आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन आठवड्यांची शांतता (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सीबीआयमधील यादवीकडे सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या नजरेतून पाहते व त्यावर नेमका काय आदेश देते हा सरकार, भारतीय पोलिस सेवा व विरोधी पक्ष यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय होता. कारण सीबीआयचे प्रमुख संचालक आलोक वर्मा व क्रमांक दोनचे विशेष महासंचालक राकेश अस्थाना हे दोघे भारतीय पोलिस सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी आहेत.

 

त्यांच्यात सेवाज्येष्ठता वा अन्य पदावरून संघर्ष नव्हता, तर अस्थाना यांच्यावर मोदी सरकारने टाकलेल्या जबाबदारीवर, त्यांच्या सचोटीबद्दल, वकुबाबद्दल वर्मा यांचा आक्षेप होता. त्यातून दोघांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आणि वाद चिघळत गेला. या वादाने सीबीआयची प्रतिमा अधिकच खराब झाली. पूर्वी राजकीय सूडबुद्धीसाठी या संस्थेचा वापर केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांचा असे. तो आरोप मागे पडत या संस्थेतील साठमारी नेत्यांच्या आशीर्वादामुळे कोणत्या थराला पोहोचली आहे आणि त्यातून सत्तेतल्या नेत्यांची कशी पंचाईत झाली आहे हे देशापुढे उघड झाले.

 

महत्त्वाचे म्हणजे ‘न खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ या घोषणेवर स्वार होऊन ज्या मोदींनी दिल्लीत सत्ता मिळवली होती त्यांच्यावर हे वादळ घोंगावू लागल्याने राजकारणही तापत गेले. प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात तरबेज अशी प्रतिमा असलेल्या मोदींना या वादळाची तीव्रता कमी होत नसल्याचे जाणवताच त्यांनी या दोघांच्या वादात हस्तक्षेप केला. त्यांनी वर्मा व अस्थाना या दोघांचे अधिकार काढून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. त्यांच्या जागी अन्य एका अधिकाऱ्याची हंगामी प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले वर्मा सर्वोच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण घेऊन गेले. अस्थाना यांनीही आपले अधिकार सरकारने काढून घेतले म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात धाव ठोकली.

 

शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी दोन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला व ही कोंडी तूर्त फोडली. अस्थाना यांची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. पटनायक यांच्या देखरेखीखाली होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय सरकारने नेमलेल्या हंगामी प्रमुखांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वर्मा यांच्या पथकातले जे अधिकारी अस्थाना यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करीत होते त्यांच्या  हंगामी प्रमुखांनी केलेल्या बदलीला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर अस्थाना यांच्यापुढील अडचणी वाढू शकतात. दोन आठवड्यांत अस्थाना यांच्यावरील आरोपांबाबत न्यायालयाकडे अहवाल जाईल. त्यातून एक बाजू स्पष्ट होईल, पण  पुन्हा न्यायालयातील लढे सुरू होण्याचीच शक्यता जास्त आहे.  


या एकूण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेला समंजसपणा उल्लेखनीय आहे. न्यायालय या प्रकरणात कोणा एकाकडेही झुकलेले दिसत नाही. या निर्णयाने दोन बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. वर्मा यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईला न्यायालयाने तडकाफडकी अवैध ठरवलेले नाही. शिवाय, अस्थाना यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीलाही न्यायालयाचा पहारा बसवला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांनाही या निकालाने आपण अततायीपणा करीत आहोत का, याचा विचार करावा लागणार आहे. कारण राहुल यांनी शुक्रवारी थेट सीबीआयच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढून रफाल विमान व्यवहार चौकशी व वर्मा यांचे निलंबन अशा मुद्द्यावर मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

 

एकीकडे सीबीआय अशी चौकशीच करीत नसल्याचे सीबीआयने जाहीर केले आहे. अर्थात, त्या संदर्भात सरकारने सध्या नेमलेले प्रभारी अधिकारीच बोलत आहेत. वर्मा त्या बाबतीत अजून काही बोललेले नाही. वर्मा यांनी तसा खुलासा केला तर राहूल यांची डाळ आणखी पातळ होणार आहे. पण इतकी वर्षे सत्तेत राहिलेला हा पक्ष आहे. अशा चौकशीबाबत काही तरी त्यांना वर्मा यांच्याकडूनच कळाले असण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसची या प्रकरणात आणखी एक गोची झाली आहे. आलोक वर्मा यांची मोदी सरकारने नियुक्ती केली त्यावेळी याच वर्मांंवर काँग्रेसने जोरदार हरकत घेतली होती. आता तेच वर्मा सीबीआयमधील वाद रस्त्यावर आणून काँग्रेसच्या मदतीला धावून गेले आहेत. त्यामुळे राहूल यांनी त्यांच्या अधिकार रक्षणासाठी आता मोर्चा काढला आहे. येत्या जानेवारीमध्ये आलोक वर्मा निवृत्त होत आहेत.

 

त्यानंतर त्यांना काँग्रेसने मोदी यांच्या विरोधात वापरायला सुरुवात नाही केली तरच आश्चर्य वाटायला हवे. तसे झाले तर जर मोदी करीत आहेत तेच काँग्रेस आणि राहूल हेही करीत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. अर्थात, तेवढी सजगता आणि समयसुचकता राजकारणात दाखवावीच लागते. याच गुणावगुणांमुळे मोदी हुकमी बहुमत घेऊन पंतप्रधान झाले आहेत, हे विसरता येणार नाही. आता दोन आठवड्यांनी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते त्यावर राजकारणाचे तापमान अवलंबून असणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...