Home | Editorial | Columns | Arun Kukde article on farming

शेती परवडणारी झाली तरच शेतकऱ्यांचा विकास!

अरूण कुकडे, नाशिक | Update - Aug 23, 2018, 12:08 AM IST

गजानन अर्जुन जायभावे (रा.सावखेड तेजन, जिल्हा बुलडाणा) थकबाकी ७० हजार, बँकेचा पीककर्जास नकार, उसनवारीने पीकपेरणी केली.

  • Arun Kukde article on farming

    गजानन अर्जुन जायभावे (रा.सावखेड तेजन, जिल्हा बुलडाणा) थकबाकी ७० हजार, बँकेचा पीककर्जास नकार, उसनवारीने पीकपेरणी केली. पण नापिक झाली. कर्जमाफी यादीत नांव नाही. हतबलतेने विषप्राशन व त्यानंतर खात्रीशीर मरणासाठी चिता रचून आत्महत्या. पुन्हा एकदा हळहळीचा हलकल्लोळ, व कुटुंबीयांच्या वाट्याला वैराण जगणे. अशा या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच आहेत. आपल्या कृषीप्रधान भारतात १९९६ ते २०१८ या काळांत ३ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पुरोगामी महाराष्ट्रात ५१ हजार शेतकऱ्यांनी हतबल होत जीवन संपविले. वास्तविक एकाही शेतकऱ्याने जीव दिला तर ती घटना गंभीर, दुःखद व संतापजनक ठरली पाहिजे. पण आपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येविषयी असंवदेनशील झालो आहोत का असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती निर्माण हाेत आहे. एक आत्महत्या एका कुटूंबातील किमान ५ जणांना निराधार करते, म्हटले तरी भारतात पंधरावीस लाख व महाराष्ट्रांत किमान दीडदोन लाख कुटूंबे उध्वस्त झाली आहेत. शिवाय ग्रामीण समाजांत याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. लाख दोन लाखांच्या फुंकरीने दिलासा मिळेल, आपल्या चुकांचे परिमार्जन होईल, अशा तकलादू समाधानांत आपण वावरत आहोत. काहीवेळा तर याचे राजकारणही केले जात आहे. पण आत्महत्यांचे सत्र कांही थांबत नाही, व प्रत्येक आत्महत्येनंतर ‘अरेरे’च्या हळहळी व्यतिरीक्त प्रभावी योजना काही होत नाहीत.

    जवळजवळ सर्वच आत्महत्यांच्या बाबतीत, कर्जबाजारी होणे व कर्जफेड अशक्य होणे, हेच कारण असल्याचे दिसते. गरीब शेतकरी अत्यंत प्रामाणिक असल्याने कर्ज भरता न आले की, हतबलतेने मृत्यूला कवटाळतात. अशावेळी त्यांना समजून घेणे व दिलासा देण्याची गरज असते. पण त्याऐवजी त्यांना अशावेळी जीवघेण्या तगाद्यांना सामोरे जावे लागते. सरकार व एकूण समाज या प्रश्नाकडे हेतुपुरस्सर पूर्ण लक्ष देत नाही, किंबहुना तात्पुरती मलमपट्टी करीत प्रश्न ‘जशाचा तसा’ पुढे चालू ठेवला जात आहे. शेतकरी कर्जबाजारी कां होतो, तर मुख्य कारण शेती करणे परवडत नाही हे. हे समजून, ‘शेती करणे’ परवडले पाहिजे, हा मूलमंत्र जपला जातो. पण त्यावर मूलभूत उपाययोजना करण्याऐवजी वर्षानुवर्षे राजकीय चर्चा मात्र यथासांग केली जात आहे.

    ‘शेती करणे’ न परवडण्याला अनेक कारणे आहेत. त्यातील काही महत्वाची पाहूया. दुष्काळ अतिवृष्टी, गारपीट, अवेळी पाऊस/वादळवारे, या अस्मानी संकटग्रस्तांना आपण मदत देतो पण ती विमागळती नसते. त्यामुळे मदत न मिळणाऱ्यासह मिळणारेही कर्जात बुडतात, व त्यांना पुन्हा वर यायला किमान ३ ते ५ वर्षे लागतात. त्याकाळांत अधिक लक्ष, देखभालीची, मदतीची गरज असते. पण नेमक्या अशावेळी त्यांना धारेवर धरले जातेे किंवा दुलर्क्षित केले जाते. खरं म्हणजे या नैसर्गिक आपत्ती आपल्या खंडप्राय देशांत कुठे ना कुठे येणार, त्यांना तोंड द्यावे लागणार! यावर एकच उपाय म्हणजे, पूर्ण उत्पन्नाचे पूर्ण विमासंरक्षण कवच दिले पाहिजे व नुकसानीची भरपाई योग्य व वेळेवर दिली पाहिजे. पण या दृष्टीने फारसे काही होत नाही.

    दुसरे कारण म्हणजे सरकारी धोरणे, कार्यवाही नेमकी गरजेच्या वेळी हाेत नाही. खते, बी बियाणे, औषधे यांचे भाव चढे राहतात किंवा ती प्रसंगी गडप होऊन गैरप्रकारे विकले जातात. तसेच ऐन सुगीत शेतमालांचे भाव पडतात किंवा पाडले जातात, आयात-निर्यात धोरणांच्या परिणामामुळे ही भाव उतरतात अशी अनेक कारणे सांगता येतील. सरकारचे नियमन, नियंत्रण कमी पडते व प्रशासकीय बेपर्वाई अवतरते. सरकारला अशा प्रकरणांची नीट हाताळणी करून ही कारणे टाळता येतील किंवा त्यांचे परिणाम कमीत कमी होतील असे प्रयत्न करता येईल, पण हे केले जात नाही म्हणून मग याही कारणांच्या बाबतीत किमान उत्पन्नाचे विमासंरक्षण देणे आवश्यक ठरते.
    सध्या ऐरणीवर असलेले कारण म्हणजे शेतमालकांना परवडणारे बाजारभाव मिळत नाहीत. आता सरकारने एटूप्लसएफूएल(प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च अधिक घरांतल्या लोकांच्या कष्टांची किंमत) याच्या दीडपटभाव १४ खरीप पिकांना घोषित केला आहे, व रब्बीच्या १६ पिकांनाही, तसा तो जाहिर केला जाण्याची शक्यता आहे. पण कार्यवाही करताना प्रस्थापित बाजार यंत्रणांतील, मागणी-पुरवठ्यावर, नियंत्रणांतील, हितसंबंधांचा दबाव, अडथळे सरकार कसे दूर करते, हे ठरायचे आहे. यात सरकारची कसोटी लागेल. सरकारने जिद्दीने यंत्रणा कामाला लावली तर कार्यवाही सुकर होईल, अन्यथा या घोषणा मागील पानावरून पुढे चालू ठरून त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर होईल.

    शेती व्यवसाय न परवडण्याचे एक कारण म्हणजे फार मोठया प्रमाणांत शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. त्यांना शेती करून त्यांच्या कष्टांची मजुरी कशीबशी सुटते, ती रोजगार हमी वरील मजुरीपेक्षा कमी पडते. अशा असंख्य अडीच ते पांच एकर शेती क्षेत्रवाल्यांना उत्पन्न पुरेसे नसतेच व खर्चामुळे त्यांचे कर्जबोजे वाढत राहतात. त्यावरील भारी व्याजाच्या ओझ्याने त्यांचे जगणे हैराण होते. त्यात कर्जे खासगी असली की व्याज भरतानांच त्यांचा जीव मेटाकुटीस येतो. अशा लहान शेतकऱ्यांना एकतर छोट्या पूरक व्यवसायांची (डेअरी/पोल्ट्री/ शेळीपालन) जोड दिली जाणे आवश्यक आहे. तसेच छोट्या शेतीचे संयुक्त किंवा सहकारी शेतीत रूपांतर करणे, श्रीलंका/बांगलादेशांप्रमाणे अल्पकर्जे, अल्पव्याजदराने स्वयंसहकार्य करणाऱ्या संस्थांचे पाठबळ उभे करणे अशा बाबींमुळे काही मार्ग निघतील. सरकारी पातळीवर गट शेतीस प्रोत्साहन दिले जात आहे, पण त्यांत फारसा जोर नाही व फारसा प्रतिसाद नाही.

    राष्ट्रीय स्तरावर ४५ टक्के व महाराष्ट्रांत १८ टक्के शेती ओलीताखाली आहे. कोट्यवधी रूपये सिंचनावर खर्च होऊनही हे प्रमाण वाढत नाही. कोरडवाहू शेती केवळ पावसावर अवलंबून असेल, तर ती परवडणारच कशी? प्रश्न तसा अनुत्तरीत, गंभीर आहे. उपाययोजना त्वरेने अत्यावश्यक आहे. मोठी धरणे प्रकल्प करून झाले, पुरेशी फळे मिळालेली नाहीत व त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. आता कमी पाण्यावर जास्त उत्पादन देणारी पिके वाढविणे गरजेचे आहे. उपलब्ध ६० टक्के पाणी घेणाऱ्या ऊसाला ठिंबक सिंचन सक्ती करीत क्षेत्रमर्यादाही घालणे गरजेचे आहे. कमी पाण्यांत कडधान्ये, तेलबिया, फळशेती, फुलशेती वाढविणे भाग आहे व गांव पातळीवर जलनियोजन केले पाहिजे. जलयुक्तशिवार ही योजना तशी बरी आहे. पण प्रसार पुरेसा नाही. उत्पादकता कमी म्हणून शेती तोट्यात अाल्याचे सांगितले जाते. उत्पादकता वाढायलाच पाहिजे. पण ती व तिच्यांतून उत्पादन वाढल्याने शेती परवडणारी होत नाही याचे अनुभव, कांदा, टोमॅटो, तूर, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी घेत आहेत. भाव साधले पाहिजेत यासाठी पूरक उपाय करायलाच पाहिजेत. बाजारयंत्रणा सुधारली पाहिजे. कर्जमाफीने आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. त्यासाठी कर्जमुक्तीच हवी पण ती व्यवस्थित दीर्घकाळ परिश्रमपूर्वक केली पाहिजे. आपल्या शेतीत प्रचंड उत्पादनक्षमता आहे. धान्याेत्पादन २८ कोटी टनावरून ३८ कोटी टनावर नेणे शक्य आहे. त्यातून रोजगार, निर्यात, उद्योग, व्यापार सारे भरभराटीला येईल. पण आधी आपद््ग्रस्त कृषीक्षेत्राला सावरत, आत्महत्या रोखत शेती करणे परवडणारे ठरले पाहिजे.


Trending