आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आभासी सत्य विरुद्ध सोसलेले वास्तव... 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थसंकल्प २०१९. आभासी सत्य आणि जनतेने सोसलेल्या वास्तवातील भ्रामक द्वंद्व अशीच त्याची व्याख्या करता येईल. एका अशा सरकारचे बजेट ज्यास बेरोजगारीच्या ताज्या आकडेवारीने धक्का बसला, शेतमालास गेल्या १८ वर्षांच्या तुलनेत सर्वात कमी दर शेतकऱ्यांना मिळाला. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ८६.४ टक्के आहे. या परिवारास पहिल्यांदाच दरवर्षी ६००० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली त्यातदेखील पेच टाकला आहे. ही रक्कम तीन टप्प्यांत दिली जाईल, म्हणजे २००० रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाईल. सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना (साधारणपणे २४ कोटी लाभार्थी हे पात्र मतदार) आपल्याकडे वळवण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. सरकारवर नाराज असलेल्या युवकांना असंघटित क्षेत्रात रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही देत प्राप्तिकर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ केल्याचे खुशीचे गाजर शहरी, मध्यमवर्गीयांच्या हाती या अर्थसंकल्पातून ठेवण्यात आले. अर्थात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने अपेक्षेप्रमाणे जुमलेबाजीचा डाव खेळून पाहिला असला तरी अर्थसंकल्पीय तूट वाढणार याकडे दिलेले लक्ष, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देताना दाखवलेला संयम, विशेष म्हणजे कॉर्पोरेट जगताला प्रत्यक्ष लाभ न देत केंद्र सरकार कॉर्पोरेट उद्योगजगताची पाठराखण करणारे नाही हे बिंबवण्याचा केलेला प्रयत्न या बाबी उल्लेखनीय ठराव्यात. 

 

निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पावर जनता विश्वास ठेवत असती तर २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार पायउतार झाले नसते आणि २०१४ मध्ये मनमोहनसिंग यांचेच सरकार सत्तारूढ झालेले पाहायला मिळाले असते. २००८ मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, त्यानंतर २००९ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी विश्वास दाखवला होता. नेमका याचाच प्रभाव मोदी सरकारवर पडलेला दिसतो. परंतु मागच्या वेळी दिलेली आश्वासने पोकळ ठरली असताना या वेळी जनता कसा काय विश्वास दाखवेल? बहुधा याचा विसर पडलेला असावा. वस्तुत: आजच्या अर्थसंकल्पाचे ढोबळ मानाने तीन भाग करता येतील. त्यापैकी पहिला म्हणजे, यूपीए-२ सरकारच्या काळातील तुलनात्मक आकडेवारीवर अधिक वेळ खर्ची पडला. दुसरा म्हणजे, 'मोदी जैसा कोई नहीं' ही भावना लोकांमध्ये रुजवण्याचा आणि केवळ मोदीच देशाला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ शकतात हे जनतेच्या मनात ठसवण्याचा आणि तिसरा भाग म्हणजे शहरातील मध्यमवर्गीयांसोबतच शेतकऱ्यांनाही खुश करण्याचा केलेला प्रयत्न. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'प्रत्येक पकड मजबूत' ठेवण्याचा अमित शहांचा फाॅर्म्युला या अर्थसंकल्पात वापरण्यात आलेला दिसतो. काँग्रेसच्या सरकारने यापूर्वी असाच प्रयत्न केला होता, परंतु या वेळी एक मानदंड तोडण्यात आला. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने प्रत्यक्ष करामध्ये हस्तक्षेप केला, जो यापूर्वी कोणत्याही सरकारने केलेला नव्हता, ही बाब इथे उल्लेखनीय ठरते. 

 

मोदींना बहुधा याची स्पष्ट जाणीव आहे की, अनेक बाबी लोकांच्या सहज विस्मृतीत जातात आणि प्रत्येक वेळी ते आश्वासनच खरं मानतात. परंतु त्यांना याचा विसर पडलेला असावा की ज्या वेळी प्रजासत्ताक अस्तित्वात आलेले नव्हते त्या वेळी गालिब म्हणाले होते, 'तेरे वादे पर जिए हूँ तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर ऐतबार होता' साऱ्या जगात भारत एकमेव असा देश आहे, जेथे अर्थसंकल्पीय तरतुदी निवडणुकीवर प्रभाव पाडतात, असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटते. म्हणूनच हंगामी अर्थसंकल्प अर्थात लेखानुदानाच्या माध्यमातून आश्वासनांचा भडिमार केला जातो.

 

सत्तेच्या भव्य प्रासादाच्या खिडक्यांतून पाहताना नेहमीच भ्रम होतो, लहान अधिकच लहानगा दिसू लागतो. केवळ याच कारणामुळे चार वर्षांत मोदी सरकार कार्यकर्तृत्वाच्या बळावर लोकांची मने जिंकू शकले नाही, आता हंगामी अर्थसंकल्पीय आश्वासनांच्या बळावर लोकांचा आशीर्वाद मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानातील निवडणुकीत झालेला पराभव, शेतमालास कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांत निर्माण झालेली नाराजी, रोजगार संधीच्या अभावामुळे युवकांत वाढलेला आक्रोश, अचानक काँग्रेसमध्ये संचारलेली आक्रमकता आणि प्रादेशिक पक्षांची एकजूट या साऱ्या बाबी कोणत्याही सरकारच्या काळजीत भर पाडणाऱ्या ठरतात, म्हणूनच मोदी सरकारने लोकानुनयाचा सोपा मार्ग पत्करला असावा. 

 

बातम्या आणखी आहेत...