आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Assam NRC Assam NRC List Latest News And Updates; Supreme Court Notice To Narendra Modi Govt Over Transgenders NRC Exclusion

ट्रांसजेंडर न्यायाधीशांची याचिका- 'एनआरसीमध्ये 'इतर'चा पर्याय नाही, डॉक्यूमेंट्स नसल्यामुळे थर्ड जेंडरमधील 2000 जण यादीतून बाहेर

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • असाममध्ये एनआरसी लागू, 19 लाख नागरिकांचे यादीत नाव नाही

नवी दिल्ली- असाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर (एनआरसी)मधून अंदाजे 2000 ट्रांसजेंड्सना बाहेर काढल्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. असामच्या पहल्या ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जस्टिस स्वाती बिधान बरुआ यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन असाममध्ये एनआरसी लागू करतेवेळी ट्रांसजेंडर्ससाठी 'इतर' पर्याय नसल्याचे सांगितले आहे. एनआरसीच्या अर्जात 'इतर' असा पर्याय नसल्यामुळे ट्रांसजेंडर्सना महिला किंवा पुरुष ओळख सांगण्यास भाग पाडले.

याचिकेत सांगण्यात आले की, राज्यातील बहुतेक ट्रांसजेंडर एनआरसीमधून बाहेर झाले आहेत, कारण त्यांच्याकडे यादीत सामील होण्यासाठी लागणारे 1971 च्या पूर्वीचे डॉक्यूमेट्स नाहीत. याचिकेवर सोमवारी चीफ जस्टिस एसए बोबडे यांच्या बेंचने केंद्र सरकारला नोटिस जारी करुन उत्तर मागितले आहे.

ट्रांसजेंडर्सना समान अधिकार

संसदेने मागील वर्षी 26 नोव्हेंबराल 'ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या संरक्षणाचा कायदा, 2019' ला मंजूरी दिली होती. या कायद्यात ट्रांसजेंडर्ससाठी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक गोष्टी उपलब्ध करण्यासंबंधी योग्य उपाययोजना होत्या. राष्ट्रपतींनी याला 5 डिसेंबरलाच मंजुरी दिली होती. या कायद्यात ट्रांसजेंडर्ससोबत कोणत्याही भेदभाव करण्यास बंदी घातली आहे. यात कोणालाही आपले जेंडर ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच, रोजगार देण्यासंबंधीही भेदभाव न करण्याचा उल्लेख यात आहे. त्यांची नियुक्ती, पदोन्नती आणि इतर मुद्द्यावरही निर्णय आहेत.

असाममध्ये एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर

असाममध्ये एनआरसीची शेवटची यादी शनिवारी 31 ऑगस्टला जाहीर करण्यात आली होती. यादीनुसार राज्यातील 3.29 कोटी लोकांपैकी 3.11 कोटी नागरिकांना भारताचा नागरिक असल्याचे ठरवण्यात आले. अंदाजे 19 लाख लोक या यादीतून बाहेर आहेत. ज्यांचे नाव या यादीत नव्हते, त्यांना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलमध्ये अपील करण्याची संधी देण्यात आली. यादीत फक्त त्यांचेच नाव सामील करण्यात आले, ज्यांच्याकडे 1971 पूर्वीचे डॉक्यूमेंट्स किंवा त्यांच्या पूर्वजांचे कागदपत्र आहेत.