आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डावपेचांत अडकला तलाक! (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या आठवड्यात लोकसभेत संमत झालेले तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत अडकणार हे सर्वश्रुत होते. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे जाहीर केल्यानंतर हा विषय तसा संपुष्टात आला. मात्र, भाजपने या विषयाचे राजकारण करण्याच्या हेतूने स्वत: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयकाचा सहा महिन्यांपूर्वीच अध्यादेश आणला आणि त्यात तलाक देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद ठेवत हा तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवला. या तरतुदीने वाद अधिकच चिघळला. सध्याचा हिंदू घटस्फोटाचा कायदा हा दिवाणी स्वरूपाचा असताना मुस्लिम समाजासाठी घटस्फोटाचा कायदा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यामागचा सरकारचा हेतू काय? या प्रश्नावरून रणकंदन माजले. सरकारकडे याचे ठाम, स्पष्ट असे उत्तर नाही. भाजपला या विधेयकाच्या आडून राजकीय फायदा उचलायचा असल्याने त्यांनी विधेयकात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या न करता विरोधक ज्या मुद्द्यावर अडून बसतील ते मुद्दे कायम ठेवले आणि किरकोळ दुरुस्त्या लोकसभेत मांडून ते मंजूर करून घेतले. काँग्रेस व अण्णाद्रमुकने मतदानादरम्यान सभात्याग केला व या खेळात आपण नसल्याचे दर्शवले. पण राज्यसभेत या विधेयकावर सरकारची जी अडवणूक करायची ती करण्याची पूर्ण तयारी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केल्याचे दिसून आले. राज्यसभेत सर्वच विरोधी पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची मागणी केली. ही समिती जो काही निर्णय देईल त्यावर बहुमताने हे विधेयक संसदेत संमत होईल, मुस्लिम समाजातील स्त्री-पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याची जबाबदारी संसद सदस्य म्हणून आपली असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. वास्तविक विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत गैर असे काही नाही. आजपर्यंत सरकार व विरोधक यांच्यात वाद निर्माण करणारी अनेक विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्यात येत असत, तेथे वादविवाद मिटवून सहमती होत असे, ही संसदीय परंपरा आहे. पण सरकारने प्रवर समितीची मागणी तत्काळ फेटाळली. ती का फेटाळली याचे उत्तर स्पष्ट आहे. भाजपला मुस्लिम पुरुष नव्हे तर मुस्लिम महिलांचे आपणच कैवारी असून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष फक्त मुस्लिम पुरुषांसाठी लढताहेत हे दाखवून द्यायचे आहे. 

 

या प्रकारचे राजकारण करणे ठीक आहे. पण कायदा करताना त्यात राजकारण आणून चालत नाही. भविष्यात संसदेच्या प्रवर समितीकडे हा मुद्दा विचारार्थ गेल्यास या विधेयकात मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद का करण्यात आली आहे, याचे कायद्याच्या पातळीवर टिकणारे तार्किक कारण भाजपकडे अजिबात नाही. उलट फौजदारी गुन्ह्याचे समर्थन करताना त्यांचा उद्देश उघडकीस येण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणून सरकारने प्रवर समितीची मागणी तत्काळ फेटाळली. उलट सरकारने आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी वेगळी चाल खेळली. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी राज्यसभेत म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध ठरवूनही देशात ४७७ तलाकची प्रकरणे उघडकीस आली असल्याने मुस्लिम महिलांवर अत्याचार सुरूच आहेत. अशा परिस्थितीत तलाक रोखण्यासाठी मुस्लिम पुरुषांना तीन वर्षांची शिक्षा देण्याची गरज आहे. इराणी यांच्या अशा युक्तिवादाने विधेयकात आणलेला राजकीय मुद्दा लपू शकत नाही. भविष्यात या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात समानतेच्या मुद्द्यावरून आव्हान मिळू शकते. हिंदू समाजात घटस्फोटाची प्रकरणे घडल्यानंतर हिंदू पुरुषांना तुरुंगात जावे लागत नाही, मग मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगवासात धाडण्याचे प्रयोजन का, हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल. एकुणात घटस्फोटावरून दोन धर्मांच्या पुरुषांमध्ये सरकार भेदभाव करत असेल तर जातपात, धर्म, लिंगभेद नष्ट करणारे, स्त्री-पुरुष समान आहेत असे सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे आजपर्यंतचे अनेक निर्णय आहेत; त्या निर्णयांबद्दल काय म्हणावे लागेल? एकुणात या विधेयकाचे हिवाळी अधिवेशनातले भविष्य फारसे चांगले दिसत नाही. सध्याचा राजकीय पेच पाहता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घ्यायचे असेल तर भाजपला विरोधकांच्या मागण्या मान्यच कराव्या लागतील. सध्या भाजपकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. भाजपप्रणीत एनडीएचे ९८ खासदार राज्यसभेत आहेत, तर विरोधकांचा आकडा १३६ पर्यंत जातो. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी १२३ आकडा गाठण्याची गरज आहे. तो आकडा एनडीए गाठण्याची शक्यता दूरदूरवर नाही. उलट एनडीएतले काही घटक पक्ष एेनवेळी भाजपला दगा देऊ शकतात. ती नामुष्की पत्करण्याऐवजी हा वाद अधिवेशन संपेस्तोवर चिघळवत ठेवणे भाजपला सोयीस्कर आहे. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांत हा मुद्दा प्रचारात येणार आहेच.