आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साईंच्या दानसंचयाचा उपसा! (प्रासंगिक)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्री साईबाबांच्या समाधी शताब्दी वर्षाचा सोहळा अलीकडेच पार पडल्यानंतर अवघ्या विश्वाचे डोळे दिपून गेले आहेत. लौकिकार्थाने म्हटले तर आज-कालच्या बाबा-बुवांसारखे वैभव साईबाबांच्या वाट्याला उभ्या हयातीत कधीच आले नाही वा त्यांच्यावर त्या दृष्टीने भक्तगणांची जमवाजमवदेखील करण्याची वेळ आली नाही. त्यामुळेच कलियुगातही त्यांचा महिमा सागराप्रमाणे अथांग तसाच ओघवता राहू शकला. एवढा की जगभरातील भक्तांनीच या फकिराला सोन्याच्या मखरात बसवले, हिऱ्या-मोत्यांनी मढवले, टनावारी फुलांनी सजवले अन ज्याच्या दानसंचयातून द्रव्य उपसा करण्याची निकड राज्यकर्त्यांना पडावी अशी एकूण स्थिती निर्माण करून ठेवली. शिर्डी संस्थानचा कारभार हा कायम चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहत आला खरा, पण गेल्या चार वर्षांपासून तो अंमळ जास्तच वादग्रस्त ठरला आहे. विश्वस्त मंडळाचे एक ना अनेक निर्णय असे ठरले की ज्यावर वादंग झाले. 

 

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेकडून निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या विकासासाठी तब्बल ५०० कोटी एवढी प्रचंड रक्कम उसनवार तत्त्वावर घेण्याचा आदेश विधी व न्याय विभागाने नुकताच काढला. गंमत बघा, आजच्या जमान्यात कोणत्याही स्वरूपातील देवाणघेवाणीचा आर्थिक व्यवहार करायचा म्हटला तरी त्यासाठी लाखो रुपयांचे स्टॅम्प, करारमदार, नोंदणी ओघानेच आली. त्यातही उसनवार तत्त्वावरचा व्यवहार म्हटला तर अधिक सजगता उभयतांकडून बाळगली जाते. उसनवारीमध्ये देय मुद्दल रकमेपेक्षा काही टक्के अधिकची रक्कम घेणेकऱ्यांकडून वसूल केली जाते. त्याशिवाय व्यवहारच पूर्ण होत नाही. संस्थान अन राज्य शासन यांच्यातील हा व्यवहार तर चक्क उसनवारीचा तर आहेच, शिवाय बिनव्याजी परत करण्याच्या बोलीवर आहे. त्याही पुढे जाऊन सांगायचे तर पुढील दहा वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये ही रक्कम संस्थानला परत करावयाची आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील औरंगाबादस्थित गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे ही रक्कम सोपवली जाणार आहे. याच महामंडळाच्या मुखंडामुळे गेल्या महिन्यात औरंगाबाद-नगर, नाशिक यांच्यात पाण्याचा वाद पेटला होता हे जगजाहीर आहेच. कदाचित त्यामुळेच साईंच्या दानसंचयातून उपसा होणाऱ्या ५०० कोटींचे योगदान अधिक मोलाचे समजून पाटबंधारे महामंडळाच्या कारभाऱ्यांनी महामंडळाच्या पदरात पडणाऱ्या रकमेचा वेळच्या वेळी विनियोग करण्याचे शहाणपण दाखवण्याची नितांत गरज आहे. या नवीन आर्थिक व्यवहारामुळे येत्या काळात एका नवीन वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत, तो भाग अलाहिदा. एक बाब मात्र समाधानाची ती म्हणजे, ५०० कोटींची रक्कम लोकोपयोगी अन तेही पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च होत आहे. शिर्डीचा विस्तार अन् भाविकांचा ओघ पाहता स्थानिक रस्ता रुंदीकरण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अाराेग्य, भाविकांची निवास व्यवस्था याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे, अन्यथा स्थानिकांच्या नागरी सुविधांवर अधिकचा ताण पडू शकतो.

 

नेमका याचा अाधार घेत राज्यकर्त्यांनी संस्थानकडून पैसे उसनवार घेतले आहेत. साईभक्त केवळ शिर्डीतच वास्तव्य करतात असे नाही, भक्तांची मांदियाळी होते तेव्हा संगमनेर, श्रीरामपूर, सिन्नर अथवा नाशिकला आसरा घ्यावा लागतो. परिणामी शिर्डी नगरपंचायतीसह आसपासच्या पाणीपुरवठ्यावर अतिरिक्त ताण येताे. तो कमी करण्याची सोय म्हणून निळवंडे धरणातून पिण्याचे पाणी तसेच सिंचन अर्थात शेतीच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे नियोजन सरकारने केले. वास्तविक पाहता, नाशिकला दर १२ वर्षांनी भरणारा कुंभमेळा असो की देशभरातील अन्य कुंभमेळे, वेगवेगळ्या धर्मांचे मोठे उत्सव, यासाठी केंद्र असो की राज्य शासन कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका घेते. त्याच निधीतून अनेक उत्तमोत्तम तसेच टिकाऊ सुखसुविधा भाविकांना उपलब्ध होतात. शिर्डीलादेखील साईबाबांच्या समाधी शताब्दी वर्षाचे सबळ कारण होते. त्यासाठी शासनाने सुमारे साडेतीन हजार कोटींची तरतूद केल्याचेही घोषित केले, मग त्यानंतरही राज्याच्या कारभाऱ्यांना साईंच्या दानसंचयातून ५०० कोटींच्या द्रव्याची गरज भासावी हा प्रश्न अनाकलनीय आहे. 


साई प्रसादालयाच्या माध्यमातून दिवसभरात लाख-सव्वा लाखाच्या आसपास भाविक प्रसादाचा लाभ घेतात. वर्षाचा हिशेब केला तर हाच आकडा कोट्यवधींच्या घरात जातो. साईंच्या शिकवणीनुसार हे सुरू आहे, यापुढेदेखील ते अव्याहत सुरूच राहील. त्यामुळे दानसंचयातून ५०० काय १००० कोटी उपसले तरी गंगाजळीवर साईंचा कृपाशीर्वाद असल्याने फारसा फरक पडणार नाही. फक्त, कर्जाचे दान सत्पात्री असणे अगत्याचे ठरावे. - निवासी संपादक, नाशिक

बातम्या आणखी आहेत...