आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Ayodhya Issue Could Be Sent To Bigger Bench In Todays Hearing

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राम मंदिर प्रकरणी आता 10 जानेवारीला सुनावणी, नवीन पीठाची स्थापनाही तेव्हाच होण्याची शक्यता

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नवीन पीठ अलाहाबाद हायकोर्टाच्या सप्टेंबर 2010 च्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल झालेल्या 14 याचिकांवर सुनावणी करेल 
  • सध्या हा खटला 2 सदस्यांच्या पीठाकडे आहे, ते विस्तृत सुनावणी करू शकत नाही 

नवी दिल्ली - अयोध्येत वादग्रस्त जमीन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. अवघ्या एका मिनिटात सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने या प्रकरणी निर्णय सुनावली. नवीन पीठाच्या स्थापनेसंदर्भात 10 जानेवारीला या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. हे प्रकरण चीफ जस्टीस रंजन गोगोई आणि जस्टीस संजय किशन कौल यांच्या पीठाकडे आहे. त्यांच्याकडून मोठ्या पीठाकडे हे प्रकरण पाठवले जाऊ शकते. 10 जानेवारीनंतर नवीन पीठ याच्या नव्या सुनावणीबाबत निर्णय घेईल. यापूर्वी या प्रकरणावर ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी झाली होती. 


नवीन पीठ अलाहाबाद हायकोर्टाच्या सप्टेंबर 2010 च्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल झालेल्या 14 याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. याप्रकरणी पूर्वीचे सरन्यायाधीश जस्टीस दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठात सुनावणी सुरू होती. त्यामुळे आज दोन सदस्यीय पीठासमोर विस्तृत सुनावणीची शक्यता अगदी कमी आहे. 

 
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा मंदिराचा मुद्दा तापला 
लोकसभा निवडणूक जवळ आल्याने राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चांगलाच तापला आहे. 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी मंदिर तयार झाले नाही ही जनतेशी दगाबाजी ठरेल असे शिवसेनेने म्हटले आहे. यासाठी भाजप आणि आरएसएसला माफी मागावी लागेल असेही म्हटले आहे. नुकतेच पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे की, राम मंदिराचे निर्माण घटनात्मक मार्गानेच केले जाणार आहे. 

 
अला होता अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय 
हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने 30 सप्टेंबर 2010 ला 2:1 अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की, 2.77 एकरची जमीन तिन्ही पक्षकारांना समान भागात वाटली जावी. पण कोणत्याही पक्षाने हा निर्णय़ मान्य केला नाही. सुप्रीम कोर्टात याला आव्हान देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने 9 मे 2011 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. त्यानंतर गेल्या 8 वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.