पतन-पर्व! / पतन-पर्व!

अरुणकुमार त्रिपाठी

Dec 14,2018 12:54:00 PM IST

जवळपास सात दशकांची प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द. संघ विचारांवर अतूटश्रद्धा. हिंदुत्ववादी राजकारणाची अचूक पकडलेली नस. लोकसभेतल्या दोन खासदारांच्या नाममात्र अस्तित्वापासून १८६ इतक्या मोठ्या संख्येपर्यंत नेण्याची साधलेली किमया. सोमनाथ ते अयोध्या या रथयात्रेद्वारे देशात धर्मकेंद्री राजकारणाचे पुनरुज्जीवन करण्यात बजावलेली मुख्य भूमिका. वाजपेयींच्या पंतप्रधान काळातही त्यांच्या जहालमतवादी राजकारणाला असलेले सर्वाधिक वलय... हा सगळा इतिहास बघता तर्कदृष्ट्या भाजपच्या सत्ताकाळात लालकृष्ण अडवाणींचे स्थान याक्षणी सर्वोच्च असायला हवे. मात्र २०१४ पासूनचा राष्ट्रीय राजकारणातला मोदींचा उदय आणि अडवाणींचे राजकीय पतन या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी घडत गेल्या. आता वयाची नव्वदी ओलांडलेले अडवाणी संसदेपासून खासगी-सार्वजनिक सभा-समारंभापर्यंत सगळीकडे नजरेत पडतात. पण त्यांचे पक्षातले एकाकीपण, त्यांचे मौन राजकीय पतनाचा पट उलगडत असते...

अगर मक्का में मुसलमान इस्लामी वातावरण के हकदार है, अगर ईसाइयों को वेटिकन में ईसाइयत के वातावरण का अधिकार है, तो अयोध्या में हिंदू अगर हिंदू वातावरण चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है...?


लालकृष्ण अडवाणींनी जाहीरपणे विचारलेल्या या एका प्रश्नाने कडवा हिंदू पेटून उठला होता. "मंदिर वही बनायेंगे' हा जणू राष्ट्रीय नारा बनला होता. तत्पूर्वी मंडल आयोगाच्या अहवालामुळेे सवर्ण विरूद्ध बहुजन अशी समाजात उभी फूट पडली होती. पण जातकेंद्री भावनांचा उद्रेक होत असताना, अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढून जनतेच्या मनातल्या रोषाला धर्मकेंद्री दिशा आणि उद्दिष्ट दिले होते. ते उद्दिष्ट होते, बाबरीच्या पतनाचे. इथे अडवाणींनी राममंदिर निर्माण आंदोलनाची काँग्रेसच्या स्वातंत्र्य लढ्याला समांतर अशी प्रथमच मांडणी केली. गांधीजींच्या रामाचे राज्य नव्याने आणण्याचा पुकारा केला. याचमुळे राम हिंदू अस्मितेचं प्रतीक बनला आणि राम मंदिराचे निर्माण हे राष्ट्रवादाचे प्रतीक ठरले!


राम इस देश के है । आप उन्हे मिथकीय नायक मानते है, या ऐतिहासिक । अगर इंडोनिशिया के मुस्लिम राम और रामायण के बारे में गर्व महसूस करते है, तो भारतीय मुस्लिम क्यों नही करते? या त्यांच्या भावनिक प्रश्नाने देशाच्या राजकारणाचा चेहरा मोहरा बदलून टाकला होता. राष्ट्रवाद, देशद्रोह या व्याख्या नव्या संदर्भासह जनतेच्या मनावर ठसत होत्या. हिंदू राष्ट्र निर्माणाचा अजेंडा राष्ट्रीय अजेंडा बनला होता. अडवाणींच्या या जहालमतवादी राजकारणाने विरोधी पक्ष मुळांसकट हादरले. अडवाणी ही राजकारणातली "लार्जर दॅन लाइफ' प्रतिमा बनली. या प्रतिमेने विरोधकांना नामोहरम केलेच, पण पक्षातल्या अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या मवाळ नेत्यांनाही काही काळ झाकोळून टाकले...


२०१८. त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीतल्या अभूतपूर्व विजयानंतर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बिप्लव देब यांचा जाहीर शपथविधी समारंभ आयोजित करण्यात होता. स्टेजवर पक्षाध्यक्ष अमित शहा, मुरलीमनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी असे सगळे बडे नेते उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विजयी योद्धाच्या थाटात स्टेजवर आगमन करते झाले. सगळे जण ताडकन उठून उभे राहिले. मोदी सगळ्यांचे नमस्कार घेत पुढे गेले. अडवाणींकडे त्यांनी बघून न बघितल्यासारखे केले. परत आपल्या जागेवर परताना त्यांनी पुन्हा अडवाणींकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, त्यांच्या शेजारी बसलेल्या पराभूत माणिक सरकारांशी ते काही मिनिट ते बोलत राहिले. ते बोलत असताना, दुर्लक्षित अडवाणी केवळ हात जोडून उभे असल्याचा व्हिडिओ त्यानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल होत राहिला. तो खरा की खोटा? कुणी तो शूट केला? कुणी व्हायरल केला आणि कशासाठी केला, हा संशोधनाचा विषय खरा, पण त्या एका व्हिडिओमुळे अडवाणी आगतिक, एकाकी आणि दुर्लक्षित रुपात समोर येत राहिले...


गोध्रा दंगल आटोक्यात आणताना राजधर्माचं पालन करण्यात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपयशी ठरल्याने पंतप्रधान वाजपेयींची नाराजी एव्हाना जगजाहीर झाली होती.पक्षाच्या गोवा इथे भरणाऱ्या अधिवेशनात मोदींचा राजीनामा घेतला जाणार हे जवळपास गृहित होतं. नव्हे, मोदींचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे, यासाठी पक्षातला एक गट खूप आग्रहीसुद्धा बनला होता. वाजपेयी, अडवाणी, जसवंत सिंग आदी शीर्षस्थ नेत्यांच्या उपस्थितीत अधिवेशन सुरु झालं. विषय निघताच खुद्द मोदींनी राजीनाम्याची तयारी दाखवली, परंतु त्यांनी तसे म्हणताच त्यांच्या समर्थनार्थ उपस्थितांमधले लोक घोषणाबाजी करू लागले. स्वत: अडवाणी मोदींच्या बचावासाठी मैदानात उतरले तेव्हा, त्यांचा तो आक्रमक पवित्रा पाहून वाजपेयींसह अनेक मवाळ नेत्यांपुढे राजीनामा न घेण्याचा निर्णय मान्य करण्यावाचून पर्याय उरला नाही...


२०१८. तेलगू देसमने मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. त्या प्रस्तावावर संसदेत सर्वपक्षीय घमासान सुरु होते. सरकारची बाजू मांडण्यासाठी भाजप आणि घटक पक्षांचे एकेेक नेते त्वेषाने सभागृहात उभे राहात होते. वाद-विवादाच्या, आरोप-प्रत्यारोपाच्या, चेष्टा आणि मस्करीच्या फैरी झडत होत्या. कधी आवाज टिपेला जात होते, कधी राहुल गांधींच्या मिठीनाट्याने सभागृह स्तंभित होत होते. मात्र या सगळ्या गदारोळात सत्ताधारी बाकांवर पहिल्या रांगेत बसलेले अडवाणी मात्र मूकपणे सारे नाट्य अनुभवत होते...


रथ यात्रेदरम्यानचे योद्धा अडवाणी. त्रिपुरा विजयानंतर स्टेजवर हात जोडून उभे परंतु एकाकी भासणारे अडवाणी. गोवा अधिवेशनात मोदींची बाजू घेऊन पक्षांतर्गत विरोधकांना नामोहरम करणारे आक्रमक अडवाणी. त्याच मोदी सरकारविरोधातल्या अविश्वास ठरावावरच्या प्रदीर्घ चर्चेत मूक साक्षीदार बनलेले अडवाणी. संबंध राजकीय कारकीर्द वाजपेयींच्या खांद्याला खांदा लावून ताठ मानेने जगलेले अडवाणी. वाजपेयींच्या निधनानंतर मूकपणे इथे तिथे वावरणारे अडवाणी.


अर्थव्यवस्थेची मान मोडणारी नोटबंदी झाली. अडवाणी शांत राहिले. घिसडघाईने उत्सवी थाटात जीएसटी कायदा लागू झाला. अडवाणी शांत रािहले. धर्मवेडात बेभान झालेल्या गोरक्षकांकडून हत्या झाल्या. अडवाणी शांत राहिले. बीफ खाण्याच्या संशयावरून मुस्लिमांविरोधात झुंडी हिंसक बनल्या. अडवाणी शांत राहिले. सरकारी बँकांना तंगवणाऱ्या मर्जीतल्या भांडवलदार उद्योगाला कंत्राट बहाल करणाऱ्या राफेल करारावरून गदारोळ माजला. अडवाणी शांत राहिले. पेट्रोल-डिझेलचा भडका उडत राहिला. अडवाणी शांत राहिले. या त्यांच्या शांत राहण्याला एकाकीपणाची किनार होती. मौनात राहण्याची जणू लादलेली शिक्षा होती. यातूनच मोदी आणि अडवाणी यांच्यातल्या राजकीय नात्याभोवती दरदिनी संशयाची पुटे जमा होत राहिली...

अडवाणींचा पिंड पत्रकाराचा. सत्तेत असताना-नसताना पत्रकारांना त्यांनी कधी अंतर दिले नाही की, ठरवून कुणाला बहिष्कृतही केले नाही. त्यातल्या एका दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकाराचे अडवाणी-मोदी संबंधांवरचे प्रारंभाचे हे निरीक्षण.
१९९९-२००० काळात देशाचे गृहमंत्री या नात्याने अडवाणींचे झंझावाती दौरे सुरु असायचे. जिथे कुठे पूर असेल, चक्रीवादळ असेल अडवाणी संकटग्रस्त भागांना अग्रक्रमाने भेट द्यायचे. सीमा सुरक्षा दलाच्या १९६५ मॉडेलच्या पुराण्या विमानाने त्यांचा हा प्रवास व्हायचा. हे विमान ५०० किलोमीटर इतक्या कमी वेगाने आणि जेमतेम १५ हजार फुटांच्या उंचीवर उडायचे. इकॉनॉमी क्लासशी मिळत्याजुळत्या विमानाच्या पुढच्या भागात पत्रकार, कॅमेरामन, फोटोग्राफर बसायचे आणि मागच्या काहीशा मोकळ्या आणि टापटीप भागात अडवाणी, त्यांचे सचिव दीपक चोपडा आणि अन्य अधिकारी बसलेले असायचे. कधी कधी परिस्थिती अशी यायची, की विमानाच्या पुढच्या भागात असलेल्या सिटांवर आणि दोन सिटांच्या मधल्या जागेत मदत सामग्री म्हणून फळ-भाज्या, अन्न धान्याची पाकिटे, खोकी ठेवलेली असायची. अशा वेळी सोबत गेलेले पत्रकार त्याच सामानावर पाय ठेवून प्रवास करायचे. त्या प्रवासात या पत्रकारांना एक व्यक्ती मात्र चिडिचूप बसलेली पाहायला मिळायची. पत्रकार त्या व्यक्तीला काही विचारायचे नाही, की ती व्यक्ती त्यांच्याशी कधी बोलायची नाही. एकदा अडवाणींच्या एका परिचित संपादकाने पार्टी दिली. पार्टीला दिल्लीतले बडेबडे राजकारणी आले. त्यात अडवाणी होते आणि त्यांच्या सोबत विमानातून नेहमी प्रवास करणारी ती अबोल व्यक्तीही होती. त्यांना पाहताच संपादकांनी आपल्या या रिपोर्टरला त्यांचा परिचय करून दिला. म्हणाले,यह सज्जन भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, और इनका नाम है नरेंद्र दामोदरदास मोदी...


अडवाणी-मोदी संबंधांची माध्यमांना ठळक ओळख करून देणारा तो क्षण होता. त्याआधी अडवाणींच्या रथयात्रेदरम्यान गुजरातची जबाबदारी मोदींनीच पार पाडली होती, मात्र दिल्लीच्या राजकारणाने त्यांची दखल घ्यावी इतका, काही त्यांचा प्रभाव पडला नव्हता. पुढे २००१ मध्ये केशुभाई पटेलांना बाजूला सारून नरेंद्र मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आणि एका नव्या राजकीय नात्याची खात्री पटली. राजकीय वर्तुळात या नात्याची त्यावेळची ओळख ‘गुरू-शिष्य’ अशी करून दिली गेली. २००२ मध्ये गोध्रा दंगल घडली. त्यात मोदींवर ठपका ठेवला गेला. भाजपमधल्या एका गटात नाराजीच्या सूर उमटला. राजीनामान्याची मागणी होऊ लागली, तेव्हा पुन्हा एकदा संघ आणि अडवाणी आक्रमकपणे मोदींच्या बचावासाठी सरसावले. इथे अडवाणी-अटल आणि अडवाणी-मोदी सबंधांना नव्या प्रकाशात पाहिले गेले. यात अर्थातच त्या वेळचे राजकीय निरीक्षक अटलबिहारींच्या पडता काळाचा प्रारंभ बघत होते. तसा हा पडता काळ २००४च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाने अधोरेखित झालासुद्धा. पण याचा अर्थ यापुढे अडवाणी पर्व सुरु होणार होते का, तर तसेही घडले नाही. किंबहुना, भाजपच्या २००४मधल्या पराभवानंतर पक्षांतर्गत राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत गेली. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आदी राज्यांत सरकार असूनही पक्षाचा आर्थिक स्त्रोत आटत गेला. तोवर ही जबाबदारी प्रमोद महाजनांनी चोख पार पाडली होती. परंतु २००६ मध्ये त्यांची हत्या झाली आणि पक्षाची हीदेखील बाजू लंगडी पडली.


अर्थात, महाजनांचे आकस्मिक जाणे पक्षासाठी खूप मोठा धक्का होता, तर नरेंद्र मोदींसाठी मोठी संधी. व्यापार-उदिमात समृद्ध असलेल्या गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या मोदींच्या खांद्यावर जशी आर्थिक जबाबदारी आली, तसे पक्षातले त्यांचे वजन वाढत गेले. त्यांची पक्षातली अपरिहार्यता ठळक होत गेली. याच दरम्यान २००५ मध्ये "हिंदू नॅशनलिस्ट पार्टी चीफ' असलेले अडवाणी पाकिस्तानला गेले. कायदे आजम महंमद अली जिनांच्या कबरीला भेट दिल्यानंतर अडवाणींनी त्यांचा इतिहास घडवणारा "ग्रेट मॅन', "सेक्युलर'असा गौरव केला. हा अडवाणींचा अनपेक्षित अवतार होता. कदाचित पंतप्रधान पदावर डोळा असलेले अडवाणी, वाजपेयी बनू पाहात होते. पण २००४ मध्येच वाजपेयी युग समाप्त झाले होते, याचा अडवाणींना विसर पडला होता. तोवर संघाने अडवाणींचा पर्याय शोधायलाही सुरुवात केली होती आणि हा पर्याय दुसरा-तिसरा कुणी नसून त्यांचा प्रिय सहकारी, शिष्य नरेंद्र मोदी हेच होते.


जे लोक असे मानतात की, अडवाणी-मोदी संबंधांत २०१३ मध्ये वितुष्ट आले, तर ते गुरु-शिष्यामध्ये त्याआधीच उफाळून आलेल्या महत्वाकांक्षेच्या स्पर्धेकडेही दुर्लक्ष करीत आहेत. मुळात, जेव्हा जिनांवर स्तुतिसुमने उधळून हिंदुत्ववादी अडवाणी "सेक्युलर' वळणावर गेले, आणि प्रमोद महाजन गेल्यानंतर ती जागा मोदींनी पटकावली, तेव्हाच ठिणग्या उडाल्या होत्या.


२५ सप्टेंबर १९९० ते ३० ऑक्टोबर १९९० या काळात सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढून अडवाणींनी ज्या भारतीय जनता पक्षाचा अक्षरश: कायाकल्प घडवून आणला होता, त्याच पक्षात मोदींचे स्थान बळकट होऊ लागले होते. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत भलेही वाजपेयींनी "अडवाणीजी के नेतृत्व में होगा विजय की ओर प्रस्थान...' असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला, पण तोवर पंतप्रधानपदासाठीची मोदींची महत्वाकांक्षा धडका मारू लागली होती. मोदींची सुप्त महत्वाकांक्षा आणि अडवाणींची पंतप्रधानपदाची दावेदारी अशा स्थितीत २००९ची लोकसभा निवडणूक पार पडली. बोलणारे खूप काही बोलतात, पण वस्तुस्थिती ही होती, की गुजरातने या निवडणुकीत हात आखडता घेतला होता. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना जी आर्थिक अवस्था काँग्रेसची होती, तशीच तोळामासा स्थिती २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत अडवाणी आणि भाजपची होती. परिणामी, अडवाणी पराभूत झाले. पण हा नुसता निवडणुकीतला पराभव नव्हता, हा राजकीय एकटेपणा लादणारा, कधीही न संपणारा तीव्र उतार होता.
या उतरावर घरंगळत गेलेल्या अडवाणींना पक्षाने पुढच्या काळात राष्ट्रपतीपदाचाही मान दिला नाही. उलट जेव्हा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर झाली. तसा सुप्रीम कोर्टाने बाबरी विद्ध्वंस प्रकरणाशी संबंधित खटला रायबरेली कोर्टातून हटवून लखनौ कोर्टात हस्तांतरित करण्याचा आणि दोन वर्षांच्या आत म्हणजे, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या खटल्याची सुनावणी घेण्याचा आदेश जारी केला. पाठोपाठ लखनौच्या विशेष न्यायायलयाने अडवाणींसहीत मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती या इतरही आरोप असलेल्या नेत्यांना हजर होण्याचा आदेश दिला. आदेशानुसार हे तीनही नेते लखनौला गेले. जामिनावर सुटले. याच दरम्यान बिहारच्या राज्यपालपदी असलेल्या रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपती भवनात जागा करून दिली गेली...
कधी काळी याच अडवाणींनी देशाच्या राजकारणाचा अजेंडा कायमस्वरुपी बदलला होता. ज्या पक्षाला वाजपेयींनी गांधीवादी समाजवादाच्या मार्गावर बळेच नेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या पक्षाला अडवाणींनीच सावरकर आणि गोळवळकरांच्या कट्टरपंथी मार्गावर आणून उभे केले होते. हिंदू राष्ट्राचा अजेंडा राष्ट्रीय अजेंडा बनवला होता...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी नाते जुळणे ही आपल्या प्रारंभीच्या जीवनातली अनन्यासाधारण घटना असल्याचे अडवाणी आजही ठामपणे मानतात. राजपाल पुरी आणि पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांच्या बुद्धिमत्तापूर्ण, समर्पित आणि स्नेहशील जगण्याचा त्यांच्यावर खोल प्रभाव असल्याचेही सांगतात आणि अयोध्या आंदोलनाचे वर्णन स्वत:च्या आणि देशाच्या राजकीय जीवनातली युगप्रवर्तक घटना असे करतात. ते एका पातळीवर खरेही मानता येते. कारण, अयोध्या आंदोलनाचा आधार घेऊन अडवाणींनी गांधी-नेहरू यांच्या नजरेतल्या धर्मनिरपेक्षतेला सुरुंग लावत त्यांना ‘स्युडो-सेक्युलर’ ठरवले आणि हिंदुत्व हाच खरा ‘सेक्युलरिझम’ असल्याचे जनतेच्या मनावर बिंबवले. यामुळे घडले असे की, जनतेच्या नजरेत काँग्रेससहीत अनेक पक्ष हिंदूविरोधी अर्थात मुस्लिमधार्जिणे ठरत गेले. त्यातूनच अस्थिरतेचे नवे पर्व देशात आकारास आले. दंगे, कत्तली, सूड अशा क्रमाने देशाचा पुढचा रक्तरंजित इतिहास लिहिला गेला. त्या गदारोळात अडवाणींनी बाबरी विद्ध्वंसाचा म्हणजेच ६ डिसेंबर १९९२चा दिवस आपल्या जीवनातला सगळ्यात दु:खद दिवस असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली खरी, पण ती त्यांनीच निर्माण केलेल्या धार्मिक उन्मादात कुठच्या कुठे विरून गेली. खरे तर अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढून, दोन्ही स्थळांच्या इतिहासाला एकमेकांशी जोडलेच, पण महमूद गजनी आणि बाबर यांना एकाच पातळीवर आणत राम आणि कृष्णाच्या विरोधात त्यांना उभेही केले.


इथे विरोधाभास हासुद्धा होता की, गांधींच्या हत्येनंतर संघातल्या लोकांची धरपकड झाली होती. त्या वेळी अडवाणी राजस्थानात प्रचारक म्हणून काम करत होते. त्यांनाही त्या प्रसंगीअटक झाली होती. त्यानंतरच्या कारकीर्दीत त्यांनी अभावनेच गांधींच्या प्रेरक विचारांचा किंवा लेखनाचा उल्लेख केला होता. पण तेच अडवाणी गांधी आणि रामाचा वापर बाबरी पाडण्याची आणि राम मंदिर उभारण्याची हाक देताना करताना दिसत होते. अर्थात, अडवाणींना याची निश्चितच जाण होती की, गांधीजींचा राम हा केवळ दशरथाचा राम नव्हता, तर तो अवघ्या विश्वाला कवेत घेणारा एक जादुई मंत्र होता. गांधींजी ज्याचा प्रेरणा म्हणूनच नव्हे, तर समाजाला चाटवण्याची असरदार मात्रा म्हणूनही उपयोग करत होते. गांधीजींवर रामचरितमानसाचा नक्कीच प्रभाव होता, पण म्हणून मशीद तोडून त्याजागी राम मंदिर उभारण्यासाठी त्यांनी चुकूनही वकिली केली नसती, हेही अडवाणी जाणून होते.


नि:संशय अयोध्या रथयात्रा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मूल्यांना मि‌ळालेले सर्वात मोठे आव्हान होते, तर रा. स्वं. संघ आणि अडवाणींसाठी सोनेरी संधी. या संधीचा उपयोग करून घेत त्यांनी प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक इतिहासात मिथकांची सरमिसळ करत राष्ट्रवादाची नवी व्याख्या जन्माला घातली होती. त्या काळातली वर्तमानपत्रे, मासिके आणि पुस्तके चाळली तरीही, सहज लक्षात येईल की, भारतीय समाज आणि हे राष्ट्र नव्याने आपल्या अस्तित्वाची ओळख सांगत आहेत. तसे करताना हिंदू देवदेवतांशी जणू समाजाचा संवाद सुरु झाला आहे. अडवाणींची आक्रमक भाषणे आणि त्यापासून प्रेरणा घेऊन उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, आचार्य धर्मेंद्र, अशोक सिंघल आदी आपल्या प्रवचनांतून विद्वेष आणि विखार पेरताहेत. पण, तशाही जळत्या वातावरणात अडवाणी म्हणताहेत की, मंडल आयोग ने देश को सीधे सीधे बांटने का काम किया है. हम उसे जोड रहे है...


अडवाणींच्या विचारांशी कुणी सहमत असे वा नसो, त्यांची वादळी, वादग्रस्त नि काहीप्रसंगी विद्वेषाची आग ओकणारी प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द न देशाला नाकारता येईल ना संघाला नाकारता येईल, ना भाजपला नाकारता येईल. त्या कालखंडात अडवाणींनी राष्ट्रवादाच्या आवरणात हिंदुत्वाचे आख्यान इतक्या चातुर्याने रचले की, देशातले डावे, बुद्धिजीवी, समाजवादी आणि गांधीवादी लोक फारच थोडाकाळ त्याचा विरोध करू शकले. अडवाणींनी जन्माला घातलेले हिंदुत्वाचे वादळ रोखण्यासाठी या मंडळींनी जातींना एकत्र आणत भली मोठी भिंत उभी करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पण अडवाणींनी धर्माचा आधार घेऊन ज्यापद्धतीने सोशल इंजिनिअरिंग साधले होते, त्यापुढे बुद्धिजीवींचा टिकाव लागला नाही. तसे घडले म्हणूनच कल्याणसिंग, विनय कटियार, उमा भारती, शिवराज सिंग चौहान आणि नरेंद्र मोदी यासारखे तमाम मागासवर्गीय नेते भाजपच्या पहिल्या रांगेत आले. तसे घडले नसते, तर भाजप हा पक्ष रा. स्वं. संघाचा राजकीय चेहरा होऊन राहिला असता, ज्याचे नेतृत्व एव्हाना पुण्याच्या चित्तपावन ब्राम्हणांच्या हातीच राहिले असते आणि अटलबिहारी वाजपेयी त्यांचा मुखवटा असते...

म्हटली तर ही विसंगती आहे. पण, पाकिस्तान, कराचीतल्या बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक वातावरणात जन्मलेल्या अडवाणींच्या मनात कुठे तरी सर्व धर्मांचा आदर करणारा भावही राहिला आहे, "माय कंट्री, माय लाइफ' या आपल्या आत्मचरित्रात त्यांनी या सहिष्णू पैलूचा उल्लेखही केला आहे. त्यात ते म्हणतात-भारत हे काही धर्माधारित राष्ट्र नाही. त्यामुळे इथे सर्व धर्मांना सारखेच स्वातंत्र्य असायला हवे. प्रत्यक्षातही १९४७च्या फाळणीनंतर त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्वाला आकार येण्यास सुरुवात झाली. १९५७ पर्यंत ते राजस्थानात प्रचारक म्हणून कधी पायी तर कधी सायकलचा आधार घेऊन सर्वधर्मीय समाजाशी स्वत:ला जोडून घेऊ पाहात होते. पण त्याच वेळी संघही त्यांना आजमावत होता, घडवत होता. ही आजमावण्याची, घडवण्याची प्रक्रिया १९५७ ते १९७७ मग १९७७ ते १९९१, १९९१ ते २००७ आणि २००९ ते २०१४ अशी सुरु राहिली होती.


अर्थातच, अडवाणींच्या या प्रदीर्घ कारकीर्दीला धर्मकेंद्री राजकारणाची किनार आहे. त्यासाठी लोकशाहीवादी मार्गाचा वापराचे राजकीय चातुर्यसुद्धा आहे. घटनेला हिंदुत्वाच्या कल्पनेनुसार बदण्याचा जोरकस प्रयत्न आहे. तशी हिंदुत्ववादी विचरांशी वादातीत अशी बांधिलकीसुद्धा आहे.
मात्र, अडवाणींच्या राजकारणातून जन्माला आलेली सत्ता आज पत्रकारितेवर दडपशाही मार्गाचा वापर करताना दिसतेय. खुद्द ‘ऑर्गनायझर’चे पत्रकार राहिलेल्या अडवाणींनी ‘ए प्रिझनर्स स्क्रॅप बुक’ आणि ‘माय टेक’ या दोन पुस्तकात आणीबाणीची तुलना हिटलरशाहीशी केलेली आहे. अडवाणींनी पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नेहमीच आदर केला आहे. आणीबाणीच्या काळातले अडवाणींचे एक वाक्य खूप प्रसिद्ध आहे. ते म्हणाले होते की, पत्रकारांना झुकायला सांगितले मात्र, त्यांनी लोटांगण घातले. यातून त्यांना असलेली पत्रकारांच्या क्षमतेची जाणीवही लपून राहिली नव्हती. म्हणूनच जेव्हा ते जनता सरकारमध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्री झाले, संघाशी जोडलेल्यांना पत्रकारितेत येण्याविषयी त्यांनी प्रोत्साहित केले. म्हणजे, मोदींचे प्रस्थापित होण्यामागे अडवाणींचे एकेकाळचे पाठबळ आहे, तसेच आज प्रसार माध्यमात उजव्या विचारांच्या वा संघ भाजपशी सहानुभूती असलेल्या पत्रकारांचे अस्तित्व ठळकपणे दिसत असेल, तर त्याचेही श्रेय अडवाणींचे आहे.

नरेंद्र मोदींसारखा आजवरचा सर्वात बलशाली नेता पुढे आणणाऱ्या एकेकाळच्या सर्वात प्रभावी, सर्वात आक्रमक अडवाणींची शरीरभाषा आता आगतिकतेचे दर्शन घडवू लागली आहे. एका बाजूला मोदींच्या जयजयकाराच्या घोषणा टिपेला जात आहेत. अडवाणींवर मात्र २०१३ पासूनच बदनामीकारक घोषणाबाजी ऐकण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अगदी स्पष्टपणे सांगायचे तर, २०१३च्या जून महिन्यातच सर्वशक्ती एकवटून आपले उपद्रवमूल्य आजमावून पाहण्याचा अखेरचा प्रयत्न अडवाणींनी करून पाहिला होता. अडवाणींनी निषेध म्हणून गोवा अधिवेशनास गैरहजर राहण्याची ती अपवादात्मक वेळ होती. कारण, याच अधिवेशनात मोदींची प्रचारप्रमुख आणि पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून अधिकृ त घोषणा व्हायवयाची होती. काही मोजक्या अडवाणी समर्थक नेत्यांनीही गोव्याच्या अधिवेशनापासून स्वत:ला दूर ठेवले होते. परंतु, निर्णय झालेला होता. भाजप-संघात कधी नव्हे ते, बंड झाले होते. अडवाणींच्या दिल्लीच्या घराबाहेर भाजपचे कार्यकर्ते निषेधाच्या घोषणा देण्यासाठी एकवटले होते. ‘दादाजी अब मान जाओ...’ हा उपहास आणि उपमर्द करणारा नारा हे मोदी समर्थक कार्यकर्ते देत होते. पोटाच्या विकाराचे कारण सांगून घरात बसलेले अडवाणी स्वत:चं भवितव्य त्या नारेबाजीत पहात होते. तिकडे अधिवेशन पार पडले, ठरल्याप्रमाणे मोदींच्या नावाची घोषणा झाली. आजारी असल्याच्या बहाणा करून घरीच थांबलेले अडवाणी दुसऱ्या दिवशी कमल हासनच्या ‘विश्वरुपम’ नावाच्या सिनेमाच्या प्रिमियरला मात्र हजर राहिले. अडवाणींच्या या पवित्र्यावर शिवसेनेच्या सामना दैनिकाने टिप्पणी करताना इतकेच म्हटलेे - "राम चले वनवास'...

वनवासच हा. पण वनवासातून परतल्यानंतर रामाने राज्यशकट हाती घेतला होता. तशी वयाच्या नव्वदीत प्रवेश केलेल्या अडवाणींच्या बाबतीत आता सूतराम शक्यता नाही. नपेक्षा "मार्गदर्शक मंडळ' नावाच्या शोभेच्या कोनड्यात त्यांची इतर बुजूर्गांसह वर्णी लावण्यात आली आहे. हा कोनडा के‌वळ शोभेचा आहे, याची अडवाणींसह सगळ्यांनाच कल्पना आहे. रवीशकुमारच्या शब्दांत सांगायचे, तर अडवाणी ही एक दिशाहिन शक्ती आहे. पक्षाच्या दृष्टिने तिचेे उपयुक्ततामूल्य संपलेले आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत गांधीनगर मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. पण समजा, मिळाली तर घरातल्या बुजूर्गाचा राखलेला मान यापलीकडे त्याला किंमत असणार नाही. म्हणूनच अडवाणींना जाहीरपणे भेटणे, त्यांच्याशी दोन घटका बोलणे पक्षाच्या नेत्यांसाठी मोठी जोखीम ठरते आहे. आता संसदेतल्या सेंट्रल हॉलमध्ये कधीकधी अडवाणी आपल्याशी कुणीतरी बोलायला येईल, या आशेने एकटेच उभे नजरेस पडत आहेत. त्यांचे त्यावेळचे लादलेले मौन बघणाऱ्याला प्रचंड पीडा देणारे ठरते आहे. महात्मा गांधीसुद्धा वेळोवेळी मौनव्रत धारण करीत, पण त्यांना भेटायला येणाऱ्यांच्या संख्येत कधीही घट झाली नाही, की त्यांचे मौन कधी कमकुवत भासले नाही. अडवाणींचे मौनाची मात्र असहाय्य, केविलवाणे भासते आहे. जो तो आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्याची भाषांतरे करत आहे. त्या भाषांतरातून हाती येणारे अडवाणी हे केवळ शरीर अस्तित्व उरलेले सत्तेच्या राजकारणातले शोभेचे गृहस्थ उरले आहेत.


अडवाणी स्वत: आकारास आणलेल्या हिंदुत्वाच्या चक्रव्यूहात पुरते अडकले आहेत. आणि त्यांचा ‘शिष्य’ विजयी पताका फडकावतो आहे! अडवाणींनी एेंशीच्या दशकाच्या अखेरीस आणि नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी हिंदुत्वाचे आक्रमक आख्यान रचले. पुढे वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात या आख्यानावर राजकीय युतीचे, मैत्रीचे, विकास आणि जागतिकीकरणाचे रंग चढले, पण आज या रंगांनीच पेट घेतला आहे. त्यात लोकशाही होरपळून निघते आहे. अडवाणी युद्धभूमीवरच्या असहाय्य भीष्माप्रमाणे ती होरपळ अनुभवताहेत...

X
COMMENT