आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मल्ल्याला दिवाळखोर घोषित करण्याचे प्रयत्न, एसबीआयच्या नेतृत्वाखाली बँका कोर्टात

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली : एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील भारतीय सरकारी बँकांच्या समूहाने मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्या प्रकरणात ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. बँकांनी मल्ल्याला सुमारे ११४.५ कोटी पौंड कर्ज न फेडल्याच्या आरोपाखाली दिवाळखोर जाहीर करण्याचा आदेश देण्यासाठी पुन्हा एकदा अपील केले आहे. लंडन उच्च न्यायालयातील दिवाळखोर शाखेचे न्या. मायकेल ब्रिग्ज यांनी या आठवड्यात सुनावणी केली. ते बँकांच्या २०१८ च्या याचिकांवर सुनावणी घेत असून त्यात आता बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सने घेतलेल्या कर्जाच्या भरपाईचा प्रयत्न केला जात आहे.कोर्टाने याआधी जगभरात मल्ल्याच्या मालमत्तेवर निर्बंध लावलेला आदेश मागे घेण्यास नकार दिला होता.

बँकांच्या समूहात १३ बँका समाविष्ट

१३ बँकांचा समूह ११४.५ कोटी पौंडांच्या कर्जाची भरपाई करण्यासाठी अधिकृत आहे. एसबीआयशिवाय बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पाेरेशन बँक, फेडरल बँक, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू अँड काश्मीर बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आदी आहेत.

लंडनमध्ये २० वर्षांपासून मल्ल्याचे घर

मल्ल्याचे २० वर्षांपासून घर व मालमत्ता असल्याने दिवाळखोरीची याचिका लंडनमध्ये दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये २८० कोटी रुपये मूल्याचे टाऊनहाऊस, १०० कोटी रुपयांची हवेली, तीन यॉट व फोर्स इंडिया फॉर्म्युला वन टीमध्ये शेअर होल्डिंगचा समावेश आहे. मल्ल्याचे वकील फिलिप मार्शल याचिका फेटाळली पाहिजे,असे सांगितले.
 

बातम्या आणखी आहेत...