आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्रॉसिटी विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर प्रत्यक्षात कायदा म्हणून होणार लागू

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अॅट्रॉसिटी कायद्यात तत्काळ अटक व एफआयआर दाखल करण्याची तरतूद पुन्हा जोडण्यासंबंधीचे विधेयक लाेकसभेपाठाेपाठ गुरुवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले.  आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयक प्रत्यक्षात कायदा म्हणून लागू होईल. 


२० मार्चला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर कमकुवत झालेला एससी-एसटी अत्याचार निवारण कायदा (अॅट्रॉसिटी) आता पुन्हा मूळ रूपात बहाल होईल. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आरोपीला अटकपूर्व जामीन न देण्याचीही तरतूद आहे. तसेच गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक चौकशीचीही गरज नाही. ताेच नियम अाता कायम राहील.

बातम्या आणखी आहेत...