आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम काेर्टाने फिरवला आरोपीच्या अटकेबाबतचा निर्णय

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी कायदा) आरोपीच्या अटकेसंबंधी असलेल्या तरतुदी सौम्य करण्याचा २० मार्च २०१८ रोजी घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मागे घेतला. न्यायाधीश अरुण मिश्रा, एम. आर. शहा आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय घेतला. अशा प्रकरणांत जामीन देण्याची तरतूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेबाबत निर्देश जारी केले होते. 

दरम्यान, या कायद्याअंतर्गत अटकेसंबंधी तरतूद सौम्य केल्याच्या निषेधार्थ देशभर विविध संघटनांनी आंदोलन केले होते. या संघटनांचा विरोध पाहता केंद्र सरकारने या निकालाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल केली होती. 
तीन सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती, जमातींचा जगण्याचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. या लोकांना आजही अस्पृश्यतेसह अनेकदा वाईट अनुभवांचा सामना करावा लागताे. अनेकांना गावात बहिष्कृत झाल्यावर जगणे कठीण होते. वास्तविक भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. घटनेत ही तरतूद असतानाही आधुनिक काळात अनेकदा भेदभाव केला जात आहे. 
 

केंद्राने जुना कायदा केला होता लागू 
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अटकपूर्व जामीन मिळवण्याच्या तरतुदी रद्द करत ऑगस्ट २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवला होता. ही तरतूद रद्द करत केंद्र सरकारने या मूळ कायद्यातील कलम १८ जोडत पुन्हा जुना कायदा लागू केला होता.
 

देशभर झाला होता विरोध
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करण्यावर मनाई करून अटकपूर्व जामीन देण्याला मंजुरी दिली होती. मात्र दलित संघटनांसह अनेक राजकीय पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले होते. देशभरात या निर्णयाविरुद्ध आंदोलनेही झाली होती.

बातम्या आणखी आहेत...