आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भिडे, एकबोटेंना वाचवण्याचा प्रयत्न; गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राज्यातील भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई : कोरेगाव भीमा येथे ज्यांनी कट रचून हिंसाचार घडवला त्यांना वाचवण्यासाठी या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवला, असा आरोप राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्र्यांनी बुधवारी महाधिवक्त्यांशी चर्चा केली. महाधिवक्त्यांच्या सल्ल्यानंतरच राज्य सरकार पुढेच पाऊल उचलणार आहे,असे गृहमंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

सांगलीचे संभाजी भिडे आणि पुण्याचे मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी तपास हस्तांतरित केला काय, या प्रश्नावर कुणाला वाचवण्यासाठी हा खटाटोप होत आहे, हे पूर्ण राज्याला माहिती आहे, असे देशमुख म्हणाले. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास हा पूर्वग्रह ठेवून झाला आहे. ज्यांना गोवले त्यांच्याबाबतही आणि काहींना वगळले त्यांच्याबाबतही पोलिस यंत्रणेचा पूर्वग्रह होता. हिंसाचाराचा कट रचणाऱ्यांना तत्कालीन फडणवीस सरकाराने वाचवले होते. ते दोषी एसआयटी चौकशीत अडकण्याची भिती राज्यातील भाजप नेत्यांना होती. त्यामुळे फडणवीस सरकारातील मंडळींनी हा तपास केंद्राने हाती घ्यावा, अशी गळ घातली, असा दावा गृहमंत्री देशमुख यांनी केला. या प्रकरणी एनआयएकडे तपास सोडवण्यासंबंधीचे पत्र पोलिस महासंचालक यांना प्राप्त झाले आहे. ते गृहसचिवांकडे जाईल. त्यानंतर विधि विभाग त्यावर टिपण्णी करेल. त्यानंतर ते माझ्याकडे व नंतर मुख्यमंत्र्यांना सोपवले जाईल.

कोरेगाव आयोगासमोर फडणवीस यांची साक्ष

मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर उलट तपासणी होणार आहे. कर्मवीर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि याचिकाकर्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी चौकशी आयोगाकडे त्यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यावर बुधवारी आयोगासमोर सुनावणी झाली. योग्य वेळी माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना बोलावण्यात येईल, असे आयोगाचे अध्यक्ष न्या. जे. एन. पटेल यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी या संदर्भात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी एका याचिकेत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साक्षीदार म्हणून उलट तपासणी करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विधानसभेत मांडलेली भूमिका आणि पुणे पोलिसांचा तपास यात विसंगती असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
 

बातम्या आणखी आहेत...