आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Atal Bihari Vajpayi's Name Is Back, Proposal Of Giving Name Of Balasaheb Thackeray To Samrudhi Highway Of Balasaheb Thackeray Now To Samriddhi Highway!

अटलजींचे नाव मागे, समृद्धी महामार्गाला आता बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एकनाथ शिंदेंची माहिती सर्व मंत्र्यांचा एकमुखी ठराव, उद्धव ठाकरे लवकरच घेणार निर्णय
  • फडणवीसांनी घेतला हाेता वाजपेयींच्या नावाचा निर्णय

​​​​​​मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्राेजेक्ट असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव महाविकास आघाडीतील सर्व सहाही मंत्र्यांनी एकमताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांनी ऐनवेळी हा विषय उपस्थित केला. दरम्यान, 'मुख्यमंत्री ठाकरे लवकरच याबाबत निर्णय घेतील,' अशी माहिती कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बाेलताना दिली.

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यांनी या महामार्गाला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार विनायक राऊत या शिवसेना नेत्यांनी व अामदारांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी फडणवीस यांच्याकडे तेव्हा केली हाेती, परंतु फडणवीस निर्णयावर ठाम राहिले. या नामकरणामुळे शिवसेना आणि भाजपमध्ये वादही झाला होता. मात्र आता भाजप सत्तेतून पायउतार झाल्याची संधी साधून शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.

मुंबई-नागपूर असा हा ७१० किमीचा समृद्धी महामार्ग असून कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच महसूल विभागांतील ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर या दहा जिल्ह्यांमधील २७ तालुक्यांच्या ३५० गावांमधून जाणार असून या भागातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारात वेळेवर पोहोचवणे शक्य होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शिंदे यांनी सांगितले, मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही सर्व मंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव मांडला आणि तो एकमताने मंजूर झाला. आता हा ठराव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून नव्या नावाची घोषणा लवकरच केली जाईल.'

अजून ३५०० कोटींचे भागभांडवल, मुद्रांक शुल्कात सूट

समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त ३५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला अाहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कर्जावरील व्याज २५०० कोटी रुपये कमी होईल. तसेच १६,५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी देण्याची गरज पडणार नाही. त्या अनुषंगाने मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्था तसेच राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर- मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे लि. यांच्यादरम्यान करण्यात आलेल्या वित्तीय करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीस सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

महामंडळांचे अध्यक्षही बदलणार, हाजी अराफत शेख यांचा राजीनामा

मुंबई : फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या विकास प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्यास ठाकरे सरकारने सुरुवात केली आहे. आरेमधील कारशेडचे काम थांबवले, समृद्धी महामार्गाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव संमत झाला. अाता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता महामंडळे आणि मंडळांच्या अध्यक्षांच्या बदलाकडे लक्ष दिले आहे.

काही अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असल्याने महाराष्ट्र विकास आघाडीतील पक्षांनी आपल्या सदस्यांची वर्णी या महामंडळावर लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याची कुणकुण लागताच अल्पसंख्याक विकास आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी राजीनामा दिला.

जेव्हा राज्यात नवीन सरकार येते महामंडळ, मंडळांवर अापापल्या पक्षाच्या नेत्यांची वर्णी लावली जाते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व महामंडळांवर भाजप नेत्यांची वर्णी लावली होती, ते बदलण्यासाठी महाराष्ट्र विकास अाघाडीने निर्णय घेतला आहे. या पदांवर आता शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांची वर्णी लागणार अाहे.

पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक व नुकतेच भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या हाजी अराफत शेख यांच्यावर फडणवीस यांनी अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली हाेती. हे पद राज्यमंत्री दर्जाचे आहे. ठाकरे सरकार पदाधिकारी बदलणार असल्याचे कळताच हाजी अराफत यांनी आपला राजीनामा दिला आहे. राजीनामा पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, 'अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून वेळ दिली जात नाही. अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला वेळ नसेल आणि जर अल्पसंख्याक समाजाला न्याय मिळणार नसेल तर मी राजीनामा देताे,' असे त्यांनी राजीनामा पत्रात म्हटले आहे.