Home | Editorial | Agralekh | Article about Onion market

कांद्याचे पापुद्रे (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Dec 06, 2018, 07:41 AM IST

कांदा असाे की वांगे, कापूस असाे की तूर, यांच्या अाधारभूत किमतीपेक्षाही त्यातला राजकीय स्वार्थ नेहमीच वरचढ ठरत अाहे.

  • Article about Onion market

    वस्तुत: दरवर्षी कांद्याचे वांधे सुरू असतात. कधी भाव पडल्यामुळे शेतकरी कांदा रस्त्यावर अाेतून देताे, कधी भाव वाढल्याने शहरी ग्राहकांची अाेरड सुरू हाेते. या वर्षी मात्र या विषयाला वेगळी किनार मिळाली अाहे. नाशिक जिल्ह्यातील नैताळे येथील शेतकऱ्याने कांदा विक्रीतून अालेले पैसे सरकारी धाेरणाचा निषेध करत पंतप्रधान सहायता निधीसाठी पाठवले. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाने प्रशासनाला हलविले‌. राज्याच्या प्रशासनाने वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल देणे क्रमप्राप्त होते. पण या शेतकऱ्याचे राजकीय लागेबांधे शाेधले गेले. याचाच अर्थ कांदा असाे की वांगे, कापूस असाे की तूर, साेयाबीन यांच्या अाधारभूत किमतीपेक्षाही त्यातला राजकीय स्वार्थ नेहमीच वरचढ ठरत अाला अाहे. मग ते सरकार काेणत्याही पक्षाचे असाे. कांद्याची साठेबाजी अाणि व्यापाऱ्यांची मनमानी हा विषय नवा नाही. परंतु शेतकरी, ग्राहक अाणि यांच्यातील दुवा असणारे सरकार यामध्येच कांद्याच्या दराचा मुद्दा घुटमळत असताे. कांद्याइतके संवेदनशील पीक अन्य काेणतेही नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारही धाेरण सातत्याने बदलते. म्हणूनच विदेशी, विशेषत: अाखाती बाजारपेठ गमावण्याची वेळ अाली.

    सर्वसामान्यांचे डाेळे पांढरे करणाऱ्या लाल कांद्याचा दर भारतीय अर्थकारणाच्या दृष्टीने तितकाच संवेदनशील मुद्दा अाहे. म्हणूनच कांद्याचे उत्पादन अाणि पुरवठ्याबाबत ठाेस धाेरण अाखणे अपरिहार्य ठरते. उत्पादन, पुरवठा अाणि दर या संदर्भातील गृहितकांच्या पलीकडे जाऊन काही बाबींवर ठाेस उपाय याेजण्यास सरकार का धजावत नाही, हा प्रश्न तितकाच गंभीर अाहे. शेतकऱ्यापेक्षा वरचढ असणारी दलालांची साखळी, बाजारपेठेतील सदाेष व्यवस्था, रस्ते, साठवणूक, व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कृषी उत्पादनाचा नेमका अंदाज घेण्यात कुचकामी ठरणारी यंत्रणा, निर्यात धाेरण अाणि शेतकऱ्यांचे बाजाराविषयीचे अज्ञान, किमान हमीभाव, उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण यामध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे मूळ दडले अाहे. कोणत्याही व्यवसायात नफेखोरीला कायद्याने मर्यादा घालून दिल्या आहेत. सरकारने याविषयीचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. मात्र ही यंत्रणा जेव्हा व्यापाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनते तेव्हा ग्राहक हिताचे व शेतकऱ्यांना न्याय देणारे नियम, संकेत, कायदे असूनही साठेबाजी व नफेखोरी हाच व्यवसाय बनतो. नेमके हेच घडते अाहे. व्यापाऱ्यांनी निवडलेला हा मार्ग प्रशासनाने वेळीच ओळखून त्याला बांध घातला असता तर कदाचित कांद्याचा वांधा झालाच नसता. यंत्रणेशी व्यापारी-दलालांच्या असलेल्या हितसंबंधांना मर्यादा घातल्या तरी खऱ्या अर्थाने या समस्येचे मूळ उखडल्यासारखे होईल.

    भारतातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी एकट्या नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ७० टक्के म्हणजेच १३ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक उत्पादन होते. याबरोबरच सर्वाधिक दर्जेदार, चवदार म्हणूनही नाशिकच्या कांद्याची जगभर ख्याती आहे. कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी व नफेखोरीवर नियंत्रण मिळवतानाच सरकारने कांदा खरेदीपासून ते साठवणूक, वाहतुकीपर्यंतच्या सर्वच व्यवहारांवर देखरेख ठेवली तर हा प्रश्न बहुतांशी सुटू शकताे. व्यापाऱ्यांनाही सन्मानाने व्यापार करणे, उत्पादकांनाही वाजवी दर मिळणे या दाेन्ही बाबी साध्य होऊ शकतील. सध्या कर्नाटकसह अन्य शेजारच्या राज्यातून अावक वाढल्याने कांद्याचे दर साहजिकच गडगडले. नाशकात १.४१ रुपये, तर राहुरीत १ रुपये किलाे दर शेतकऱ्यांना मिळाला. नगरमध्ये वांगी २० पैसे प्रतिकिलाे दराने शेतकऱ्यांना विकावी लागली. उत्पादकांना निश्चितच कमी दर मिळत असला तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना भाजी महागच पडते, हे तितकेच खरे. पर्यायी विक्री व्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारला तर वाजवी भाव हा उत्पादक अाणि ग्राहकांनाही फायदेशीर ठरू शकताे. मात्र त्यासाठी अाडते, दलालांच्या विळख्यातून बाहेर पडण्याची जिगीषा शेतकऱ्यांना जागवावी लागेल.

    कांदा लागवड मुख्यत: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात केंद्रित झालेली अाहे. त्याचे भाव लासलगावमधून नियंत्रित केले जातात. अर्थातच या कांदा उत्पादन क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण हाेऊ शकले तर ही मक्तेदारी मोडीत निघू शकेल. किमान हमीभावात वाढ केली तरी या प्रक्रियेला चालना मिळू शकते. कांदा दरवाढीचा सर्वात मोठा पेच १९९८-१९९९ मध्ये निर्माण झाला. त्यानंतर कांदा उत्पादनात दुपटीहून अधिक मजल गाठण्यात यश अाले. अर्थात या काळात मागणीही वाढली. परंतु अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची प्रतिहेक्टरी उत्पादकता वाढली नाही.

    त्यास कृषी तंत्रज्ञानविषयक अज्ञान मुख्यत: कारणीभूत ठरले. गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याच्या हमीभावात वाढ झालेली नाही. १०००-१२०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा अाहे. मात्र सरकारने नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. याशिवाय कांद्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी जादा उत्पादन देणारे वाण विकसित करण्याच्या हेतूने प्रयत्न हाेणे आवश्यक ठरते. एकंदरीत पापुद्रे गळून पडण्यापूर्वीच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील कांद्याच्या उत्पादन व पुरवठ्याबाबत ठोस धोरणात्मक पाऊल उचलणे अनिवार्य झाले आहे, हे निश्चित.

Trending