Home | Editorial | Columns | Article about Sand Smuggling case

प्रासंगिक : वाळूचे धरसोड धोरण

संजीव पिंपरकर | Update - Feb 14, 2019, 07:48 AM IST

वाळू उपशाबाबत करायचे काय? हेच सरकारला कळत नाही की काय, असेच गेल्या काही महिन्यांमधील निर्णयांमुळे वाटते.

  • Article about Sand Smuggling case

    महाराष्ट्र सरकारने नऊ जिल्ह्यांमधून वाळू उपशासाठी लिलाव करण्यास मंजुरी दिली आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होऊन या नऊ जिल्ह्यांमध्ये वाळूची उपलब्धता मोकळेपणाने होण्यास प्रारंभ होईल. सध्याचा चोरून होणारा उपसा, वाळू विक्री, वेगवेगळ्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांची दादागिरी, लोकांची होणारी छळवणूक, भरमसाठ वाढलेले वाळूचे दर, बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी या सगळ्या गोष्टींना वाळू अधिकृतपणे उपलब्ध होऊ लागल्यावर आळा बसेल. अाठरा जिल्ह्यांनी वाळू उपसा करण्याबाबातचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले होते. पैकी विदर्भातील पाच, खान्देशातील तीन व पश्चिम महाराष्ट्रातील एक, अशा नऊ जिल्ह्यांतून वाळू लिलाव करण्यास सरकारने घाईघाईने मंजुरी दिली आहे. घाईमागचे मुख्य कारण असे की, निवडणुका जवळ येत आहेत. ज्या विकासकामांची छबी घेऊन सरकारला मतदारांसमोर जायचे आहे, तीच कामे वाळू उपलब्धतेअभावी रखडली आहेत. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, हा मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्यातलाच. वाळूमुळे थांबलेला. अन्य नऊ जिल्ह्यांतील प्रस्तावाबद्दल सरकारने अजून हिरवा कंदिल दाखवलेला नाही. त्यात औरंगाबाद, नगर, हिंगोली, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. निवडणुकीमुळे आलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर याही जिल्ह्यातील लिलावांना लवकरच मंजुरी मिळेल.


    वाळू उपशाबाबत करायचे काय? हेच सरकारला कळत नाही की काय, असेच गेल्या काही महिन्यांमधील निर्णयांमुळे वाटते. पंतप्रधान व रमाई आवास योजनेतील घरकुल बांधकामासाठी व अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांना घरे बांधण्यासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा सरकारने केली खरी. पण गरज आहे त्यांनी वाळू स्वत: उपसून आणायची होती. यातून प्रश्न सुटला नाही. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारने अचानक एक आदेश काढला. यापुढे राज्यात सर्वत्र वाळूचा उपसा खनिकर्म महामंडळ करेल. त्या वाळूची विक्रीदेखील महामंडळच करेल. यामुळे मधले बरेचसे गैरव्यवहार, माफिया बाजूला पडू शकतात. या महामंडळाचे कार्यालय नागपूरला सुरू झाले. पण त्या पुढे काहीच झाले नाही. आता महामंडळामार्फत सगळी प्रक्रिया नव्याने करून थोडक्या वेळेत वाळू उपलब्ध होणे अशक्य दिसल्याने सरकार घोळात पडले असावे. त्या पार्श्वभूमीवरच तुंबलेली विकासकामे व निवडणुकांचा दबाव यामुळे महामंडळाचा निर्णय जसा घाईघाईने घेतला, तसा महामंडळाला बाजूला सारून महसूल खात्यामार्फत लिलाव करायला मंजुरी देण्याचा धडाका सरकारने लावला. शिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयांवरही लिलाव प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचा दबाव आहे. यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंत वाळू मोकळेपणाने उपलब्ध होण्यास सुरुवात होईल.


    सरकारला वाळू लिलावातून मिळणारा पैसा तर हवाहवासा वाटतो. शिवाय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दबावामुळे वाळू उपशाबाबतचे कायदे नियमांच्या चौकटीत सरकारला राहायचे आहे. विविध विकासकामांसाठी वाळूची गरज आहे. हे तिन्ही साधायचे तर त्यासाठी नेमके धोरण व परिपूर्ण नियोजन गरजेचे आहे. ते करायचे सोडून तात्पुरती मलमपट्टी सरकार करते आहे. वाळूबाबत नेमके खनिकर्म धोरण नसल्याचे हरित लवादाने लक्षात आणून दिल्यानंतर सरकार त्या तयारीला लागले. धोरणात महामंडळ प्रत्यक्षात लिलाव अशी विचित्र स्थिती सध्या आहे.

    प्रत्येक स्तरावरच्या काळकाढूपणामुळे लोकांना वाळू उपलब्धतेच्या अडचणीने गेली दीड-दोन वर्षे सगळेच हैराण आहेत. या काळात महसूल, आरटीओ, पोलिस यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या आशीर्वादाने तयार झालेल्या दलालांनी लाेकांना हैराण केले. लिलाव बंद होते म्हणून बांधकामे थांबली नाहीत. मोठ्या बांधकांमांसमोर तर वाळूचे ढिगारे पडलेले दिसायचे. अर्थहित साधले की, त्याकडे डोळेझाक केले जायचे. पण एखाद्या छोट्या माणसाने छोट्या कामासाठी कुठून तरी वाळू आणली की, त्याच्या शर्टची गच्ची पकडली जायची. बेकायदेशीर वाळू वाहतूक रात्रीच्या अंधारात उशीराने व्हायची. त्यांना मार्ग मोकळा करण्यासाठी पोलिस वाळू वसूलदार काम करायचे. हे एक नवीनच अनधिकृत पद या काळात पोलिस खात्यात निर्माण झाले. या लोकांच्या आशीर्वादानेच वाळू माफियांची दहशत, गुर्मी एवढी वाढली की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीसमोरही ट्रक अडवा घालण्यास ते घाबरत नाहीत. हा सोलापूरचा अनुभव आहे. नदीपात्रातील वाळू आता संपत चालली आहे. त्यासाठी उजनी, जायकवाडीसारख्या मोठ्या धरणांच्या जलाशयातील वाळू उपसा व्हायला हवा. त्याशिवाय वाळूला असलेले पर्याय कसे अमलात येतील? याकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. वाळू उपलब्धता वाढल्यानंतर दर कमी होतील, परिणामी घरांच्या किमतीही कमी व्हायला हव्यात.

Trending