आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाय निघाली विदेश यात्रेला

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मूळच्या महाराष्ट्रातील असलेल्या अरुंधती धुरू यांचे उत्तर प्रदेश हे कार्यक्षेत्र राहिले आहे. नर्मदा बचाओ आंदोलन, महिला सबलीकरण, रोजगार हक्क, अन्न सुरक्षा कायदा आदींशी संबंधित चळवळी आणि नियोजनात त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. गेली जवळपास चार दशके सामाजिक चळवळींशी एकरूप झालेल्या धुरू यांच्या मासिक लेखमालेतला हा पहिला लेख...

 

दाखिलपूर, औररिया तालुका. उत्तर प्रदेशच्या कानपूर जिल्ह्यामधले हे गाव. १९ जानेवारीला इथले सरपंच ताराचंद मुलांचे रडण्याचे आवाज व जोरदार हल्लागुल्ला ऐकून बाहेर आले. बाहेरचे दृश्य पाहून अचंबित झाले. गावकरी लाठ्याकाठ्या घेऊन नवीन भरती करायला आले होते. त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या योगेंद्र सिंग गुरुजींना लाठी लागून ते जखमी झाले होते. मदतीला बोलावलेल्या पोलिसांनाही शेतकरी-गावकरी जुमानत नव्हते. ही नवीन भरती झाली आणि विद्यार्थी-शिक्षकांनी बाकी शाळा रिकामी केली...


उत्तर प्रदेशच्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या नवीन भरतीच्या बातमीने सर्वांचीच झोप उडवली आहे. शाळा, आरोग्य केंद्र, पंचायत भवन आणि कलेक्टरचे ऑफिस सगळीकडेच नवीन भरती चालली आहे. 


कोणाची ही नवीन भरती? तर, आपली गोमाता, म्हातारे-कोतारे बैल आणि म्हशींची...
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगींच्या गोप्रेमामुळे गायींची शिंग आता शेतकऱ्यांच्या पोटामध्ये घुसत चालली आहेत. चारा-पाणी देणं दिवसेंदिवस कठीण म्हणून निरुपयोगी पशुधन शेतामध्ये जाऊन धुडगूस घालतं आहे. एकीकडे सगळे खाटिकखाने बंद, दुसऱ्या राज्यात घेऊन जायचे तर गोरक्षक हत्या करायला तयार. दलित आणि मुस्लिम समुदायावर रोख तर कायमचाच. दादरीच्या अखलाखला निर्दयतेने मारणाऱ्या विचारधारेचे अनुयायी सगळीकडे फैलावत आहेत. त्यातून कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणारे बुलंदशहरचे इन्स्पेक्टर सुबोध सिंग पण सुटले नाहीत. निर्दयतेने त्यांचीसुद्धा हत्या झाली.


२०१२च्या पशुगणनेनुसार उत्तर प्रदेशमध्ये ६.४० कोटी गायी आणि म्हशी आहेत. प्रत्येक वर्षी साधारणतः ६४ लाख पशूचा जन्म होतो, आणि साधारणतः ६० लाख पशू वयोमानाने निरूपयोगी होतात. म्हणजे, प्रत्येक वर्षी जवळ जवळ १.२० कोटी पशू अनुत्पादक होतात. हे अनुत्पादक पशू खाटिकखाने किंवा चामड्याच्या कारखान्यांना विकून नवीन पशु विकत घ्यायचे, हे वर्षानुवर्षं चालणारे शेतकरी आणि पशुधनाचे चक्र. पशू विक्री आणि गोहत्येच्या निमित्ताने मात्र पूर्णतः थांबल्यासारखे आहे.


उत्तर प्रदेशचा कानपूर जिल्हा चर्मोद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे. ११० कोटींच्या चामड्याच्या उद्योगाला चामड्याचा अभावामुळे जो जोराचा फटका बसला, त्यामुळे ४० लाख लोकांची रोजी रोटी गेली. उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नाने त्यांना घेरले आहे. ताजमहलसाठी प्रसिद्ध असलेला आग्रा जिल्हा चप्पल उद्योगासाठी देशातला पहिल्या नंबरचा जिल्हा आहे. एकट्या आग्रा जिल्ह्यामधे प्रत्येक दिवशी किमान दहा लाख चपला बनवल्या जातात. पण आज हा चप्पल उद्योग खंक झाला आहे. या दोन्ही उद्योगांमध्ये मुख्यतः मुस्लिम समुदायाचे कारागीर आहेत. जातीय विद्वेषाचे बळी ठरल्याने त्यांची आधीच तुटलेली कंबर पूर्णतः तोडण्यात उत्तर प्रदेश सरकारची योजना यशस्वी झाली आहे, पण याचा अनपेक्षित परिणामही झाला आहे. सर्व धर्म आणि जातीचे प्रतिनिधित्व करणारा शेतकरी आणि कृषी उद्योगावरती जोडलेला समुदायसुद्धा कट्टरवाद्यांच्या नजरेत आला आणि वर्षानुवर्षं चालत अालेल्या कृषी व्यवस्थेचं चक्र आणि सामाजिक ढाचा कोलमडला.


२०१७ जानेवारीमध्ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक विकास रावल यांनी धोक्याची घंटी वाजवताना लिहिले होते की, पशु विक्री आणि मांस उद्योगावरच्या बंदीमुळे साधारणतः २७ कोटी अनुत्पादक पशुधन पाळण्याची जबाबदारी देशाला पेलावी लागेल. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी ५.४० लाख कोटी धनाची व्यवस्था करावी लागेल. हा पैसा देशाच्या संरक्षण अंदाज पत्रकापेक्षा दीडपट जास्त आहे. एवढ्या पशुंना राहण्यासाठी पाच लाख एकर जमीन लागेल. आपण सर्व देशाचे नागरिक सगळे मिळून जेवढं पाणी पितो, तेवढं पाणी त्यांना पिण्यासाठी लागेल. दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या शेतजमिनींमुळे चारा कुठून आणणार, हा तर भयंकर प्रश्न आहेच. म्हाताऱ्या झालेल्या गायी, म्हशी आणि दिवसेंदिवस ट्रॅक्टरच्या उपयोगामुळे निरुपयोगी होणारे बैल यांना विकता येत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांना गावामध्ये मोकाट सोडून देण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. आज चारा आणि पाण्याच्या शोधामधे भरकटलेले हे पशुधन  शेतामध्ये शिरत आहे. त्यामुळे कांटेरी तारांचे कुंपण करण्याचा शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च वाढला आहे. बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांनी या कुंपणामधे हाय व्होल्टेज वीज सोडली आहे.त्यामुळे ताराच्या कुंपणामुळे गायी-म्हशी मरण्याच्या बातम्या अनेक गावांतून रोजच येत आहेत. गावांच्या रस्त्यावर मोटारसायकल व सायकल चालवणारे नागरिक कुठल्याही परिस्थितीत गायींना धक्का लागला, तर गावकरी चालकालाच मारतील, या भीतीने गाडी चालवताहेत आणि  बऱ्याच वेळा रस्त्यावरती मोकळ्या सोडलेल्या गायी, म्हशींना वाचवताना स्वत:च कुंपणावरती पडून जखमी होताहेत. हा लेख लिहिताना, आज २८ जानेवारीला लखीमपूर खीरी, गोंडा आणि बदायूं जिल्ह्याची बातमी आली आहे. ५० वर्षाचे लखीमपूर खीरीतील मुड्ढा गावांचे दीनबंधू त्यांचा शेतातल्या बैलाला हाकलताना बैलाच्या हल्ल्यामुळे जखमी होऊन वारले. बदायूं जिल्ह्यामधील मुगारा गावातले ३० वर्षांचे लडेत आणि गोण्डा जिल्ह्यामधील बेलनवा गावचे ५२ वर्षांचे जगन्नाथ आणि सोनाली गावचे सियाराम शेतात घुसलेल्या गायी-बैलांच्या हल्ल्यामुळे जखमी होऊन वारले.


उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार, या सगळ्या घटना म्हणजे विरोधी पक्षांचे कारस्थान आहे. गाय आणि पशुप्रेम हे उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, म्हणून दहा कोटी बजेट त्यांनी मंजूर केले आहे. आणि ०.५-१० टक्के गाय कर, टोल टॅक्स, एक्साइज वस्तू आणि शेतीवरती लागू झाला आहे. उत्तर प्रदेशचा प्रत्येक नागरिक आज ‘गाय कर’ भरण्यासाठी बांधिल आहे.


उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना खूश करायला, आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. लाच घेणे, ठोकाठोकी आणि चकमकीचा त्यांचा आवडीचा खेळ सोडून, त्यांनी पोलिस स्टेशनमध्येच गाय, बैल पाळायला सुरूवात केली आहे. पण, आमची गोमाता आता हा मुद्दा आंतराष्ट्रीय पातळीवर घेऊन चालली आहे. सीतापूर जिल्ह्यामधल्या सेमरी गावातल्या शेतकऱ्यांनी पैसे जमवले, आणि २२ ट्रॅक्टरमधून २२७ पशूंना घेऊन लाठ्याकाठ्यांसहित यात्रा निघाली, नेपाळ बॉर्डरवर. करतनिया घाट अभयारण्यामध्ये त्यांनी सोडलेली आपली गोमाता, म्हातारे बैल आणि म्हशी बिना पासपोर्ट आणि व्विसा पोहोचले, नेपाळमध्ये! नेपाळ हिंदू राष्ट्र आणि तिथे ही गोहत्या हा अपराध आहे. नेपाळमधल्या गावातील शेतकरी आता डोकं खाजवत आहे की, या गोमाता, म्हशी ताई आणि बैल भाऊंना कुठल्या देशामध्ये सोडावे?


‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा आपल्या भारत देशाचा सिद्धांत आता, आपली गाय माता खरा करून दाखवेल!

 

बातम्या आणखी आहेत...