आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीएस- ६ मुळे ८-१०% वाहन निर्मिती महाग, मागणी घटू नये यासाठी जीएसटी १८ टक्के व्हावा : वाहन क्षेत्राची मागणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन येत्या एक फेब्रुवारीला संसदेत सार्वजनिक अर्थसंकल्प सादर करतील. देशातील वाहन उद्याेग गेल्या एका वर्षापासून अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. २०१९ मध्ये वाहनांची विक्री गेल्या दाेन दशकांतील नीचांकी पातळीवर गेली. जेव्हा की वाहन क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.१ %, उत्पादनाचा जीडीपीमध्ये ४९ % याेगदान आहे. जीएसटी संकलनामध्ये त्याचा वाटा १५ टक्के आहे.




अशा परिस्थितीमध्ये वाहन उद्याेगातील घडामाेडींना वेग देण्यासाठी साेसायटी आॅफ इंडियन आॅटाेमाेबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) ही वाहनांची संघटना, वाहनांच्या सुट्या भागांच्या कंपन्यांची संघटना आॅटाेमाेटिव्ह कंपाेनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असाेसिएशन आॅफ इंडिया (एक्मा) यांनी सरकारडे माेठ्या आर्थिक उपाययाेजना करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये बीएस-६ मुळे हाेणाऱ्या संभाव्य परिणामातून सावरण्यासाठी वाहनांवरील जीएसटी कमी करून १८ % करणे, सवलतींवर आधारित भंगार धाेरण आणण्याची विनंती केली आहे. उद्याेग सूत्रांच्या मते, बीएस-६ उत्सर्जन मानांकनाची अंमलबजावणी करून प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने चांगले पाऊल आहे. परंतु, त्यामुळे वाहनांच्या उत्पादन खर्चात ८१० % वाढ हाेईल. वाहनांवरील जीएसटी रेट २८ % आहे. त्याचबराेबर विविध श्रेणीत अतिरिक्त अधिभार आकारला जाताे. यामध्ये नाेंदणी शुल्क, अधिभार शुल्क आणि रस्ते कराचा समावेश केल्यावर ग्राहकांना ४० ते ४५ % दरम्यान कर भरावा लागताे. वाहने खरेदी करण्याचा खर्च वाढल्यास मागणी कमी हाेईल. बीएस- ६ असलेली वाहने आणि त्याच्या सुट्या भागावरील जीएसटीचा दर एप्रिलपासून कमी करून ताे २८ % वरून १८ % करावा. अर्थात हा थेट अर्थसंकल्पाशी निगडीत प्रश्न नाही कारण जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेते. परंतु, मागणी वाढवण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. 



एल-आय बॅटरी सेलवर आयात शुल्क हटवा

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम आयन बॅटरी सेलवर  ५ % आयात शुल्क लावले आहे. एल-आय बॅटरी सेलवर आयात शुल्क हटवण्यात आले पाहिजे. त्याची देशात निर्मिती झाल्याने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन मिळेल. यासोबत आंत्रप्रेन्योर्स, एसएमई, नोकऱ्या आणि राज्यांसाठी महसुलाच्या संधी मिळतील.



भंगार धाेरणात नोंदणी शुल्कात ५० % सूट हवी

३१ मार्च २००५ च्या अगाेदर नाेंदलेली वाहने हटवली पाहिजेत. भंगार केंद्र सुरू करण,जुन्या वाहनांची पुनर्नाेंदणी शुल्क वाढवल्याने उपयुक्त जीवनकाळानंतर जुन्या वाहनांचा वापर करण्यास परावृत्त करेल. भंगार धाेरणांतर्गत  जीएसटी, रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कामध्ये ५० % सूट दिली जाऊ शकते.

वाहनांवरील घसाऱ्याचा दर वाढवण्यात २५% करावा

सरकारने ३१ मार्च २०२० पासून खरेदी करण्यात येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी घसाऱ्याचा दर वाढवून १५% केला आहे. अल्प मुदतीत वाहनांची मागणी वाढवण्याचा एक अस्थायी उपाय आहे. सर्व प्रकारच्या वाहनांवरील घसारा शुल्क वाढवून २५ % करावे.  यामुळेही वाहनांची मागणी वाढेल.

ई-बससाठी अधिक रकमेची तरतूद असावी

देशात सार्वजनिक वाहतुकीचा ७५ इतका कमी वाटा आहे. अनेक देशांत ताे ३० ते ३५ % आहे. सार्वजनिक वाहनांचे फायदे दिसू लागले असल्याची जगात उदाहरणे आहेत. भक्कम सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा असल्याने रस्त्यावरून वाहनांची संख्या कमी करण्यास मदत मिळू शकेल. फेम - २ अंतर्गत राज्यातल्या राज्यांच्या महामंडळांमार्फत ई-बस खरेदीसाठी निधीचे वाटप वाढविण्यात यावे.

गतवर्षी १३.७७% कमी वाहन विक्री

 वर्ष     वाहन विक्री संख्या

2018    2,67,58,787

2019    2,30,73,438



विक्रीत घसरणीतील तीन प्रमुख कारण:

> ग्राहक धारणा कमकुवत होणे.
> ग्रामीण मागणीत घट होणे.
> अर्थव्यवस्थेत मरगळीचा कल.



वाहनाच्या सुट्या भागावर जीएसटीचे दोन दर, केवळ १८% दर असावा

  • बीएस- ६ वाहनांवरील जीएसटी कमी करणे व इन्सेंटिव्ह स्क्रॅपेज, राज्यांना इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यास रक्कम देण्याची विनंती केली. -राजन वढेरा, अध्यक्ष, सियाम.
  • ६० टक्के वाहनांच्या सुट्या भागावर १८ % व ४० % वाहनांच्या सुट्या भागांवर २८ % जीएसटी दर आहे. ताे १८ टक्के करण्याची मागणी केली. - डॉ. विनी मेहता, महासंचालक, एक्मा.
  • मागणी कमी झाल्यामुळे वाहन उद्याेगावर संकट आहे. काय उपाय करायला हवे हे सरकारवर अवलंबून आहे. ही समस्या साेडवण्यासाठी सरकारलाच निर्णय घ्यायचा आहे. - आर. सी. भार्गव, मारुती- सुझुकी इंडिया.
बातम्या आणखी आहेत...