Home | Editorial | Agralekh | Article about Mahaaaghadi 

आघाड्यांच्या राजकारणाला गती 

अजिंक्य गायकवाड  | Update - Feb 12, 2019, 07:32 AM IST

काँग्रेसप्रणीत महागठबंधन ही 'महामिलावट' आहे असे म्हणताना मोदींनी पुन्हा एकदा 'काँग्रेसमुक्त भारत'चा नारा दिला.

  • Article about Mahaaaghadi 

    गेल्या आठवड्यातील काही राजकीय घडामोडी पाहता भाजप आता पूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे असे दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लोकसभेतील तब्बल दीड तास चाललेले आक्रमक भाषण हे त्याचे द्योतक. काँग्रेसप्रणीत महागठबंधन ही 'महामिलावट' आहे असे म्हणताना मोदींनी पुन्हा एकदा 'काँग्रेसमुक्त भारत'चा नारा दिला. पुढे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी देवेंद्र फडणवीसांना सोबत घेऊन पुण्यात बूथ-लेव्हल कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला आणि बारामतीत कमळ फुलेल असा निर्धार केला. आता अयोध्येबाबत भाजप सरकारच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर विश्व हिंदू परिषदेने देशभरात चालवलेले आंदोलन पुढील चार महिन्यांसाठी तरी थांबवले आहे. त्यामुळे रामजन्मभूमी हा आता राजकीय मुद्दा म्हणून तूर्तास तरी मागे पडलाय. आपल्या हिंदी पट्ट्यात हार पत्करावी लागल्याने मोदींचा करिश्मा आणि शहांची व्यूहरचना घेऊन भाजपची निवडणूक यंत्रणा आता खऱ्या अर्थाने कामाला लागली आहे.

    राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील निकालांमुळे काँग्रेसदेखील जोरकसपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. परंतु पुन्हा एकदा आक्रमक झालेल्या भाजपला घालवायचे असेल तर काँग्रेसला महागठबंधनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. प्रादेशिक अस्मिता आणि जातीय समीकरणांवर आधारलेल्या अनेक छोट्या पक्षांची मोट बांधून भाजपविरोधी मतं एकत्रित करायची रणनीती प्रभावी ठरू शकेल, असे काँग्रेसला वाटते आहे. परंतु राज्यांत प्रबळ झालेले प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांमुळे अशी आघाडी बांधून ती टिकवणे हे मोठे जिकिरीचे काम आहे. अर्थात आजची परिस्थिती खूप वेगळी असून आधीच्या निवडणुकांच्या सूत्रावर यूपीएच्या बांधणीचे आव्हान मोठे व खडतर आहे. भाजपपासून दुरावलेले तेलुगू देसम पक्ष, तृणमूल काँग्रेस व इतर पक्ष आज आपापल्या राज्यांमध्ये मुख्य पक्ष म्हणून पुढे आले आहेत.

    तरी हे आव्हान स्वीकारत बिहार, झारखंडपाठोपाठ आता पश्चिम बंगालमध्येही काँग्रेसने आघाडी जवळजवळ निश्चित केली आहे. मात्र राज्यात अजूनही आघाडीबाबतचा संभ्रम कायम आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि भारिप बहुजन महासंघ यांना महागठबंधनात सामील करून घ्यायच्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळत नाहीये. या दोन्ही पक्षांची स्वतःचा असा एक सामाजिक आधार आहे आणि राज्यातील काही भागांमध्ये प्राबल्यदेखील आहे. परंतु या परिस्थितीला स्वतः काँग्रेसचेच राजकारण जबाबदार आहे.

    आजघडीला मध्यम आणि छोट्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आणि अस्वस्थता आहे. राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मूळ राजकारणच या मध्यम शेतकऱ्यांवर उभे आहे. शेट्टींना सोबत घेणे हे काँग्रेसला फायदाच ठरले असते. अशात राजू शेट्टींनी काँग्रेससोबतच्या चर्चांमधून अंग काढून घेतल्याचे दिसते आहे. जागावाटपाचा तिढा न सुटल्यानेमुळे शेट्टी गप्प आहेत हे जरी खरे असले तरी याला राजकीय आणि वैचारिक बाजूदेखील आहेत. तसे पाहिले तर मुळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पायाच काँग्रेस-राष्ट्रवादीतल्या साखरसम्राटांच्या विरोधावर उभा आहे. त्यात अलीकडेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दराने (एफआरपी) मोबदला मिळावा आणि कायद्यानुसार व्याजाने थकबाकीची रक्कम द्यावी यासाठी राजू शेट्टी आग्रही भूमिका घेताना दिसले. आता यातील बहुतांश सहकारी व खासगी साखर कारखाने हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीतल्या नेतेमंडळीच्या ताब्यात आहेत. अशा परिस्थितीत शेट्टी दोन्ही काँग्रेसपासून अंतर ठेवून राहतील अशीच शक्यता जास्त आहे.


    दुसरीकडे राज्यभरात भारिप बहुजन महासंघ प्रणीत वंचित-बहुजन आघाडीच्या सभांना गर्दी होतेय. दलित मतांच्या विभाजनामुळेसुद्धा काँग्रेसलाच नुकसान होईल. दलित प्राबल्य असलेल्या काही मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसला फटका बसेल हे निश्चित आहे. म्हणूनच काँग्रेस प्रकाश आंबेडकरांना जवळ करण्याचे प्रयत्न करताना दिसते आहे. आंबेडकरांच्या या वंचित-बहुजन आघाडीत असदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम पक्ष सामील आहे. परंतु मुस्लिम मतांचे विभाजन होईल अशी भीती काँग्रेसला आहे आणि त्यामुळे त्यांना ओवेसी मान्य नाहीत. युती प्रकाश आंबेडकरांशी होईल, पण त्यात एमआयएम नसेल असे काँग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. तूर्तास तरी एमआयएमला महाराष्ट्रातून लोकसभा निवडणूक लढवायची नसल्याने मुद्दा सुटेलही. पण अजून तरी काँग्रेसकडून अधिकृतरीत्या कुठलाही प्रस्ताव आलेला नसल्याचे सांगितले जात आहे.

    राज ठाकरेंची मनसे या महागठबंधनात सामील होईल, असा एक कयास होता. भाजपविरोधी आघाडी उभी करण्यासाठी राज ठाकरेंनी मदतच होईल. पण इथेसुद्धा काँग्रेसची अडचण होताना दिसतेय. शरद पवारांनी या चर्चेला पूर्णविराम देत मनसेशी काही मुद्द्यांवर जरी एकमत असले तरी निवडणुकीत युती होणार नाही, असे मत व्यक्त केले. थोडक्यात, एमआयएम व मनसे हे दोन्ही काँग्रेससाठी राजकीय अस्पृश्यच आहेत. काँग्रेसच्या 'सर्वसमावेशक' आणि 'मध्यममार्गी' राजकारणाच्या या मर्यादा आहेत असे म्हणता येईल. याशिवाय राष्ट्रवादीशी असलेले संबंध बाहेरून जरी चांगले दिसत असले तरी त्यांच्यात सारं काही आलबेल आहे असे नाही. काही मतदारसंघांमध्ये स्थानिक पातळीवर दोन्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद आहेत तर काही वेळेस युतीबाबत भूमिका बदलल्याने सततची संभ्रमावस्था आहे. यालादेखील दोन्ही पक्षच जबाबदार आहेत. १९९९ची निवडणूक दोन्ही काँग्रेसनी स्वतंत्रपणे लढवली पण पुढे सरकार स्थापनेसाठी युती केली. २००४ आणि २००९च्या निवडणुका मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आघाडी करून लढवल्या. पुढे २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मात्र ही आघाडी संपुष्टात आली. परंतु वेगवेगळे लढून आजवर दोन्ही काँग्रेसचे नुकसानच अधिक झालेले दिसते. याचं प्रमुख कारण म्हणजे दोन्ही काँग्रेसचा मतदार हा एकच आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मराठा आणि मागास जाती व अल्पसंख्याकांची मतं विभागली जातात आणि बऱ्याचदा त्यामुळे भाजपचा फायदा होतो. ही बाब लक्षात घेऊन या वेळी दोन्ही पक्षांकडून सामंजस्याची भूमिका घेतली जातेय. मात्र राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे राजकीय बलाबल पाहता अंतर्गत स्पर्धा आणि रस्सीखेच अटळ आहे. याखेरीज, काँग्रेसला पक्षांतर्गत वाद, टोकाची गटबाजी आणि बंडाळीचा इतिहास आहे. १९९५ मध्ये जेव्हा सेना-भाजप युती सत्तेवर येण्याचे एक कारण काँग्रेसमधील प्रचंड प्रमाणात झालेली बंडखोरी होय. पक्षश्रेष्ठींसाठी हे एक मोठे आव्हान असेल. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पीछेहाट झाल्यानंतर भाजपची बरीचशी मदार आता महाराष्ट्रावर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टी- बसप युती झाल्याने पुन्हा २०१४ सारखे यश मिळवणे जरा कठीणच आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ लोकसभेच्या सर्वात जास्त जागा महाराष्ट्रात आहेत. म्हणूनच भाजप आणि काँग्रेस दोघांसाठीही महाराष्ट्रात यश मिळवणे आवश्यक आहे.

    शेवटी युती किंवा आघाड्यांच्या राजकारणाला एका तात्त्विक आणि सैद्धांतिक चौकटीतून पाहावे लागेल. आघाडीचे राजकारण अस्थिर असू शकते, परंतु मुद्द्यांची योग्य हाताळणी आणि लोकहित साधणारी धोरणं ही आघाडी व युतीचे राजकारण टिकवू शकतात. २००४ आणि २००९च्या निवडणुकांमध्ये तसे घडल्याचेही दिसते. मोदी पूर्ण बहुमत मागतायत आणि बदल्यात स्थिर सरकार आणि बळकट प्रशासन देऊ अशी ग्वाही देतायत. परंतु, यात वारंवार स्थिर सरकार आणि बळकट प्रशासकीय यंत्रणा हे लोकशाही व्यवस्थेच्या व्याख्येतील आत्यंतिक महत्त्वाचे घटक आहेत, अशी समजूत घालून दिली जातेय.


    हे काही अंशी योग्य जरी असले तरी एक विचारप्रणाली म्हणून लोकशाहीत 'लोकसहभाग', वादविवाद आणि असहमती दर्शविण्यासाठीचे अवकाश ही काही अंगभूत तत्त्वे आहेत. त्यामुळे आघाड्यांचे राजकारण ही लोकशाहीला पूरक अशी प्रक्रिया आहे. काँग्रेसच्या महागठबंधनालासुद्धा एक निश्चित असा कार्यक्रम द्यावा लागेल. निव्वळ गैर-भाजपवाद आणि मोदीविरोध यापलीकडे जाऊन विकास, हिंदू बहुसंख्यवाद आणि सांस्कृतिक झालर असलेल्या आक्रमक राष्ट्रवादाला पर्याय द्यावा लागेल. त्याचमुळे येणाऱ्या काळात याचे भान ठेवणारे सरकार सत्तेत येईल, अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.

Trending