जेटली: नोकऱ्या नसत्या तर देशामध्ये असंताेष पसरला असता, मग ५ वर्षे आंदोलनाविना कशी

दिव्य मराठी

Apr 01,2019 11:45:00 AM IST

दिव्य मराठी : एनएसएसओचा अहवाल सांगतो की बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांत सर्वाधिक आहे ?
नोकऱ्यांचे प्रमाण घटल्याचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. ते म्हणाले - मोदी सरकारने तीन मोठ्या बाबीत यश मिळवले. पहिले- वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, दुसरे - प्रामाणिक सरकार, तिसरे

- आंदोलनाविना सरकार चालवणे. कामगार संघटनांनी संप पुकारला तरी त्यात लोक सहभागी होत नाहीत. कारण लोकांना उत्तम सुविधा, साधने मिळताहेत. जेटली यांच्याशी भास्करचे संपादक आनंद पांडे यांनी केलेल्या चर्चेतील प्रमुख मुद्दे...

रोजगार हा मोठा मुद्दा आहे. एनएसएसओचा अहवाल सांगतो की बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांत सर्वाधिक आहे.
> एनएसएसओचा अहवालच आलेला नाही. त्याचा काही भाग आला आहे. या मुद्द्यांवर सरकारच्या विरोधातील सामंजस्य करारावर सह्या करणारे जे १०८ अर्थतज्ज्ञ होते ते राजकारणीच जास्त होते. जर १७ कोटी लोकांनी मुद्रा कर्ज घेतले, दरवर्षी १० हजार किमीचे महामार्ग बनताहेत, अर्थव्यवस्था गतीने वाढते आहे हे सर्वकाही रोजगार निर्मितीविना होत आहे का ? वास्तव लक्षात घ्या. राजकारण त्यावर चालते, विशिष्ट वक्तव्यावर नव्हे.

तर मग तुमच्या मते रोजगाराचा मुद्दा नाही?
> हा जो डेटा क्वेश्चन असतो ना... कोण डेटा जमा करतो? त्याचे निकष काय? तुम्ही एखाद्या शेतकरी कुटुंबातील तीन भावांना विचारा, तुम्हाला रोजगार आहे,त्यावर तो नाही म्हणेल. त्यांना जगण्याची सर्व साधने आहे का,असे विचारा. उत्तर ‘हो’ येईल. दोन्ही प्रश्नांचा डेटा वेगवेगळा असेल.

रघुराम राजन म्हणाले की, रोजगार निर्माण न झाल्याने आर्थिक वृद्धी दर ७% शक्य नाही.
> आमच्या सरकारचा डेटा विश्वासार्ह आहे. मदर ऑफ ऑल डेटा समजली जाणारी आयएमएफही ती ग्राह्य धरते.

काँग्रेसला विश्वास आहे की किमान उत्पन्नाची याेजना त्यांच्यासाठी गेमचेंजर ठरू शकेल?
> म्हणतात ना, ‘दिल खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है.’ नेहरू-गांधींनी गरिबांच्या नावावर राजकारणच केले. माेदी सरकारने गरिबांसाठी काम केले. या मुद्द्यावर जाहीर चर्चेस मी तयार आहे. काँग्रेसने अनेक राज्यांत शेतकरी कर्जमाफीची आश्वासने दिली, मात्र ती पाळली नाहीत. आम्ही गरिबांना साहित्याचेही वाटप केले.

विराेधकांचा आराेप आहे, पंतप्रधान हे प्रचार मंत्री बनलेत. लष्कर किंवा डीआरडीआेची कामे पंतप्रधानच जाहीर करतात?
> माेदींजींसमाेर विराेधक थिटे आहेत. सर्जिकल स्ट्राइकची माहिती लष्कराने तर एअर स्ट्राईकची परराष्ट्र सचिवांनी दिली हाेती. माेदींनी ‘ए-सॅट’ घाेषणा केली, आता भारताकडे वाईट नजरेने बघू नका, हे जगाला सांगायचे होते. ही घाेषणा सहसचिव करू शकत नव्हते.

एका रिपाेर्टनुसार, ज्या देशात जीएसटी लागू झाला तेथील सरकार पायउतार झाले?
हा शास्त्रीय तर्क नाही. जीएसटीत दीड वर्षात २० % अप्रत्यक्ष कर कमी केले. ९०% व्यापाऱ्यांना जीएसटीमुक्त केले.

भास्कर : मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेशात भाजप शिखरावर आहे. त्यामुळे जागा निश्चितच कमी हाेतील. हे नुकसान कसे भरून काढाल ?
> जेटली : २०१४ ने तुमच्यासारख्या राजकीय तज्ज्ञांचे सर्व अंदाज चुकीचे ठरवले हाेते. या वेळी तर त्याहून जास्त चुकीचे सिद्ध हाेतील. संपूर्ण पूर्वोत्तर, प.बंगाल व ओडिशात बदल हाेत आहे. तसेच दक्षिणेतही आम्ही आघाडी केलीय. तिथे मूळस्थिती खूप वेगळी आहे.

म्हणजे, हिंदी पट्‌ट्यातील राज्यांतील नुकसान या राज्यांतून भरून निघेल ?
> तुम्ही समीकरणात जात आहात.आपल्याकडे मते केमिस्ट्रीवरून मिळतात, समीकरणावरून नव्हे. तुम्ही समीकरणे मांडतात; समीकरणाएेवजी केमिस्ट्री पाहा.

रफाल मुद्द्यावर वारंवार गफलत का हाेतेय ? प्रथम सर्वाेच्च न्यायालयात सांगितले गेले की, चुकीचे शपथपत्र दिले. नंतर दस्तएेवज चोरी झाल्याचे सांगून त्यानंतर सरकारने घूमजाव केले. का ?
> ती सरकारची चूक नव्हती...माध्यमांनी ताे मुद्दा समजून घेतला नाही. न्यायव्यवस्थेत टायपिंगची चूक (टायपोग्राफिकल एरर) झाल्यावर सरकारने ती सुधारण्यास सांगितले. मात्र, याबाबत सांगितले जाऊ लागले की, सरकारने चुकीचे शपथपत्र दाखल केले हाेते. आमच्याकडील माध्यमे इतकी महारथी झाली आहेत की, त्यांनी थेट फाइलच गायब झाल्याचे सांगितले.

जेपीसी तपासाची मागणी का फेटाळली ?
> जेपीसी ही राजकीय समिती असून, ती पॉलिसी इश्यूजमध्ये जाऊ शकते. सुरक्षेशी निगडित मुद्द्यात असे हाेऊ शकत नाही. हे प्रकरण तर सीएजी व सुप्रीम कोर्टानेही पाहिले. विराेधक तेथे ताेंडावर आपटल्याने नेत्यांकडून अॅप्रूव्ह घेण्याचे सांगत आहेत.


व्हीव्हीपॅटच्या मुद्द्यावर ईव्हीएम पुन्हा चर्चेत आहे. २१ पक्ष आयोगाकडे गेलेत. याबाबत भाजपची भूमिका काय ?
> ईव्हीएम काॅंग्रेसच्या कार्यकाळात तयार झाल्या. १९९६ पासून आतापर्यंत किती तरी निवडणुका या माध्यमातून झाल्यात. फेक इश्यूच्या काळात ईव्हीएमला तसा इश्यू बनवले गेले आहे.


आरक्षणाच्या पुनर्विचाराची चर्चा सुरू आहे.
> हे पाहा, मागास वर्गात आजही जास्त गरिबी आहे, असे मला वाटते. आम्ही सवर्णांचीही दखल घेतली असून, असे पहिल्यांदा झालेय. १० % सवर्ण आरक्षण देऊन आम्ही त्यांना दिलासा दिलाय. हा संवेदनशील मुद्दा असून, यामुळे समाजात फूट पाडणारे प्रश्न मला विचारू नका.


थाेडा वेगळा प्रश्न... हल्ली प्रत्येक नागरिक स्वत:च्या जाती-धर्मानुसार विचार करताेय. कधी असे राजकारणही हाेऊ शकते, ज्यात हरेक जण केवळ एक भारतीय म्हणून विचार करेल, असे तुम्हास वाटते काय ?
> जेटली : या वर्षी मला विवाहाची अनेक निमंत्रणे आलीत... त्यात एक वगळता सर्व आंततरजातीय हाेती. दुसरी बाब म्हणजे २००५ मध्ये मध्यम वर्ग १८ %, २०१५ मध्ये २९ % हाेता, तर २०२५ मध्ये ४४ % होईल. सोशियाे-इकाॅनॉमी प्रोफाइल वेगाने बदलतेय. हे एका रात्रीतून घडत नाही. पॉलिटिशियन्स आर स्टिल बिहाइंड दी कर्व्ह.

X
COMMENT