आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देखावे व चमकोगिरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पूर्वी सरकारी कार्यक्रम रुक्ष स्वरूपाचे असत. त्याची दखल प्रसारमाध्यमे 
अगदीच निरुत्साहाने घेत असत. आता सरकारी कार्यक्रम तसे राहिलेले नाहीत. सरकारची ती हौस झाली आहे. सरकारच एखाद्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला आपल्या कार्यक्रमाचे कंत्राट देते व हे कार्यक्रम रंगीबेरंगी रूपात प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने साजरे करते. वेगळ्या भाषेत बोलायचे म्हणजे कार्यक्रम वाजवून घेतात.

 

चमकोगिरी केली जाते. बेहिशेबी खर्च केला जातो. हौसेला मोल नसते, अशी म्हण आहे. ती सार्थ ठरावी असा एकूण कारभार असतो. बुधवारी मुंबईनजीक अरबी समुद्रातील शिवस्मारक पायाभरणीचा कार्यक्रम ही प्रशासन व शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या सुपीक मेंदूतली एक हौस होती. चमकोगिरीचा हव्यास असलेल्या मेटेंचा व सरकारचा हा नवा फुकटचा उपद्व्याप म्हटला पाहिजे. या अगोदर शिवस्मारकाच्या जलपूजनाचे दोन कार्यक्रम गाजावाजा करत झाले होते. आता तिसऱ्या कार्यक्रमाची आवश्यकता का, याचे उत्तर मेटेंकडे व सरकारकडे असेल! ज्या शिवस्मारकाच्या पायाभरणी कार्यक्रमाला ही मंडळी निघाली त्या शिवस्मारकाच्या सुधारित आराखड्याला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीने अद्याप मान्यता दिलेली नाही.

 

तरीही राज्याचे मुख्य सचिव, प्रशासनातील अन्य अधिकारी अरबी समुद्रात थेट स्मारकाचा कार्यारंभ सोहळ्याचा घाट घालण्यासाठी जातात, हे अजबच म्हणायला हवे. मुळात हा मेटेंच्या दबावाखाली कार्यक्रम होता का, याची चौकशी झाली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समन्वय समितीचे मेटे अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी 19 फेब्रुवारी 2014 रोजी त्यांच्याच हस्ते अरबी समुद्रात त्यांनी जाऊन स्मारकस्थळाचे जलपूजन केले होते.

 

त्या वेळी मेटेंनी आपल्या शिवसंग्राम संघटनेचे कार्यकर्ते व पत्रकार, छायाचित्रकार सोबत नेले होते. एकदम झोकात त्यांनी शिवमूर्तीच्या पूजनाचा सोहळाही पार पाडला होता. पण शिवस्मारकाचा विषय महाराष्ट्राच्या राजकारणात अस्मितेचा होत असल्याचा अंदाज घेत आणि केवळ मेटेंना स्मारकाचे श्रेय मिळू नये म्हणून सत्तेवर आलेल्या भाजपने सरकार म्हणून आपले पत्ते पुढे केले. सरकारने 24 डिसेंबर 2016 रोजी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवस्मारकाच्या जलपूजनाचा कार्यक्रम पार पाडला. मोदींना घेऊन एक बोट कफ परेड, बुधवार पार्कपासून खोल समुद्रात साडेतीन किलोमीटर अंतरावर प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या स्थळापर्यंत नेण्यात आली व त्यांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले होते. भाजपने या कार्यक्रमात शिवसेना दिसू नये याची खबरदारी घेतली होती. त्या वेळी राज्यभरातील गडकिल्ल्यांची माती, सर्व नद्यांचे पाणी चेंबूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून नरिमन पॉइंटपर्यंत रॅलीद्वारे वाजतगाजत मुंबईत आणण्याचे काम भाजपने केले होते. असे दोन रंगारंग कार्यक्रम झाले असताना तिसरा कार्यक्रम करण्यामागे प्रसिद्धीच्या हव्यास या पलीकडे दुसरे कारण असू शकत नाही. 


हा कार्यक्रम सरकारी होता असे मानल्यास मेटेंच्या कार्यकर्त्यांना अशा कार्यक्रमासाठी जाण्यासाठी परवानगी कोणी दिली, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने तीन बोटींचे नियोजन केले होते; पण प्रत्यक्षात चार बोटी गेल्या. ही चौथी बोट कुणाच्या परवानगीने खोल समुद्रात गेली, हेही शोधलं पाहिजे. या कार्यक्रमात जी बोट बुडाली त्या बोटीतून प्रवास करणाऱ्या एका पत्रकाराचा असा अनुभव आहे की, जी बोट २० प्रवाशांसाठी होती त्यात ३० जण चढले. चढणाऱ्यांमध्ये पदाधिकारी, नेतेमंडळी व पत्रकार होते. बोटीच्या चालकाने वजनापेक्षा जास्त प्रवासी चढल्याने बोट नेण्यास नकार दिल्यानंतर काही मंडळींनी कार्यक्रमास वेळ होतोय म्हणून लवकर बोट नेण्यास चालकाला सांगितले.

 

पण चालकाने नकार दिल्यानंतर सहा जण उतरले, पण बोटीत क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी होते व हीच बोट समुद्रात खडकाला आपटून बुडाली. त्यात एका कार्यकर्त्याचा बुडून मृत्यू झाला. हा अनुभव धक्कादायक तर आहेच, पण प्रशासन, उत्साही नेते मंडळी किती बेजबाबदार आहेत हेही दर्शवणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पण या चौकशीत नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर बोट ठेवण्याची हिंमत सरकार दाखवेल का हा कळीचा मुद्दा आहे. दोन महिन्यांनंतर लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहण्यास सुरुवात होईल. त्या वेळी शिवस्मारकाची उंची ते सुरक्षितता असे मुद्दे पुन्हा चघळले जातील. त्या वातावरणात उत्साही कार्यकर्ते, नेते शिवस्मारकाच्या उभारणीचे काम कसे सुरू आहे, हे पाहण्यासाठी, शिवस्मारकाची पहिली छायाचित्रे-दृश्ये मिळवण्यासाठी उतावीळ होतील. हा उतावळेपणा वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. शिवस्मारकावरून बरीच स्टंटबाजी व मार्केटिंग झाले आहे. चमकोगिरीला तर ऊत आला आहे, त्यात मनुष्यहानीची आणखी भर पडता कामा नये. ही काळजी घेण्याची पहिली जबाबदारी सरकारचीच आहे, याचा विसरही सरकारला पडू नये.

बातम्या आणखी आहेत...