आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोहयो अडथळ्यांच्या शर्यतीत

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रोजगार हमी योजनेची कामे मागूनही मिळत नाहीत. लोकांना हवी आहेत, पण कामे काढलीच जात नाहीत. जितक्या प्रमाणात कामांची गरज आहे तेवढ्या प्रमाणात कामे काढली जात नाहीत. जितक्या मजुरांना कामाची गरज आहे तितक्या लोकांना काम मिळत नाही. ज्यांना थोडी जरी महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती आहे त्यांना यात वेगळे आणि नवीन काही नाही असे वाटेल.


वर्षानुवर्ष हे असे का? सरकारची किंवा प्रशासनाची अनास्था एवढेच कारण आहे का? अनास्था तर आहेच, पण एखाद्याला रोहयो व्यवस्थित राबवली जावी असे वाटले तरी ते सहज शक्य नाही, ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. परिस्थिती बदलणे शक्यही आहे.
गावात लोकांना कामाची गरज असेल तर त्यांनी मागणी करावी, असा कायदा सांगतो. मागणी स्वीकारली पाहिजे हे ओघाने आलेच, पण मागणी घेतलीच जात नाही हे गावकऱ्यांचे अनुभव आहेत. ग्रामसेवकांनी मागणी स्वीकारली की नंतर पंधरा दिवसांत त्याच गावात काम सुरू झाले पाहिजे, असा कायदा आहे. याच टप्प्यात खूप अडचणी आहेत. मुळात ग्रामसेवक मागणी स्वीकारायला उत्साही नसतात, याचे कारण महत्त्वाचे आहे. त्यांनी फक्त स्वीकारायचे आहे, पण काम सुरू करण्याची जबाबदारी तांत्रिक अधिकाऱ्यांवर असते. काम सुरू करण्यासाठी त्या गावातील मुबलक कामे ‘शेल्फ’वर असायला हवीत तरच काम मागितल्याबरोबर काम सुरू करणे शक्य होते. मग हा ‘शेल्फ’ काय आहे?


ज्या गावातून साधारणपणे रोहयोची मागणी असते त्या गावातून पूर्वतयारी करायची असते. त्या गावात कोणकोणत्या प्रकारच्या कामांची गरज आहे, पाऊस कसा आहे, शेतीची गरज काय आहे, पिण्याच्या पाण्यासाठी स्रोत काय आहे, असा सर्व विचार करून तेथे जल व मृदसंधारणाच्या कामांची आखणी करता येते. हे सर्व तांत्रिक विभाग - पंचायत समिती, कृषी, जलसंधारण, वन, सामाजिक वनीकरण वगैरे विभागाच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी याची तयारी करायची असते. तांत्रिक आराखडा तयार करून, त्यावर मंजुरी घेऊन ते प्रशासकीय मान्यतेसाठी पंचायत समितीकडे द्यायचे आहे. जेव्हा एका रोहयोच्या कामाचा आराखडा तयार घेऊन, म्हणजे एस्टिमेट घेऊन त्यावर तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी झाली की ते काम ‘शेल्फ’वर आले असे आहे.


या वर्षी गावात कोणकोणत्या प्रकारची कामे शक्य आहेत, त्याची ग्रामसभेत चर्चा घेऊन ठराव झाला की, एक कामांची यादी तयार होते. ही यादी म्हणजे संभाव्य कामांची यादी. कामे सुचवताना शेतकरी शेतीच्या संदर्भातील कामे मागतात आणि प्रशासनाकडून मात्र शौचालयासारखी कमी मनुष्य दिवस निर्मितीची कामे यादीत घातली जातात. या यादीच्या आधारे काम सुरू होऊ शकत नाही, पण जणू काही ही यादी म्हणजेच ‘शेल्फ’ असल्यासारखे सध्या कामकाज चालू आहे.


ग्रामसेवकांना मागणी आल्यावर, त्यांच्याकडे शेल्फवर काम उपलब्ध नसले तर कामे सुरू करता येत नाही. मागणीनंतर कामे ‘शेल्फ’वर आणण्याची धावपळ सुरू होते. आणि इथेच रोहयोची अडथळ्यांची रेस सुरू होते. कामे आधीच ‘शेल्फ’वर नसतात हे वारंवार प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिलेले आहे, पण ते गांभीर्याने घेतले जात नाही. रोहयोची कामे साधारणपणे जानेवारी ते मेमध्ये हवी असतात म्हणजे बाकी वेळात शेल्फ तयार होऊ शकतो.


तांत्रिक मनुष्यबळ कमी पडते म्हणून प्रत्येक तालुक्याला कंत्राटी तंत्रज्ञ नेमावेत, असे असून पुरेसे मनुष्यबळ नसते असे का असावे? जे मनुष्यबळ आहे त्यांच्या प्रशिक्षणाचे काय? कृषी विभागाकडे कृषी सहायक आहेत तरीही त्यांचेही शेल्फ तयार नसते असे का? जेथे कामांची मागणी मोठी आहे म्हणजे मजूरही खूप आणि त्यांची कामाच्या दिवसांची गरजही खूप, अशा ठिकाणी तेवढ्या प्रमाणात सार्वजनिक स्वरूपाची कामे शेल्फवर असावीत, हे नियोजन का होत नाही? किमान दुष्काळाच्या वर्षी तरी?
शेल्फ या विषयाचे गांभीर्य नाही आणि रोहयोच्या अंमलबजावणीचा गाभा शेल्फ हाच आहे.


रोहयो नेमकी कोणाची? रोहयोचे कामकाज जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, कृषी विभाग व इतर तांत्रिक विभागाच्या समन्वयातून होऊ शकते. समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी आणि क्षमता कोणाकडे आहे? आम्ही जेव्हा कामे निघत नाहीयेत असे अनुभव सांगायला जातो, तेव्हा प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी दुसऱ्या कोणाकडे जावे हे सांगतात.
रोहयोच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी, रोहयो अधिक कार्यक्षमतेने व प्रभावीपणे राबवण्यासाठी या व्यवस्थापकीय बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.


आपल्या राज्यातील बहुतांश शेती जिरायती आहे. आपल्या राज्यातील बहुतांश शेतकरी सीमान्त, अल्पभूधारक आहेत. अशा परिस्थितीत खरिपानंतर हाताला काम देणारी रोहयो हाच या शेतकऱ्यांचा आधार आहे. मृद संधारण, जलसंधारणच्या कामातून याच जिरायती शेतीची उत्पादकता वाढू शकते. या दोन्ही कारणांसाठी महाराष्ट्रातील छोट्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी रोहयो संजीवनी आहे, ती सक्षमपणे राबवली जाणे हे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे.


अश्विनी कुलकर्णीे
(प्रगती अभियान, नाशिक)
pragati.abhiyan@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...