्वी उपराेक्त याेजना शेतकऱ्यांच्या दारी पाेहाेचली तर आश्चर्य वाटायला नकाे. अर्थात, सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल असे नाही. 

 

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जाेखडातून मुक्त करायचे असेल तर मुळात शेतीत संरचनात्मक बदल करायला हवेत, शेतकऱ्याला भक्कम भांडवली पाठबळ द्यायला हवे, सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींचा भार कमी केला पाहिजे. अर्थातच 'देर आए, दुरुस्त आए' या उक्तीला अनुसरून, माेदी सरकार काही प्रयाेग करू पाहात असेल, तर स्वागत करायला हवे. माेदींनी नाेटबंदी आणली खरी, मात्र मूळ हेतू साध्य तर झालाच नाही; उलट ग्रामीण, अर्धनागरी भागातील म्हणूनच नव्हे, तर अनेक माेठे राेजगार निर्मितीक्षम उद्याेग बंद पडले. अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. जागतिकीकरण, उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतील आपणही एक घटक असलाे तरी ग्रामीण भागात हजाराे प्रक्रिया उद्याेग उभे करण्यात फारसे यश मिळवू शकलाे नाही. याशिवाय उद्याेगांचे प्रमाणिकरण, दर्जाविषयीचे प्रशिक्षण, कल्पक उद्याेगांची उभारणी यासंदर्भातही माेठे अपयश वाट्याला आले. जेणेकरून राेजगारनिर्मिती पुरती मंदावली. तुलनेने चीनने माेठी मजल मारली, हे इथे ध्यानात घेण्यासारखे आहे. 'सीएमआई'च्या ताज्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरत्या वर्षात तब्बल एक कोटी लोकांनी नोकरी गमावली आहे. आश्वासने आणि वास्तव यात तफावत प्रचंड आहे. धान्याेत्पादनाचे नवे विक्रम आपण करीत असलाे तरी भारतीय शेतमालापेक्षाही दर्जेदार आणि स्वस्त शेतमाल जगाच्या बाजारात मिळताे. जागतिकीकरणामुळे औद्याेगिक  कृषी उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धा अटळ आहे. म्हणूनच उद्याेग, कृषी क्षेत्राला पॅकेजच्या जुमलेबाजीवर न साेडता सर्वंकष पायाभूत, निर्मितीक्षम बळ देणे गरजेचे ठरते. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करु, अशा स्वरुपाचे जुमले आपण यापूर्वी कमी पाहिलेले नाहीत. शेती हा विषय जुमलेबाजीचा नाही, तर आर्थिक सुधारणांचा आणि मूलभूत धोरणांचा आहे, हे जोवर लक्षात येत नाही, तोवर हे अटळ आहे.