आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : 'राइट टू डिसकनेक्ट!' 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बरीच काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी सवर्ण समाजघटकातील गरिबांना शैक्षणिक आणि सरकारी नाेकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाचादेखील समावेश आहे. याचदरम्यान देशातील तमाम नाेकरदारांना दिलासा देणारे एक विधेयक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सादर केले. मात्र अधिवेशनाचे सूप वाजले. त्यामुळे नाेकरदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असूनही ते चर्चेत आले नाही. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असते तर सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील तमाम नाेकरदारांना माेठी खुशखबर मिळाली असती. कारण कार्यालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर किंवा कर्मचारी रजा अथवा सुटीवर असेल तर त्या स्थितीत बाॅस किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून कार्यालयीन कामाविषयी मेसेज, ईमेल आला तर तत्काळ प्रतिसाद न देण्याची व्यवस्था असणारी तसेच फाेन आल्यास ताे डिसकनेक्ट करण्याचा अधिकार देणारी तरतूद या विधेयकात आहे. म्हणूनच या विधेयकास 'राइट टू डिसकनेक्ट-२०१८' असे संबाेधले आहे.

 

या विधेयकाच्या माध्यमातून सुप्रिया सुळे यांनी कर्मचारी कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचीदेखील मागणी केली, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे हक्क, अधिकार सुरक्षित राहू शकतील. या विधेयकातील महत्त्वाचा प्रस्ताव असा की, जर एखादा कर्मचारी सुटीवर असताना किंवा त्याच्या कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले कार्यालयीन फाेन त्याने रिसिव्ह केला नाही तर त्यावर काेणत्याही प्रकारची कार्यवाही संबंधित व्यवस्थापन किंवा कार्यालयीन प्रशासनाद्वारे केली जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांसाठी जे प्राधिकरण किंबहुना मंडळ स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यात आयटी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री मंडळाचे प्रमुख असतील तसेच कामगार आणि दूरसंचार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. ज्या कंपनीत- सरकारी आस्थापनेत १० पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत अशांसाठी हे प्राधिकरण नियाेक्ता आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेऊन त्यांना अनुरूप असा मसुदा वर्षभरात तयार करतील. ज्या कंपन्या कायद्याचे पालन करणार नाहीत त्यांना कठाेर दंड ठाेठावण्याची तरतूद यात आहे. अर्थातच, कार्यालयीन कामाचे बदलते स्वरूप, कामाच्या वेळा आणि संपुष्टात आलेले व्यक्तिगत जीवन लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांमध्ये दिवसेंदिवस तणाव वाढत चालला आहे. एकूणच कार्यक्षमता आणि आराेग्यावर तणावाचा परिणाम हाेत असल्यामुळे कार्यात्मक उत्पादकता किंबहुना निर्मिती क्षमता घटत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर तणावमुक्त कार्यप्रणाली गरजेची ठरते. काही उद्याेग घटक तणावमुक्त कार्यप्रणालीसाठी प्रयत्नरत आहेत, परंतु त्यांची संख्या माेजकी आहे. म्हणूनच देशभरातील तमाम कर्मचारी तणावमुक्त असावेत, त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याला स्थैर्य मिळावे हा या विधेयकामागील हेतू निश्चितच स्वागतार्ह आहे. 

 

संपूर्ण जगात सर्वप्रथम फ्रान्सने अशा स्वरूपाचा कायदा २०१७ मध्ये लागू केला. व्यावसायिक आणि खासगी जीवनात पुरेसे अंतर राखण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे दिसून आले. स्पेनमध्ये तर कर्मचाऱ्यांची संख्या फारशी महत्त्वाची ठरत नाही. त्यामुळे सर्वच उद्याेगात हे धाेरण अमलात आणण्याचे प्रयत्न हाेत आहेत. न्यूयाॅर्कमध्येही त्याची सुरुवात झाली आहे. जर्मनीत कार आणि ट्रक बनवणाऱ्या डेमलर या कंपनीने ठाेस भूमिका घेत २०१४ मध्ये असे साॅफ्टवेअर बनवले, जे रजेच्या काळात स्वत:च ईमेल डिलीट करेल. तथापि, 'राइट टू डिसकनेक्ट' कायदा बनवण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. अशा स्वरूपाचा कायदा भारतात अमलात आला तर कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले कार्यालयीन फाेन आणि ईमेल यास प्रतिसाद देण्याच्या कटकटीतून कर्मचारी वर्गाची सुटका हाेऊ शकते. 

 

व्हर्जिनिया टेकमधील विल्यम बेकर यांच्या अभ्यास अहवालानुसार कर्मचारी जीवनात संतुष्ट राहण्याऐवजी अधिक तांत्रिक हाेत आहेत. 'सदैव कामासाठी तत्पर' राहण्याची संस्कृती चिंतेचे कारण बनत चालली आहे. परिणामी कर्मचारी स्वत:ची मन:शांती, मूड आणि ऊर्जा घालवून बसत आहेत. असाच निष्कर्ष 'जर्नल वर्क्स अँड स्ट्रेस'मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यास अहवालातून तसेच नाॅदर्न इलिनाेस युनिव्हर्सिटीने केलेल्या अभ्यासातूनही निदर्शनास आला आहे. तथापि, कार्यालयीन कामाचे तास संपल्यानंतर जर खुर्चीवर आरामात बसून स्वत:चा फाेन 'सायलेंट' करण्याच्या विचारात असाल तर ते घाईचे ठरेल. परंतु कर्मचाऱ्यांना तणावमुक्तीचा आनंद मिळावा, त्यांना व्यक्तिगत जीवन आणि कार्यालयीन काम यामध्ये याेग्य संतुलन साधता यावे या अनुषंगाने सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या विधेयकाची संकल्पना निश्चितच दिलासादायक ठरावी. 
 

बातम्या आणखी आहेत...