आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Aviation : Air India Has Stopped Issuing Air Tickets To Various Government Agencies On Credit Basis Till The Due Amount Is Cleared

एअर इंडियाने सीबीआय, ईडी सारख्या सरकारी संस्थांचे तिकिट बुकिंग रोखले, 288 कोटींची थकबाकीची केली मागणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एअर इंडिया - फाइल फोटो - Divya Marathi
एअर इंडिया - फाइल फोटो
  • सरकारी संस्थांच्या तिकीट बुकिंगबाबत असे पाऊल उचलण्याची एअर इंडियाची पहिलीच वेळ
  • एअर इंडियावर 58 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज

नवी दिल्ली - आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एअर इंडियाने सरकारी संस्थांना क्रेडिटवर तिकीट देण्यास नकार दिला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, सरकारने बाकी असलेली 268 रूपयांची थकबाकी दिल्यानंतर नवीन तिकीट देण्यात येतील. एअर इंडियाने या दशकात प्रथमच सरकारी संस्थांच्या थकबाकींची अशाप्रकारे यादी तयार करून पावले उचलली आहेत.




या यादीमध्ये सीबीआय, आयबी, ईडी, कस्टम कमिशन, सेंट्रल लेबर इन्स्टिट्यूट, इंडियन ऑडिट ब्युरो, संरक्षण लेखा नियंत्रक आणि सीमा सुरक्षा दलाचा समावेश आहे.



वैमानिकांना अद्याप ऑक्टोबर फ्लाइंग भत्ता मिळालेला नाही

इंडियन कमर्शियल पेटल्स असोसिएशन (आयसीपीए) या विमान कंपनीच्या 800 पायलटच्या संघटनेने नुकताच सरकारला असा इशारा दिला आहे की विमान कंपनीच्या भविष्याबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे संयम सुटत आहे. आम्ही काम करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. रिपोर्ट्सनुसार, वैमानिकांना अद्याप ऑक्टोबर फ्लाइंग भत्ता मिळालेला नाही.



आयसीपीएद्वारा सरकारला दिलेल्या पत्रातील ठळक मुद्दे


आयसीपीएने नागरी उड्डयन मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांना पत्र लिहिले असून त्यांच्या एका विधानाचा उल्लेख केला आहे. आयसीपीएने म्हटले की, 31 मार्च 2020 पर्यंत एअर इंडियाचे खासगीकरण न झाल्यास कंपनी बंद करावी लागेल, तुमचे हे विधान चिंताजनक आहे. पुरी यांनी गेल्या महिन्यात  म्हटले होते की, एअर इंडियाची निर्गुंतवण न झाल्यास कंपनी चालवण्यासाठी पैसा कोठून येणार. आयसीपीएने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. 
विमान उड्डाण मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रानुसार वैमानिकांना अद्याप ऑक्टोबरचे उड्डाण भत्ता मिळालेला नाही. ते म्हणाले की- आम्हाला बंद असलेल्या 21 खासगी विमान कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांसारख्या परिस्थितीला तोंड द्यायचे नाही, ज्यामुळे देशातील बेरोजगारी वाढेल. आम्ही मागील 2-3 वर्षांपासून अनिश्चिततेत आहोत. बरेच कर्मचारी कर्जाचे हप्ते आणि इतर देयके देऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. 
 
एअर इंडियावर 58 हजार कोटींचे कर्ज आहे. सरकार एअरलाइन्सचा संपूर्ण हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या वर्षी 76% शेअर विकण्याची योजना होती, परंतु कोणताही खरेदीदार मिळाला नाही. यावर्षी बोलीतील अटी शिथिल करुन 100% हिस्सा विकण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. मार्च 2020 पर्यंत एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याची योजना आहे. मात्र काही रिपोर्ट्सनुसार यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...