झारखंड निवडणूक रिपोर्ट: संपन्नतेचे दिवास्वप्न पाहतेय झारखंड जनता

झारखंडमध्ये सध्या एक म्हण फार चर्चेत आहे. ‘हाथ में हंसिया, खेत में धान, वोट की लसिया, जो चाहे छान.’ खरे तर इथल्या राजकीय परिस्थितीला ही म्हण साजेशी आहे. एका व्यापक वर्गासाठी निवडणूक उत्सवाप्रमाणे आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील एकाही मतदारसंघात अटीतटीची लढत नाही. काही ठिकाणी काँग्रेस, भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षांची, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आजसू, झारखंड विकास मोर्चा या प्रादेशिक पक्षांशी काट्याची लढत होईल. त्यातच तृणमूल काँग्रेस व डावे पक्ष अस्तिवासाठी कसून प्रयत्न करत आहेत.

कोण जिंकणार याची सर्वत्र चर्चा आहे. पण का जिंकणार? याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. निवडणुकीच्या ठोस मुद्द्यांचा अभावच आहे. आश्वासन व वचने तीच आहेत, जी वर्षानुवर्षे राजकीय नेते देत आहेत. मग ती निवडणूक लोकसभेची असो वा विधानसभेची. राज्यात 14 लोकसभा सीटसाठी 3 टप्प्यांत मतदान होणार आहे. सुरक्षेच्या कारणासाठी असा निर्णय घेतला गेलाय. अनेक क्षेत्रांतील नक्षलींच्या सक्रियतेने ते संवेदनशील भाग आहेत. असे असूनही सुरक्षेचा मुद्दा पक्षांनी बिनीचा बनवलेला नाही. सगळेच पक्ष नक्षलवादाविरुद्ध बोलतात. आता त्या नेत्यांच्या फोल अश्वासनांना जाब तरी कोण विचारणार ? कारण कोणता नेता नक्षवाद्यांच्या वरदहस्ताने जिंकून येतो, हे सर्वज्ञात आहे.
नक्षलवादानंतर भ्रष्टाचार हा राज्याची महत्त्वाची समस्या आहे. झारखंड हे राज्य भ्रष्टाचारासाठी देशभरात बदनाम आहे. पण हा मुद्दाही राजकारण्यांनी उचलून धरलेला नाही. मतदारांचे पण यावर मौनच आहे, हे जास्त धक्कादायक आहे. एकमेकांवर भ्रष्ट असल्याचा आरोप मात्र प्रत्येक नेता करतो .

राज्यात अनेक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हांचे पुत्र जयंत सिन्हा, माजी केंद्रिय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कडिया मुंडा, झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन, झाविवो प्रमुख बाबुलाल मरांडी आणि आजसू प्रमुख सुदेशकुमार महंतो यांच्यासारखे मुरलेले राजकारणी या निवडणूक रणावर आहेत. यात मरांडी व शिबू सोरेन यांचा सामना दुमका येथे होणार आहे. दोघेही माजी मुख्यमंत्री आहेत. दोघेही स्वत:ला झारखंडी व भूमिपुत्र सिद्ध करण्यासाठी पेटलेले आहेत. त्यांच्या सुरुवातीच्या प्रचारसभांत हे प्रकर्षाने जाणवले. शिबू सोरेन यांच्यासाठी दुमका ही त्यांची कर्मभूमीच राहिली आहे. दुमकातून त्यांनी अनेकदा लोकसभेचे प्रतिनिधित्व केले आहे. परंतु संघाचे दीक्षित व भाजपचे बाबुलाल यांनी त्यांना एका निवडणुकीत पराभूत केले आहे. मरांडी यांनी सोरेन यांची पत्नी रूपी सोरेन यांनाही पराजित केले होते. आता परत संथालांची ही भूमी त्यांचे राजकीय भवितव्य ठरवणार आहे.

राज्यात 3 कोटी 29 लाख 66 हजार मतदार आहेत. त्यात पुरुष मतदार 1 कोटी 69 लाख 31 हजार असून महिलांची संख्या 1 कोटी 60 लाख 34 हजार 550 आहे. असे असूनही नक्षलवाद व भ्रष्टाचार हा बिनीचा मुद्दा बनू शकला नाही. वास्तवात शेजारी राज्याच्या तुलनेत स्वायत्ततेची मागणी काही पक्षांनी केली होती. परंतु माओवादाच्या उच्चाटनाचा वा भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाचा कोणीही उल्लेख केला नाही. क्वचित एखाद्या राष्ट्रीय नेत्याने विकासाचा राग आळवला. परंतु त्याचा आवाज डुंबारी पहाडातच विरून गेला. दृढ संकल्पाची गरज आहे, ज्यात सर्वांच्या अधिकारांचे जतन व्हावे, अशा मिशनची गरज राज्याला आहे.

दरवेळेप्रमाणे या वर्षीही नैसर्गिक साधनसंपत्तीची श्रीमंतीवर चर्चा केली जाते. मात्र, त्याचबरोबर आदिवासींच्या गरिबीचे भांडवल केले जात आहे. मात्र, राज्यात आतापर्यंतचे सर्व मुख्यमंत्री आदिवासी समुदायातून येत आहेत. मात्र, कोणीही आदिवासी आणि आपल्या राज्याच्या विकासाचा प्रामाणिकपणे विचार केला नाही.
कागदावर योजना भरपूर झाल्या. मात्र, विकासाची दरी कमी होण्याऐवजी ती रुंदावतच गेली. विकास झाला असे नव्हे. जिथे सत्तेचा बोलबाला आहे, त्यांच्याभोवती विकासाचे चक्र फिरत राहिले. दुर्गम पलामू आणि सारंडाच्या वनापर्यंत विकाससूर्याचे किरण पोहोचले नाही. तेथील जनता भूक आणि गरिबीत तडफडत राहिली. अवर्षणग्रस्त पलामू भागातील दुष्काळाची शेती बहरत राहिली. मात्र, त्याचा फायदा नेते आणि अधिका-यांनी उचलला. राजधानी रांचीपासून उपराजधानी दुमकापर्यंत असमतोल विकास राज्याला सुख-समाधान देऊ शकले नाही.

- लेखक झारखंडचे संपादक आहेत.