• Home
  • Dvm originals
  • Attacks on girls : What happened to those massacres? answer to this question neither to the administration nor to the institutions

डीबी ओरिजिनल / फुलराणीवर हल्ले : त्या नराधमांचे काय झाले? सर्व यंत्रणांचे कानावर हात, या प्रश्नाचे उत्तर ना प्रशासनाकडे, ना संस्थांकडे

महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये अॅसिड हल्ल्यांचा समावेश नाही

दिव्य मराठी

Feb 14,2020 08:45:00 AM IST

दीप्ती राऊत

नाशिक - हिंगणघाटच्या प्रकरणानंतर महिलांवरील हल्ल्यांच्या प्रश्नावर संपूर्ण राज्यात आक्रोश आहे. राज्यातील फुलराणींबाबत आतापर्यंत नेमक्या किती केसेस झाल्या आणि त्यांची कायदेशीर स्थिती काय, याबाबत राज्य सरकारकडे कोणतीही एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे येत आहे. पोलिसांच्या अहवालात महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांची स्वतंत्र आकडेवारी संकलित केली जाते. मात्र, अॅसिड हल्ल्यांचा रकाना त्याबाहेर असल्याने महिलांवर नेमके किती हल्ले झाले, त्यातील किती आरोपींना शिक्षा झाली याबाबतचा तपशील कुठेही उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, राज्य महिला आयोग, पोलिसांचा महिला सुरक्षा कक्ष आणि महिला व बालविकास विभाग या तिन्ही शासकीय यंत्रणांमध्येही याबाबत समन्वयाचा अभाव असल्याने त्या सर्व खटल्यांचा पाठपुरावा कोणत्याही शासकीय किंवा बिगर शासकीय संस्थेकडून ठेवला जात नसल्याचे “दिव्य मराठी'च्या पाहणीतून पुढे आले आहे.


१९९० साली उल्हासनगरच्या शाळेत जाऊन एकतर्फी प्रेमातून पेटवून दिलेली रिंकू पाटील, १९९२ साली मुंबई सेंट्रलला हल्ला करण्यात आलेली विद्या प्रभुदेसाई, १९९८ साली सांगलीतील महाविद्यालयात घुसून मारण्यात आलेली अमृता देशपांडे, १९९९ साली औरंंगाबादच्या बबिता पाटणींवर झालेला अॅसिड हल्ला, २००९ साली जिवंत जाळण्यात आलेली रूपाली पाटील, मानसी देशपांडे, २०११ मधील बीडची साधना जाधव, २०१४ साली वांद्रे टर्मिनस रेल्वे स्टेशनवर अॅसिड हल्ल्यात मृत्यू पावलेली प्रीती राठी, २०१९ मध्ये गोंदियातील इंजिनिअरिंगची विद्यार्थिनी, विक्रोळीतील अल्पवयीन तरुणी अशी हल्ल्यांत बळी गेलेल्या फुलराणींची संख्या दिवसागणित वाढते आहे. हिंगणघाट प्रकरणानंतर महिलांसोबतच्या या हिंसेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, नेमक्या अशा प्रकारे किती आणि कोणत्या घटना झाल्या, त्यातील दोषींना शिक्षा झाली की त्यांची सुटका झाली, कनिष्ठ न्यायालयातील शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली की सौम्य केली, याबाबतची कोणतीही एकत्रित आकडेवारी शासन दरबारी उपलब्ध नाही. महिलांवरील हिंसाचाराविरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि संघटनांची संख्याही मोठी असताना, एकाही संस्थेकडे याबाबतची एकत्रित आकडेवारी किंवा पाठपुरावा सापडत नाही. बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार यासारख्या गुन्ह्यांच्या एकत्रित नोंदी आणि पाठपुरावा ठेवला जातो, मात्र एकतर्फी प्रेमातून होणाऱ्या हल्ल्यांचे संकलन आणि पाठपुरावा कोणत्याही संस्थेतर्फे केला जात नाही.

तपास सुरू आहे...

> औरंगाबादच्या बबिता पाटणी प्रकरणात वीस वर्षांपासून आरोपींचा शोध नाही


> मुंबई दौलती खान अॅसिड हल्ल्यातील ३ आरोपींची जामिनावर सुटका


> गोंदियातील विद्यार्थिनीवरील अॅसिड हल्ल्यात दोन संशयित ताब्यात


> प्रीती राठी अॅसिड हल्ला : पीडितेच्या मृत्यूनंतर ७ महिन्यांंनी आरोपी गजाआड


> अमृता देशपांडे : हायकोर्टात आरोपीस जन्मठेप, सुप्रीम कोर्टात खटला सुरू


> नीता हेंद्रे खटल्यात उच्च न्यायालायत जन्मठेप, आरोपीची सुप्रीम कोर्टात धाव


> विद्या प्रभुदेसाई खटल्यात उच्च न्यायालयात जन्मठेप, पुढील माहिती नाही


> प्राची झाडे खून खटला ठाण्याच्या सत्र न्यायालयात दोन वर्षांपासून सुरू

तशा हल्ल्यांची स्वतंत्र नोंद नाही

केंद्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे राष्ट्रीय गुन्हेगारीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. त्यात महिलांबाबतच्या हिंसेच्या गुन्ह्याचे स्वतंत्र सदर आहे. त्यात हुंडाबळी, बलात्कार, विनयभंग, अपहरण, पाठलाग, छेडछाड, मानवी तस्करी, लैंगिक अत्याचार या गुन्ह्यांचा समावेश आहे, मात्र हल्ल्यांसाठीचा रकाना नाही.अॅसिड हल्ल्यांचा स्वतंत्र रकाना आहे, परंतु त्याचा समावेश महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये नाही. परिणामी अशा हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांची एकत्र नोंद कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडे नसल्याने त्यातील तपास आणि दोषारोप याचे नेमके पुढे काय झाले याचा पाठपुरावा घेतला जात नाही. परिणामी काही प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा, काही खटल्यांत आरोपीने शिक्षेत सूट मिळवल्याचे वा जामिनावर सुटका करून घेतल्याचे ‘दिव्य मराठी'च्या पाहणीत पुढे आले.

केसेस शोधाव्या लागल्या


दोन वर्षांपूर्वी आम्ही राज्यातील अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या पुनर्वसनावर काम सुरू केले होते, मात्र एकत्रित आकडेवारी किंवा नोंदी कुठेच मिळाल्या नव्हत्या. अखेरीस यांच्यासोबत काम करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून या महिलांपर्यंत पोहोचावं लागलं. मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा महिला व बालविकास खात्याकडे एक आकडेवारी संकलित होते, परंतु ही योजना पुनर्वसनाची असल्याने मदत देण्यापुरताच पाठपुरावा असतो. त्या खटल्यांमधील आरोपींच्या दोषारोपांची आणि शिक्षेची एकत्रित माहिती कोणत्याही यंंत्रणेकडे उपलब्ध नाही.
- विजया रहाटकर, माजी महिला आयोग अध्यक्षा

हल्ल्यांची स्वतंत्र नोंद गरजेची


माझ्याकडे आलेल्या अमृता देशपांडे, प्रीती राठी, नीता हेंद्रे अशा अनेक खटल्यांत आम्ही आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षेपर्यंत पोहोचवले, परंतु त्यापुढे ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले का, तिथे काय झाले याबाबतची माहिती आमच्याकडे असण्याचे कारण नाही. एकतर्फी प्रेमातून हल्ले अशी स्वतंंत्र कॅटेगिरी नसल्याने त्यांचे खटले खुनाचे गुन्हे म्हणूनच लढवले जातात. हे खटले लढवताना "एकतर्फी प्रेम' हा हेतू सरकारी पक्षास सिद्ध करावा लागतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या हल्ल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणं काळाची गरज बनलं आहे.


- अॅड. उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील

X