आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तापालट होताच पाच राज्यांत थांबली ६ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची कामे, नवे सरकार येताच महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनच्या आढाव्याचा आदेश.. हा आढावा किती महाग पडतो?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधानसभेचे मॉडेल - Divya Marathi
विधानसभेचे मॉडेल
  • आंध्र : १.०९ लाख कोटींत तयार होणाऱ्या राजधानीत सहा महिन्यांपासून काम थांबले
  • महाराष्ट्र : ५.४६ लाख कोटींच्या ८ प्रकल्पांचा आढावा, मेट्रो कारशेड प्रकल्प रोखला
  • उत्तर प्रदेश : १५१३ कोटींच्या गोमती रिव्हर फ्रंट प्रकल्पाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू
  • मध्य प्रदेश : ४३० कोटींचे अनुदान मिळालेली जन अभियान परिषद बंद करण्याची तयारी
  • छत्तीसगड : नव्या सरकारने १३ हजार कोटींच्या अनेक विकासकामांना दिली स्थगिती

​​​​​​अमरावती : विजयवाडा शहराच्या मध्यभागी तयार प्रकाशम बॅरेज ओलांडताच गुंटूर जिल्ह्याची सीमा सुरू होते. येथूनच सुरू होेते आंध्र प्रदेशच्या प्रस्तावित नवी राजधानी अमरावतीचे क्षेत्र. २१७ चौ. किमी आणि सुमारे १.०९ लाख कोटी रुपयांत राजधानी तयार होणार आहे. जगातील सर्वात सुंदर आणि आधुनिक राजधानी होणार असल्याचा दावा झाला असतानाच येथे सहा महिन्यांपासून काळ जणूकाही थांबला आहे. रस्त्यात ठिकठिकाणी अपूर्ण रस्ते, वाळूचे ढीग, पुराचे पाणी हटवण्यासाठी पडलेले मोठमोठे पाइप, अस्ताव्यस्त पडलेली यंत्रे आणि अपूर्ण बांधकामे दिसत आहेत. ३० मे रोजी जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार आल्यानंतर येथे जवळपास सर्व बांधकामे थांबली आहेत. आॅक्टोबर २०१५ पासून येथे युद्धस्तरावर कामे सुरू होती. सत्तेत आल्यावर एक आठवड्याच्या आतच जगन सरकारने प्रकल्पांना स्थगिती दिली.

ज्यांचे बांधकाम २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे त्याच प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. सध्या सरकारने मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती आणि एक तज्ञ समिती स्थापन केली आहे, ती पूर्ण प्रकल्पाचा आढावा घेईल आणि चौकशी करेल. अमरावतीच राजधानी होईल असे राज्याचे मंत्री पूर्ण विश्वासाने म्हणत नाहीत. दरम्यान, नव्या राजधानीसाठी मंगलागिरीचे नावही चर्चेत आहे. राजधानीवरून राजकारणाला वेग आला आहे. चंद्राबाबू नायडू राउंड टेबल मीटिंग आणि विधानसभेच्या बाहेर निदर्शने करून लोकांना राजधानीचे फायदे सांगत आहेत. दुसरीकडे जगन सरकार इनसाइड ट्रेडिंग आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहे. 

तरीही अधिकारी म्हणतात की, २०२३-२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल. ते वस्तुस्थितीपासून बरेच दूर वाटते.

तुल्लूरमध्ये राजधानी प्रकल्पात जमीन दिलेल्या नाराज शेतकऱ्यांची सभा घेतल्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री आणि राजधानीबाबत स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे प्रमुख बोगण्णा राजेंद्रनाथ यांनी 'दिव्य मराठी'शी चर्चा केली. ते म्हणाले की, नव्या राजधानीत निश्चितपणे इनसाइड ट्रेडिंग झाले आहे. आधी हे राजधानी क्षेत्र ३९१ चौ. किमी क्षेत्रात तयार होणार होते, पण नंतर ते कमी करून २१७ चौ. किमी करण्यात आले. मधली जमीन चंद्राबाबू नायडू आणि टीडीपीच्या लोकांनी घेतली. एवढेच नाही तर अधिसूचनेच्या आधीच जमीन खरेदी करण्यात आली. प्रचंड भाडे देऊन सरकारने सरकारी कार्यालये घेतली. कंत्राटे उच्च दराने देण्यात आली. आम्ही चौकशी करत आहोत. दुसरीकडे, नगरविकासमंत्री बी. सत्यनारायण म्हणाले की, के. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली तज्ञ समिती जी शिफारस करेल त्यानुसार निर्णय घेऊ. नदीच्या किनाऱ्यावरील जमीन नायडू सरकारने निवडली, ती मजबूत नाही. तेथे बांधकामांची किंमत ४० टक्क्यांपर्यंत जास्त होत आहे. चार-चार पिके घेतल्या जाणाऱ्या सुपीक जमिनीवर राजधानी वसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार एवढा आहे की, ८४५ कोटी रुपये फक्त प्रकल्पाची कन्सल्टन्सी फीस आहे, त्यापैकी ३२१ कोटी रुपये कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. जेव्हा राज्य स्वतंत्र झाले होते तेव्हा १० वर्षांसाठी हैदराबाद ही राजधानी दोन्ही राज्यांसाठी होती, तरीही सरकारने अस्थायी विधानसभा, उच्च न्यायालये आणि सचिवालय स्थापन केले. तेलुगू देसम पक्ष या आरोपांचे जोरदार खंडन करत असून हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हणत आहे. टीडीपीचे प्रवक्ता के. पट्टाभी राम म्हणाले की, राज्याच्या मध्यभागी असल्याने अमरावतीची निवड करण्यात आली होती. फक्त ६० दिवसांतच शेतकऱ्यांची जमीन घेण्यात आली, तीही एक पैसाही खर्च न करता. चंद्राबाबू नायडूंना नव्या राजधानीचे श्रेय जाऊ नये म्हणून जगनमोहन रेड्डींनी प्रकल्प रोखला आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर राज्याची प्रतिमा खराब होत आहे. शेतजमीन हा काही मोठा मुद्दा नाही. राज्याच्या एकूण जमिनीपैकी एक टक्का शेतजमीनच राजधानी क्षेत्रात आहे. शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन दिली आहे.

राजधानी प्रकल्पाचे काम थांबल्यामुळे येथील बिल्डर सर्वात जास्त चिंतित आहेत. क्रेडाइचे आंध्र प्रदेशचे अध्यक्ष ए. शिव रेड्डी यांनी सांगितले की, वारंवार निर्णय बदलणे योग्य नाही. अनियमितता झाली असेल तर ती ठीक करावी. पण स्थान बदलणे योग्य नाही. गेल्या सहा महिन्यांत येथील जमिनीचा भाव घसरला आहे. आमच्या शिष्टमंडळाने अनेकदा सरकारशी चर्चा केली आहे. पण सरकार अजूनपर्यंत कुठल्याही निर्णयावर आलेले दिसत नाही.

अशी आहे प्रस्तावित राजधानी

आंध्र प्रदेश कॅपिटल रिजन डेव्हलपमेंट अॅथाॅरिटीचे (एपीसीआरडीए) आयुक्त डाॅ. पी. लक्ष्मी नरसिंहम यांनी 'दिव्य मराठी'ला सांगितले की, सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांकडून ३४,५०० एकर जमीन लँडपूल योजनेअंतर्गत घेण्यात आली. शेतकऱ्यांना ३० टक्के जमीन विकसित करून देऊ. त्यात १२०० किमी लांब रस्ते, वीज, पाणी, ड्रेनेज, गॅस, इंटरनेटच्या सुविधा दिल्या जातील. १,५७५ एकर जमिनीवर अमरावती सिटी काॅम्प्लेक्स बनवले जाईल. त्यात हायकोर्ट, विधानसभा, सचिवालय, मंत्री, आमदार, न्यायमूर्ती, आयएएस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी संकुले बनवली जातील. येथे अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सोलार लाइट, पाणी, केबलमार्फत वीजपुरवठा, सायकल आणि पायी चालण्यासाठी ट्रॅक, ग्रीन स्पेस इत्यादी विकसित करणार आहोत. त्यावर सुमारे ५३ ते ५४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. अधिकृत राजधानी रद्द झाल्याचा कुठलाही आदेश सध्या अाम्हाला मिळालेला नाही. आम्ही २०१३-२४ पर्यंत राजधानी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. १५ पंचतारांकित हाॅटेल, तीन विद्यापीठे, १२ शाळा, मंगलगिरीत एम्ससारख्या रुग्णालयासाठी करार झाले आहेत. राजधानी क्षेत्रात चार १२ लेनच्या रस्त्यांसहित जागतिक दर्जाच्या सुविधा विकसित केल्या जात आहेत.

स्वप्नातील अमरावती : भव्य होणार होती, आता अधांतरी

राजधानीचा स्वप्नवत प्रकल्प : एपीसीआरडीएचे आयुक्त डाॅ. पी. लक्ष्मी नरसिंहम यांनी सांगितले की, सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांकडून ३४,५०० एकर जमीन लँडपूल योजनेअंतर्गत घेण्यात आली. तेथे १५ पंचतारांकित हाॅटेल, तीन विद्यापीठे, १२ शाळांसह वर्ल्डक्लास राजधानी होणार आहे.

ही कामे झाली पूर्ण

अस्थायी विधानसभा, हायकोर्ट व सचिवालयाचे बांधकाम झाले आहे. राज्य सरकारची सर्व कामे येथे होत आहेत. स्थायी हायकोर्ट झाल्यानंतर अस्थायी हायकोर्ट जिल्हा न्यायालय होईल. १८.२७ किमी लांब चार लेनचा रस्ताच तयार होऊ शकला.

ही कामे अपूर्णावस्थेत

१७५ आमदार, नाॅन गॅझेटेड अधिकारी यांच्या घरांचे बांधकाम ८०% झाले आहे. मंत्री, जज, अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांच्या भिंती, छत तयार झाले आहे.
5600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आतापर्यंत प्रकल्पावर खर्च, ४२ हजार कोटींचे करार झाले.

ही कामे सुरूच झाली नाहीत

९४ किमीचा रिंग रोड, १८४ किमीच्या आउटर रिंग रोडचे काम कागदावरच. स्थायी हायकोर्ट, सचिवालय, विधानसभेच्या बांधकामाचे काम पायाच्या पुढे गेले नाही. ३० हजार शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात द्यावयाच्या डेव्हलप्ड प्लाॅटचे कामही सुरू नाही.

आणि ही रद्दच झाली

सिंगापूर कन्साॅर्टियमच्या १,६९१ एकर जमिनीवर होणारा कॅपिटल सिटी स्टार्टअप प्रकल्प रद्द. ३० कोटी डाॅलरच्या योजनेपासून वर्ल्ड बँकही मागे.
217 चौ. किमी क्षेत्रात होणार राजधानी. लँडपूलअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून घेतली ३४,५०० एकर जमीन.

उर्वरित राज्यांची स्थिती

महाराष्ट्र : उद्धव मुख्यमंत्री होताच थांबले मेट्रो-३ कारशेडचे काम

मुंबई : महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच ५ लाख ४६ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा सुरू झाला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताच सर्वात आधी वादग्रस्त मुंबई मेट्रो-३ कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. या कारशेडच्या कामावर अंदाजे ३२८ कोटी रुपये खर्च होणार होता. जेथे सध्या कनेक्टिव्हिटीची मोठी समस्या आहे त्या मुंबईतील भागांना ही मेट्रो लाइन जोडणार आहे.


छत्तीसगड  : ९ हजार कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पाचा आढावा घे
णार

मनोज व्यास : रायपूर रमण सरकारच्या स्काय योजनेला नव्या सरकारने स्थगिती दिली. १४७३ कोटींच्या योजनेअंतर्गत ५५ लाख कुटुंबांतील महिला व विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन द्यायचे होते. रायपूरमध्ये ४८ कोटींच्या स्कायवाॅकलाही स्थगिती दिली आहे. त्यावर ३५ कोटी खर्च झाले आहेत. बलौदाबाजार जिल्ह्याच्या सोने खाण लीजला स्थगिती दिली आहे. त्याची चौकशी होणार आहे. अशाच प्रकारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडातून राज्यभरात २००० कोटी रुपयांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित कामांना स्थगिती दिली आहे. ९००५ कोटींच्या रेल्वे योजनांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


मध्य प्रदेश :  १४ वर्षांत ४३० कोटी रुपये अनुदान असलेली परिषद बंद करण्याची तय
ारी

सुधीर निगम - भोपाळ : मध्य प्रदेशात आता जन अभियान परिषद बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येथील चौकशीत अनेक आर्थिक अनियमितता आढळल्या होत्या. चौकशी अहवालानुसार २००५-०६ पासून २०१८-१९ पर्यंत परिषदेला ४३० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. परिषदेने स्वयंसेवी संस्थांना नवांकुर योजनेअंतर्गत फक्त ३३ कोटी रुपये आर्थिक मदत दिली. स्थापनेवरच १५५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याशिवाय कार्यक्रमांवर खर्च सांगण्यात आला. अनेक प्रशासकीय आणि आर्थिक अनियमिततांचा उल्लेख अहवालात आहे. परिषदेत सुमारे ६०० कर्मचारी आहेत. त्यांच्याकडून सध्या कुठलेही काम घेतले जात नाही. परिषद १९९७ मध्ये दिग्विजय सिंह यांच्या शासनकाळात सुरू करण्यात आली होती. २००३ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर भाजपने ती आपल्या हितासाठी वापरली, असा आरोप आहे.

उत्तर प्रदेश : १५१३ कोटींच्या गोमती रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्टची चौकशी आता सीबीआय करणार

रवि श्रीवास्तव - लखनऊ : गोमती रिव्हर फ्रंट योजनेचा शिलान्यास अखिलेश यादव यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये केला होता. या वेळी योजनेसाठी ६५६ कोटी मंजूरही केले होते. या योजनेत १२.१ किमीचा रिव्हर फ्रंट तयार होणार होता. या पूर्ण प्रकल्पाचा खर्च १५१३ कोटी रुपये होता. या रिव्हर फ्रंटचे फक्त दीड किमीचे सौंदर्यीकरणच झाले आहे. याउलट १४३७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत आणि ते पूर्ण झाले नाही. अधिकाऱ्यांनी ही योजना पूर्ण करण्यासाठी आणखी २४४८ कोटी रुपये आवश्यक असल्याचे सांगितले. २६ मार्चला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हे काम पाहण्यासाठी आले होते. पण कारंज्यातून घाण पाणी येताच त्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी अभियंत्याकडून हिशेब घेण्यास सुरुवात केली. गैरव्यवहाराच्या शक्यतेमुळे योगी सरकारने १ एप्रिलला रिव्हर फ्रंट प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. ८ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. आता यूपी सरकारने २० जुलैला सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या सीबीआय चौकशी सुरू झालेली नाही.