आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माझा आर्थिक सल्लागार : नवी आयकर प्रणाली आणि करसवलती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • प्रत्यक्षात ज्यांना नव्या प्रणालीचा पर्याय निवडावा वाटतो, त्यांनी ज्या वजावटी मिळू शकतात, त्यांचा लाभ अवश्य घेतला पाहिजे

अरुण कुकडे

वित्त विधेयकातील नव्या तरतुदींनुसार रद्द झालेल्या वजावटी कायम राहतील, हे गृहीत धरून जुन्या दर प्रणालीनुसार कर भरण्याचा पर्याय करदात्यांना निवडता येईल. पण, प्रत्यक्षात ज्यांना नव्या प्रणालीचा पर्याय निवडावा वाटतो, त्यांनी ज्या वजावटी मिळू शकतात, त्यांचा लाभ अवश्य घेतला पाहिजे. 




सरकारने १ एप्रिल २०२० पासून आयकर भरण्यासाठी नव्या कर दर प्रणालीचा पर्याय दिला आहे. ती सुटसुटीत तर आहेच; पण तिचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे पूर्वीच्या कर दर पद्धतीत प्राप्त वजावटी काढून टाकल्या आहेत. म्हणजेच, कलम ८०- सी नुसार पगारातून कापला व भरला जाणारा प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे ईपीएफ, विमा, पीपीएफ, म्युच्युअल फंड, ईएलएसएस यांमधील गुंतवणुकीपैकी कमाल दीड लाख रुपयांची रक्कम करमुक्त होती. ३१ मार्च २०२० रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी आयकर भरताना मिळणारी ही सवलत नव्या कर प्रणालीचा पर्याय निवडल्यास मिळणार नाही. 

नव्या कर दर प्रणालीचा पर्याय योग्य वाटला आणि तो निवडला, तर काही प वजावटी मिळतील. त्यापैकी मुख्य म्हणजे, राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात ‘एनपीएस’मध्ये केलेली गुंतवणूक मुदतपूर्ती झाल्यावर परत मिळताना करमुक्त राहील. तसेच, ‘एनपीएस’ खात्यात जमा रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम काढता येते आणि ती सर्व करमुक्त असेल. यामुळे शक्य आहे, त्यांनी ‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणूक करावी. ‘पीपीएफ’मध्ये या वर्षी गुंतवलेल्या रकमेवर वजावट नसेल, पण ‘पीपीएफ’वरचे व्याज आणि रक्कम काढल्यास ती एकूण रक्कम करमुक्त आहे. सध्या दीड लाख एवढी बचत आपण करू शकतो. म्हणजे, ही एक लाख पन्नास हजारांची रक्कम पीपीएफमध्ये विनाकर व्याज देते. म्हणून पीपीएफमध्ये जरूर गुंतवणूक करावी. पाल्याच्या नावे खाते उघडून आणखी दीड लाखांची बचत करता येते. पाच वर्षे नोकरी केल्यास कंपनीकडून ग्रॅच्युइटी मिळते. या रकमेवर कर लागत नाही. नवीन प्रणालीतही २० लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटीची रक्कम करमुक्त आहे. विम्याच्या मुदतीनंतर किंवा मुदतपूर्व सरेंडर व्हॅल्यूनुसार मिळणारी रक्कम यात करमुक्त आहे. बँकेत किंवा म्युच्युअल फंडात आणि ‘ईएलएसएस’मध्ये गुंतवलेली रक्कम मुदतीनंतर म्हणजे अनुक्रमे पाच आणि तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर मिळेल, ती करमुक्त राहील. पगारातून भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) कापला जातो आणि संचित होतो. तो नोकरी सोडताना किंवा संपताना मिळतो. या‘पीएफ’वरील व्याज ९.५० टक्क्यांपर्यंत असेल, तर ते करमुक्त राहील. बचत खात्यावरील दहा हजारांपर्यंतचे व्याज करमुक्त होते. नव्या कर दर प्रणालीत ही वजावट रद्द झाली आहे. तथापि, पोस्टातील बचत खात्यावर मिळणारे ३५०० रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त राहील. जॉइंट खात्यासाठी ७००० रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल.  आपण सेवानिवृत्त होणार असू, तर पुढील वर्षात संचित रजेचा पगार एकदम मिळेल. अशा रजेच्या पगारातील तीन लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त राहील. या तरतुदीचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच ठेवला आहे. स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यास मिळणारा आर्थिक लाभ नवीन प्रणालीत पूर्वीप्रमाणे करमुक्त राहील. मात्र, ही सवलत पाच लाखांच्या मर्यादेपर्यंतच असेल. सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणूक करमुक्त होती, तशी ती यापुढे नसेल. पण, या योजनेतील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे. 

वित्त विधेयक २०२० नुसार बऱ्याच, विशेषत: पूर्वीच्या कलम ८०-सी खालील वजावटी काढून टाकल्या आहेत. यात काही बदल वा सुधारणा होण्याची अपेक्षा करूया. पण, रद्द झालेल्या वजावटी कायम राहतील, असे गृहीत धरून जुन्या दर प्रणालीनुसार कर भरण्याचा पर्याय निवडता येईल. पण, प्रत्यक्षात ज्यांना नव्या प्रणालीचा पर्याय निवडावा वाटतो, त्यांच्यासाठी ज्या वजावटी मिळू शकतात, त्यांचा लाभ त्यांनी अवश्य घेतला पाहिजे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...