आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेनेवर भाजपची कुरघोडी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, नाणारसारख्या या परिसरातील संवेदनशील विषयावर आपण जनमताचा रेटा लावून धरला असल्याचे दाखवणे ही शिवसेनेची राजकीय गरज आहे. पण भूमी अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देत मुख्यमंत्र्यांनी या आंदोलनात भाजपला प्रकल्पग्रस्त कोकणवासीयांविषयी सहानुभूती आहे, हे दाखवत शिवसेनेवर पुन्हा एकदा कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. 

 “आमी सरकारच्या जीवावर नाय हाव, सरकार आमच्या जीवार हां...’ 
  “नानार रद जर नाय केलंस, तर तुझा काय करीन ता बघ’ 

 

असा अस्सल डेमोक्रेटिक मालवणी हिसको देत नाणार रिफायनरी प्रकल्पविरोधी आंदोलकांनी २७ आणि ३८ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आझाद मैदानात आक्रमक आंदोलन केलं. ऐन विधिमंडळ अधिवेशन काळात हे आंदोलन चिघळलं. चार आंदोलकांनी तर चक्क विधिमंडळाच्या प्रेक्षक गॅलरीत फडणवीस सरकारचा निषेध नोंदवला. आंदोलकांना सुरक्षा रक्षकांनी तत्काळ अटक केली, पण नाणार विरोध सरकारपर्यंत पोहोचला. मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर गाजणारे अधिवेशन नाणार प्रश्नानेही थोडे हलले. 


रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणारच्या परिसरात होऊ घातलेल्या बहुचर्चित तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया स्थगित करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. ही घोषणा म्हणजे, सत्तेत वाटेकरी मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याची राजकीय खेळी असल्याची चर्चा आता होत आहे.  नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पग्रस्त समितीचे प्रभावी नेते अशोक वालम यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन झालेे. राज्याच्या राजकारणात स्वत:साठी स्वतंत्र राजकीय अवकाश निर्माण करण्याच्या धडपडीत असलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने या आंदोलकांना जोरदार समर्थन दिले. 

 

 हे आंदोलन अतिशय नाट्यमय पद्धतीने केलं गेलं. आक्रोश...जिद्द... चिकाटी आणि कोकणचा निर्धार या आंदोलनात दिसला. कोकणवासीयांचे ‘नाणार रिफायनरी’विरुद्ध धरणे आंदोलन पाहून खऱ्या अर्थाने कोकण एकवटलाय असंच सर्वांना वाटलं. २७ नोव्हेंबरला रात्रभर जवळजवळ ३५० किलोमीटरचा प्रवास करून मुंबईत आलेली ही माणसे किंचितही थकलेली दिसत नव्हती. ‘एनाका बायना घेतल्याशिवाय जायना?’, या पवित्र्यात लोकांचा विरोध दिसत होता. दिसायला साधीभोळी दिसली तरी त्यांच्या डोळ्यात रिफायनरीविरुद्ध निखारे प्रज्वलित होत होते. कोकणातील घराघरातून, गावागावातून आलेली ही मंडळी मोठी जिगरबाज दिसत होती. मुंबईच्या आझाद मैदानात पूर्ण कोकणच अवतरलं होतं. रखरखीत उन्हात अन्न-पाण्याची पर्वा न करता शासनाला जागे करण्यासाठी कोकणी जनता आपल्या अंगातून घामाच्या धारा अंगावरून ओघळू देत होती. उन्हाची दाहकता रिफायनरीविरोधात फिकी पडत होती. कोकणी जनतेची चिकाटी आणि जिद्द सर्वांनाच भारावून टाकणारी होती. यानिमित्ताने कोकणी लोकांचा खरा बाणा पाहावयास मिळाला. सर्वांच्या मनी रिफायनरी प्रकल्प रद्द व्हावा, हा एकच ध्यास दिसत होता. मातृभूमीला वाचवण्यासाठी हा आटापिटा आहे, असं आंदोलक सांगत होते!...  

व्यासपीठावरील मंडळी कोकणावर आलेल्या संकटाबद्दल भरभरून बोलत होती. प्रत्येक वक्ता कोकणच्या निसर्ग, मातृभूमी, गाव, घरदार, बागा, देवस्थाने याबद्दल ओरडून सांगत होता. ‘रिफायनरी हटवा कोकण वाचवा!’ ही घोषणा आकाश दुमदुमून टाकत होती. आंदोलक एवढ्या तडफेने आझाद मैदानात उतरले होते की, मुख्यमंत्र्यांनी जर याची दखल घेतली नसती तर आंदोलन चिघळण्याची दाट शक्यता होती.  सुरुवातीला कुणी या आंदोलकांची फारशी दखल घेतलेली नव्हती. या प्रकल्पाचे खरेखुरे अराजकीय विरोधक असलेल्या शेतकरी-मच्छीमार समितीचेही पदाधिकारी त्यापासून अंतर राखून राहिले होते, तर शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी आणि खासदार विनायक राऊत  यांच्याशी वालम यांचे सुरुवातीपासूनच खटके उडाले होते. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाप्रमाणेच याही प्रकल्पाच्या विरोधाचा ठेका घेतलेली सेना त्या व्यासपीठावर जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. सभागृहात मात्र आमदार साळवी यांनी या मुद्द्यावर स्वाभिमान पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांच्या सुरात सूर नाइलाजाने का होईना मिसळला. 
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, भाई जगताप व जितेंद्र आव्हाड यांनी  आंदोलनाला पुरेपूर बळ देऊन शिवसेनेची मोठी गोची केली होती.   राजापूर तालुक्यातील नाणारसह १४ गावांचा समावेश असलेला हा परिसर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी रिफायनरीसाठी निश्चित करण्यात आला. तेव्हापासूनच कोकणचा विनाश होईल या भीतीपोटी या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध सुरू झाला. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणांनी या परिसरात नियोजित प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात सुरू केली तेव्हा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी या गावांमध्ये आपापल्या जमिनींच्या ठिकाणी दिवसभर ठिय्या आंदोलन केल्यामुळे दोनच दिवसांत मोजणीचे काम बंद करावे लागले. त्यानंतर ते आजतागायत सुरू होऊ शकलेले नाही.  शिवसेनेचा सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला विरोध होता. पण स्थानिकांच्या अराजकीय विरोधाच्या आग्रहामुळे शिवसेनाप्रणीत जनहक्क संघर्ष समितीच बरखास्त करावी लागली आणि तिची जागा सध्याच्या शेतकरी मच्छीमार प्रकल्पविरोधी अराजकीय संघटनेने घेतली. या गावांमधील मुंबईत राहणारे लोक जागे  झाले.  मूळचे शिवसैनिक अशोक वालम यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमध्ये प्रकल्पाच्या विरोधात कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी नाणार परिसरात बैठका घेत थेट आमदार साळवींसह सेनेलाच आव्हान द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानातील धरणे आंदोलनासह प्रकल्पाविरोधातील वालम यांच्या नेतृत्वाखाली वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनांपासून दूर राहणे सेनेला भाग पडले. 


गेल्या एप्रिलमध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या परिसरात जाहीर मेळावा घेतला होता. त्यात रिफायनरीसाठी भूमी संपादनाची अधिसूचना रद्द करत असल्याची घोषणा टाळ्यांच्या गजरात केली होती. पण ते मुंबईला पोहोचण्यापूर्वीच, मंत्री असा निर्णय परस्पर घेऊ शकत नाहीत, त्यासाठी पुन्हा तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगत त्या वेळीही शिवसेनेला तोंडावर पाडले होते. आता मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. पण अधिसूचना रद्द करण्याबाबत सोईस्कर मौन पाळले आहे. त्यामुळे या घोषणेत नवीन काहीच नाही.

 

प्रकल्पविरोधी शेतकरी-मच्छीमार समितीचे सचिव भाई सामंत सांगतात ते खूप महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, अजून मोजणीच झालेली नसल्यामुळे अधिग्रहणाचा प्रश्नच येत नाही. शासनाने केवळ स्थगिती न देता या परिसरात प्रकल्पाची मूळ अधिसूचनाच रद्द करावी. त्या दिशेने काहीच हालचाली नाहीत. उलट या परिसराची पाहणी आणि प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करण्यासाठी माजी सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती नेमली आहे. मध्यंतरी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा येथे येऊन प्रकल्पग्रस्तांशी थेट चर्चा करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला होता. तसे न करता अशा जुन्याच घोषणा पुन्हा होणार असतील तर आमचे आंदोलन चालूच राहील.  आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, नाणारसारख्या या परिसरातील संवेदनशील विषयावर आपण जनमताचा रेटा लावून धरला असल्याचे दाखवणे ही शिवसेनेची राजकीय गरज आहे. अशा वेळी अजून सुरूच न झालेल्या भूमी अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देत मुख्यमंत्र्यांनी या आंदोलनात भाजपला प्रकल्पग्रस्त कोकणवासीयांविषयी सहानुभूती आहे, हे दाखवत शिवसेनेवर पुन्हा एकदा कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला एवढाच या घोषणेचा अर्थ आहे. हा प्रकल्पच रद्द करा, अशी भाई सामंत आणि त्यांच्या संघटनेची मागणी आहे.

 

अजून जमिनीची मोजणीच झालेली नसल्यामुळे अधिग्रहणाचा प्रश्नच येत नाही. केवळ स्थगिती न देता या परिसरात प्रकल्पाची मूळ अधिसूचनाच रद्द करावी, असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. अशी आमची मागणी आहे त्या दिशेने काहीच हालचाली नाहीत. अधिवेशन काळात फडणवीस सरकार एक पाऊल मागे आलं आहे, आता पुढे काय घडेल ते येत्या काळात दिसून येईलच.

बातम्या आणखी आहेत...