आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युरोपमध्ये ब्रेक्झिटचा घोळ!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जोपर्यंत जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भांडवल वस्तू आणि तंत्रज्ञानाचा संचार खुला होता तोपर्यंत श्रीमंत देशांचा या प्रक्रियेला सक्रिय पाठिंबा होता. पण जेव्हा श्रम आणि श्रमिकांचा संचार खुला झाला तेव्हा हेच देश उदारीकरणाच्या विरोधी बचाववादी धोरणे स्वीकारायला लागले. अमेरिकेत ट्रम्प यांची धोरणे याच प्रकारची आहेत. इंग्लंडमधील ब्रेक्झिट हेही त्याच प्रतिक्रियेचे एक रूप आहे.

 

सध्या इंग्लंडमध्ये परत एकदा ब्रेक्झिटच्या प्रश्नावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. २०१६ मध्ये ब्रिटनने युरोपीय युनियन (ईयू)चे सभासद राहावे की युनियनमधून बाहेर पडावे (ब्रेक्झिट = एक्झिट) या प्रश्नावर जनमत (रेफरेंडम) घेण्यात आले होते. त्यात ५२ टक्के लोकांनी ब्रेक्झिटच्या म्हणजेच ईयूतून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले. अगदी कमी फरकाने मिळालेला हा जनमत कौल स्वीकारून तेव्हाच्या ब्रिटिश पंतप्रधानांनी डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी राजीनामा दिला आणि थेरेसा मे यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा खांद्यावर घेतली. नंतर मार्च २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, पण तरी तो आश्रमात असल्याने डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी या उत्तर आयर्लंडच्या छोट्या पक्षाच्या मदतीने थेरेसा मे यांनी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेतृत्व करीत पंतप्रधानपद ग्रहण केले. त्यांनी ब्रेक्झिट अमलात आणण्याचा निश्चय तेव्हाच व्यक्त केला होता.  


दुसऱ्या महायुद्धानंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील युरोपीय सहकार्यातून विविध युरोपीय कम्युनिटीज निर्माण झाल्या होत्या. त्यांना युरोपियन (इकॉनॉमिक) कम्युनिटीज (EC) म्हटलं जात होतं. इंग्लंड बऱ्याच उशिरा म्हणजे १९७२ मध्ये EC मध्ये सामील झाला. युरोपीय कम्युनिटीजची संख्या व व्याप उत्तरोत्तर वाढतच गेला.  


१९९० नंतर सोव्हिएत युनियनच्या पतनामुळे मुक्त झालेले पूर्व युरोपीय देशही युरोपच्या या संघटनेत सामील होण्यास उत्सुक होते. १९९३ मध्ये पोर्तुगालमधील लिस्बन येथे एका बहुपक्षीय कराराने युरोपीय कम्युनिटीजचे रूपांतर युरोपीय युनियन (६७) मध्ये करण्यात आले. अधिक स्थिर, व्यापक अधिकार असणारी, सभासद राष्ट्रांमध्ये सहकार्य निर्माण करणारी आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य अशी ही प्रादेशिक संघटना अस्तित्वात आली. जागतिकीकरणाच्या जमान्यात टिकून राहण्यासाठी व परस्पर हितसंबंध सांभाळण्यासाठी ईयूने एक चलन, जकातमुक्त सीमा, नागरिकांना सर्व सभासद देशांमध्ये मुक्त संचार, मुक्त व्यापार या गोष्टी अमलात आणल्या. खेरीज युरोपीय पार्लमेंट ही राजकीय एकात्मीकरणाकडे पाऊल टाकणारी गोष्टही अमलात आणली.

 

अशा व्यवस्थेत सभासद देशांच्या सार्वभौमत्वाकडे थोडाफार अंकुश येतो. व्यापार धोरणे स्वतंत्रपणे आखता किंवा अमलात आणता येत नाहीत. नागरिकांना मुक्त संचार स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे पूर्व युरोपातील गरीब देशांमधून स्वस्तात मजुरी करणाऱ्यांचा ओघ पश्चिमेकडील श्रीमंत राष्ट्रांकडे वळला. या प्रकारच्या स्थलांतराला ईयूमध्ये राहून विरोध करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे इंग्लंडमध्ये २००० नंतर ब्रेक्झिटचे वारे वाहू लागले. व २०१६-१७ मध्ये त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. लिस्बनच्या करारातील कलम ५० चा आधार घेऊन इंग्लंडने ईयूमधून बाहेर पडण्याची तयारी सुरू केली. जून २०१७ मध्ये थेरेसा मे पंतप्रधान झाल्यानंतर ईयूबरोबर अधिकृत वाटाघाटी सुरू झाल्या. २०१८ च्या ऑक्टोबरपर्यंत ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते.

 

त्यासाठी इंग्लंडला परत अनेक करार करावे लागणार आहेत. एका बहुपक्षीय करारातून बाहेर पडणे, एका स्थिर व्यवस्थेतून निघणे हे वाटते तितके सोपे नाही. १४ नोव्हेंबरला थेरेसा मे यांनी जो कराराचा मसुदा सादर केला त्यातील काही तरतुदींमुळे या सगळ्यातील केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय गुंतागुंतही समोर आली. या मसुद्याला विरोध असणाऱ्या थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे तर इंग्लंडमध्ये मोठीच राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.  


थेरेसा मे यांच्या ‘डील’(करार मसुदा) मुळे जे मुद्दे पुढे आले आहेत त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा उत्तर आयर्लंडच्या सीमा बंद करण्यासंबंधी आहे. इंग्लंडची ईयूबरोबरची सीमा उत्तर आयर्लंड आणि रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड यांच्यामधील आहे. रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड हा स्वतंत्र देश ईयूचा सभासद आहे. ही सीमा अशीच काही काळापुरती (डिसेंबर २०२० पर्यंत) खुली ठेवावी असा पर्याय डीलमध्ये आहे. याचे कारण आयर्लंडच्या राजकीय पार्श्वभूमीमध्येही शोधायला हवे. आयर्लंड हा इंग्लंडची वसाहत होता. आयरिश लोकांच्या स्वातंत्र्य चळवळीमुळे पुढे १९४९ मध्ये तो स्वतंत्र झाला व रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड झाला.

 

तत्पूर्वीच १९२० मध्ये ब्रिटिशांनी आयर्लंड व इंग्लंड यांची सीमारेषा आखली. त्यात प्रॉटेस्टंट बहुसंख्य असणाऱ्या उत्तर आयर्लंडचा इंग्लंडमध्येच समावेश करून उत्तर आयर्लंड व रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड यांच्यात सीमा आखली. उ. आयर्लंडमध्ये आयर्लंडशी जोडून घेणाऱ्यांचा नॅशनॅलिस्ट पक्ष व इंग्लंडबरोबर जोडून घेणाऱ्यांचा युनियनिस्ट पक्ष असे राजकीय द्वंद्व सुरू झाले. १९६० नंतर उ. आयर्लंडचा प्रश्न चिघळून त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी हिंसक चळवळ सुरू झाली.

 

त्यामुळे इंग्लंडने उ. आयर्लंड व रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडच्या सीमेवर लष्कर तैनात करून ती बंद केली. ४९९ किमी लांबीच्या या सीमेवर जागोजाग चौक्या, टेहळणी बुरूज उभारले. जवळजवळ ३० वर्षे आयरिश रिपब्लिक आर्मी या संघटनेकडून हिंसक कारवाया चालू राहिल्या. १९९८ मध्ये IRA आणि इंग्लंडमध्ये शांतता करार झाल्यावर हा हिंसाचार थांबला. उ. आयर्लंडमधील नागरिकांना इंग्लंड व आयर्लंड अशा दोन्ही देशांचे नागरिकत्व मिळाले. सीमेवरील सशस्त्र सैन्य इंग्लंडने काढून घेतले आणि सीमारेषा जवळजवळ संपुष्टात आली. इंग्लंड ईयू सभासद असताना तर सीमा राहिलीच नाही. २०१६च्या जनमतात उत्तर आयर्लंडमधील कौल ब्रेक्झिटच्या विरोधात होता. पण ब्रेक्झिटच्या बाजूने कौल लागल्यामुळे उ. आयर्लंडमध्ये पुन्हा सीमारेषेची समस्या निर्माण झाली आहे.

 

इंग्लंड आता आपल्या सीमा परत कडेकोट करेल आणि मग आयरिश लोकांची मुक्त संचार करण्याची शक्यता संपेल. अशा वेळी आयरिश स्वातंत्र्यासाठी नॅशनॅलिस्ट पुन्हा सक्रिय होतील ही शक्यता दिसते. एका पोलमध्ये युनियनिस्टांनीही आयर्लंडमध्ये सामील होण्याच्या दिशेने अधिक पसंती दिल्याचे दिसते.  


यामुळे ब्रेक्झिटच्या प्रक्रियेतील राजकीय पेच अधिक स्पष्ट होताना दिसतो. यात नागरिकांचे हक्क, आर्थिक करार आणि उत्तर आयर्लंडचा सीमाप्रश्न हे ठळक प्रश्न पुढे येतात. उत्तर आयर्लंडच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मसुदा करारात उत्तर आयर्लंड व रिपब्लिक मधली सीमा सशस्त्र किंवा कडेकोट न करण्याचा प्रस्ताव आहे जो वादग्रस्त आहे. कट्टर ब्रेक्झिटवाल्यांना अशी सॉफ्ट सीमा नको आहे. तर उत्तर आयर्लंडमधील नागरिक व ‘राहू दे’वादी मंडळींच्या दृष्टीने काही प्रमाणात सॉफ्ट सीमा ठेवणे योग्य ठरेल.  


जवळजवळ अशाच प्रकारचा पेच जिब्राल्टर या इंग्लंडच्या दूर असणाऱ्या प्रवेशासंबंधी आहे. याखेरीज टप्प्याटप्प्याने ईयूतून बाहेर पडायचे का एकदम तुकडा पाडायचा यावरही वाद आहेत. ईयूबरोबर वाटाघाटी करून काही व्यापारी करार चालू ठेवायचे का, जकात संघटनेत राहायचे का ती सोडायची असेही प्रश्न आहेत. थेरेसा मे यांचा मसुदा न पटल्यामुळे त्यांच्या सरकारातील काही मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या जवळजवळ २४ खासदारांनी पंतप्रधानांना अविश्वासाचे पत्र दिले आहे. म्हणजेच थेरेसा मे यांना विरोधी पक्षच नव्हे, तर आपल्या स्वपक्षातच आव्हान निर्माण झाले आहे. या राजीनामा सत्रामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे चलनावर परिणाम होऊन पौंडाची किंमत घसरली व शेअर बाजारही पडला.  
मे यांच्या डीलला ६५० सदस्य संख्येच्या पार्लमेंटमधील ३२० जणांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. तो न मिळाल्यास त्यांचे सरकार पडेल. अशा प्रकारे ब्रेक्झिटमुळे एक घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. उत्तर आयर्लंडमधील ज्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाच्या आधारे मे यांचे सरकार उभे आहे तो पक्षही आपला पाठिंबा काढून घेऊ शकतो. या परिस्थितीत मे ब्रेक्झिट प्रक्रिया कशी पूर्ण करतात, ईयूसोबत करार होईल किंवा नाही आणि पुन्हा ब्रेक्झिट प्रश्नावर सार्वमत घेतले जाईल का हे मुद्दे चर्चेत आहेत. कट्टर ब्रेक्झिटवाल्यांत ईयूबरोबर कोणताही करार नको व स्वच्छ तुकडा पडायला हवा आहे.  


स्थलांतरित मजुरांना असणाऱ्या विरोधातून पूर्व व काही पश्चिम युरोपीय देशांत उजव्या शक्ती मोठ्या प्रकरणात वाढल्या आहेत. जोपर्यंत जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भांडवल वस्तू आणि तंत्रज्ञानाचा संचार खुला होता तोपर्यंत श्रीमंत देशांचा या प्रक्रियेला सक्रिय पाठिंबा होता. पण जेव्हा श्रम आणि श्रमिकांचा संचार खुला झाला तेव्हा हेच देश उदारीकरणाच्या विरोधी बचाववादी धोरणे स्वीकारायला लागले. अमेरिकेत ट्रम्प यांची धोरणे याच प्रकारची आहेत. इंग्लंडमधील ब्रेक्झिट हेही त्याच प्रतिक्रियेचे एक रूप आहे.

 

अरुणा पेंडसे
आंतरराष्ट्रीय विषयाच्या अभ्यासक
aruna.pendse@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...