आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रासंगिक: गोड उसाची कडू कहाणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र आणि एकूणच देशातील शेती हा मोठा क्लिष्ट विषय होत चालला आहे. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट-दुप्पट दर देण्याची घोषणा करत आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणखी गंभीर होत आहेत. कर्जमाफीसारख्या सवंग लोकप्रियता मिळवणाऱ्या योजनांपुढे जायला राजकीय पक्ष तयार नाहीत. शेतीच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत हे दुर्दैव आहे. आज शेतीत पिकवल्या जाणाऱ्या कोणत्याच उत्पादनासंदर्भात कोणतीही शाश्वती राहिलेली नाही. अस्मानी, सुलतानी आणि व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या प्रश्नाच्या जाळात शेतकरी वरचेवर अडकत चालला आहे. शेतीच्या प्रश्नावर उभारली जाणारी त्याच त्याच मागण्यांची आंदोलने, त्यावर दिली जाणारी तीच तीच आश्वासने आणि यामुळे बिगरशेतीवाल्यांचा या प्रश्नाकडे पाहण्याचा बदलत असलेला दृष्टिकोनही या बिघडत चाललेल्या व्यवस्थेला सावरण्यासाठी आडकाठी ठरू लागला आहे. 

ऊस उत्पादन आणि त्यापासून होणारी साखरनिर्मिती याकडे शेती व्यवसायातील एक हक्काचे आणि उंची पीक म्हणून पाहिले जाते. पण प्रत्येक साखर हंगाम हा वेगवेगळ्या अडचणीच्या ओझ्याखाली वावरत, शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडत पुन्हा आपल्या त्याच व्यवस्थेच्या जोखडात डांबून ठेवत असल्याचे पाहायला मिळतेे. त्यातूनच या वर्षीचाही साखर हंगाम मोठ्या अडचणीत सापडल्याचे दिसते. 

 

साखर आयुक्तांकडील ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील १८८ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला आहे. हंगाम सुरू होणे ही आनंदाची बातमी असली तरी त्यामागची दुःखी कहाणी ही आहे की, त्यापैकी १६८ साखर कारखान्यांकडे ३ हजार ५५७ कोटी २९ लाख रुपयांची ऊस बिले थकीत आहेत. केवळ १० साखर कारखान्यांनी १०० टक्के, तर ५८ साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार ६० ते ९० टक्के ऊस बिले अदा केली आहेत. असाच प्रकार गेल्या वर्षीही घडलेला होता. 

 

कायद्यानुसार ऊस बिले १४ दिवसांत जमा केली जावीत असा नियम आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे म्हणजे 'फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राइस' अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दराप्रमाणे उसाचा प्रतिटन दर ठरवणे अपेक्षित आहे. या दराबद्दलच सरकार आणि कारखानदार यांच्यात मोठा वाद आहे. २००९ पर्यंत ऊस दर नियंत्रण कायदा अस्तित्वात होता. तेव्हा केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी उसाचा वैधानिक किमान भाव निश्चित करत असत. नंतर या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि साखरेच्या हंगामात रास्त आणि किफायतशीर भाव निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाच्या कृषी आयोगाला देण्यात आला. त्यानुसार कारखाने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. असे असताना दरवर्षी साखर कोंडी मात्र कायम आहे. या वर्षीचा साखर हंगाम अडचणीचा ठरणार हे दिसत असताना कोणीच त्यासंबंधी पावले न उचलल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदार संकटात सापडले आहेत. कारखानदारांच्या मते, साखरेला भाव आणि उठावही नाही. सरकार दर वाढवायला तयार नाही. त्यामुळे नियमानुसार ऊस बिल द्यायला कारखाने तयार नाहीत.


 बाजारातील साखरेचे दर साधारण २९०० रुपये प्रतिक्विंटलवर आल्याचे सांगितले जात आहे, तर सरकारने ठरवून दिलेला किमान विक्री दरही २९०० रुपये आहे. बाजारात साखरेचा मोठा साठा आधीच आलेला आहे. त्याला मागणीही नाही. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेले दर अशा प्रमुख कारणांमुळे साखरेचा हंगाम वांध्यात आल्याचे जाणकार सांगतात. दरवेळी कोणत्याही पिकांच्या दराच्या, जास्तीच्या उत्पादनाच्या आणि शेतकऱ्याला नागवणाऱ्या घटना-घडामोडी घडल्या की अशाच प्रकारच्या कारणांची जंत्री पाहायला मिळते. संकट कोणत्या कारणाने येते ही कारणे तोट्यातल्या शेती व्यवसायाच्या बाबतीत सगळ्यांनाच तोंडपाठ झालेली आहेत. आणि त्याच कारणांना कुरवाळत नशिबाला दोष देत शेतकऱ्याचा प्रवास तसाच सुरू आहे. मात्र त्यावर मार्ग कोणालाच का सापडत नाही कोडे आहे. कृषिविषयक धोरणे आखण्यात आणि राबवण्यात वारंवार येत असलेले अपयश, अतिरिक्त माल झाला तर त्याची योग्य पद्धतीने साठवणूक करण्यासाठी असलेली अपुरी व्यवस्था, देशात एखादे पीक चांगले येत असतानाही होत असलेली आयात अशा एक ना अनेक गोष्टींना नियोजनाच्या अभावामुळे वारंवार सामोरे जावे लागते. हे दुष्टचक्र थांबण्याचे नाव घ्यायला तयार नाही. गेल्या वर्षीपासून अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी वेळीच उपाययोजना केल्या नाही तर त्याचा परिणाम पुढच्या हंगामावर होण्याचा धोका कमी नाही. त्याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.