निवडणुकीची घोषणा होताच लागू होते आचारसंहिता, जाणून घ्या याबद्दल सर्वच काही...

न्यूज डेस्क - निवडणूक आयोगाने तारखांची घोषणा करताच राज्यात आणि हरियाणात आचारसंहिता लागू झाली आहे. निकाल लागेपर्यंत ही लागू राहील. लोकसभा असो की विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका... प्रत्येकवेळी आपण आचारसंहिता हा शब्द ऐकलाच असाल. परंतु, आचारसंहिता नेमकी काय प्रक्रिया आहे? यात नेमके काय होते आणि का एखादा पक्ष दुसऱ्या पक्षावर आचारसंहिता उल्लंघनाचे आरोप करतो? या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे.

आचारसंहिता म्हणजे नेमके काय?
निवडणूक आचारसंहिता निवडणूक आयोगाने लागू केलेले काही ठराविक नियम असतात. जे प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना पाळावेच लागतात. निवडणुकीच्या काळात लागू केलेले निर्देश आणि नियमांना आचारसंहिता असे म्हटले जाते. एखाद्या उमेदवाराने याचे उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोगाला त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. उमेदवाराच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. त्याला निवडणूक लढवण्यास रोखले जाऊ शकते. दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास तुरुंगवास देखील होऊ शकतो. निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू केली जात असते. सरकारी कर्मचारी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी असतात. ते आयोगासोबत राहून त्यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करतात.

आचार संहिता लागू झाल्यानंतर होत नाहीत ही कामे...
> आचार संहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची नवीन घोषणा करता येत नाही.
> कुठल्याही योजना किंवा इमारतीचे अनावरण, लोकार्पण किंवा भूमिपूजन केले जाऊ शकत नाही.
> सरकारी खर्चातून असे एकही काम केले जाऊ शकत नाही, ज्यातून कुठल्याही राजकीय पक्षाला फायदा होईल.
> धार्मिक स्थळांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचाराचे मंच म्हणून करता येत नाही.
> मंत्र्यांना शासकीय दौऱ्यांच्या वेळी निवडणुकीचा प्रचार करता येत नाही.
> कुठल्याही मंत्र्यास प्रचारासाठी सरकारी वाहन, विमान किंवा इतर वस्तूंचा वापर करता येत नाही.
> मतदान केंद्रांवर विनाकारण गर्दी जमवता येणार नाही.
> उमेदवार, राजकीय पक्षांना सभा, संमेलन किंवा रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
> सरकारी बंगला किंवा सरकारी पैशांचा वापर प्रचारासाठी करता येणार नाही.
> राजकीय पक्षांना कुठल्याही कार्यक्रमाच्या आयोजनापूर्वी पोलिसांना कळवणे आवश्य आहे.
> कुठल्याही व्यक्तीकडे 50 हजारांपेक्षा अधिक रोकड किंवा 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे गिफ्ट सामुग्री सापडल्यास कारवाई केली जाऊ शकते.
> या काळात कुठल्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली करता येत नाही. अत्यावश्यक असल्यास त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
> मंत्री सरकारी खर्चावर होणाऱ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे अतिथी म्हणून सहभागी होऊ शकत नाहीत.