अयोध्या ची कथा / श्रद्धा, इतिहास व तथ्यांच्या कसोटीवर अयोध्या

सर्वोच्च सुनावणी ३९ दिवस सलग सुनावणी चाललेले देशातील दुसरे न्यायिक प्रकरण

पवन कुमार

Oct 16,2019 11:49:00 AM IST

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या येथील राम जन्मभूमी वादावर सलग ३९ दिवसांपासून सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी संपण्याची चिन्हे आहेत. आतापर्यंत ३९ सुनावण्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे १६० तास सर्व बाजूंचे म्हणने ऐकून घेतले. हिंदू पक्षाकडून १६ दिवसांत ६७ तास ३५ मिनिटे आपली बाजू मांडली, तर मुस्लिम पक्षाकडून १८ दिवसांत ७१ तास ३५ मिनिटे आपली बाजू मांडली. या दरम्यान हिंदू पक्षाकडून ६ वकील आणि मुस्लिम पक्षाकडून ५ वकिलांनी युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे या खटल्यामुळे या वकिलांनी एकही नवीन खटला हातात घेतला नाही आणि जुन्या खटल्यांची सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी वेळोवेळी विनंती करत राहिले.देशाच्या न्यायिक इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त काळ चालणारा दुसरा ऐतिहासिक खटला आहे. पहिला खटला केशवानंद भारती यांचा होता, जो ६८ दिवस चालला होता. तर, आधार कार्डचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात ३८ दिवस चालला होता. अयोध्या राम जन्मभूमी विवाद सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू आणि मुस्लिम पक्षांकडून सर्वात जास्त युक्तिवाद वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कावरून झाला. अनेक कागदपत्रे, एएसआयचा अहवाल आणि धर्मग्रंथांचाही हिंदू आणि मुस्लिम पक्षांनी आधार घेतला. या शिवाय मशिदीची व्याख्या, राम जन्मभूमी न्यायिक व्यक्ती आहे की नाही आणि रामाच्या जन्माच्या खऱ्या जागेवरूनही सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला.अयोध्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एकूण २० याचिकांमध्ये रामलला विराजमान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही अाखाडा मुख्य पक्ष आहेत. यात नवीन पक्ष शिया सेंट्रल बोर्डदेखील आहे. ते वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बनवण्याच्या बाजूने आहेत. शिया बोर्ड दुसऱ्या जागेवर मशीद तयार करण्याची मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ बेंचने २०१० मध्ये निर्णय दिला होता. न्यायालयाने वादग्रस्त परिसराला रामलला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना तीन समान भागात वाटून देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर हा खटला २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. मात्र, संबंधित कागदपत्रे खालचे न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात यायला ३ वर्षे लागली. या खटल्याशी संबंधित ७ भाषांमधील हजारो कागदपत्रांचे इंग्रजीत अनुवाद नसल्याने सुनावणी लांबत राहिली. ८ वर्षांत सर्व कागदपत्रांचा अनुवाद झाला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला ११ वेळा आदेश द्यावे लागले


1813: पहिल्यांदा मंदिरावर केला दावा
१८१३ मध्ये पहिल्यांदा हिंदू संघटनेने दावा केला की, १५२८ मध्ये बाबराने राममंदिर पाडून मशीद बांधली. तेव्हा दोन्ही पक्षांमध्ये हिंसाचार झाला. १८५९ मध्ये ब्रिटिशांनी वादग्रस्त जागेवर तारेचे कुंपण बांधले. १८८५ मध्ये प्रथमच महंत रघुबर दास यांनी ब्रिटिश न्यायालयाकडे मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली.


1934: पहिल्यांदा ढाचा पाडला
वादग्रस्त जागेवर हिंसाचार झाला. पहिल्यांदा वादग्रस्त भाग पाडण्यात आला. ब्रिटिश सरकारने याची डागडुजी केली. २३ डिसेंबर १९४९ ला हिंदूंनी मध्यवर्ती जागेवर रामाची मूर्ती ठेवून पूजा सुरू केली. यानंतर मुस्लिमांनी नमाज पठण करणे बंद केले आणि ते कोर्टात गेले.


1950: पूजेची परवानगी मागितली
गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद न्यायालयाकडे रामलल्लाच्या पूजेची मागणी केली. डिसेंबर १९५९ मध्ये निर्मोही आखाड्याने वादग्रस्त जागा हस्तांतरित केली, तर डिसेंबर १९६१ मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने बाबरी मशिदीच्या मालकी हक्कासाठी खटला दाखला केला. अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतात हा मोठा मुद्दा निर्माण झाला.


1984: विहिंपने बनवला मुद्दा
विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडणे, राम जन्मभूमीला स्वतंत्र करणे आणि ‌‌‌भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी अभियान सुरू केले. ठिकठिकाणी निदर्शने केली. भारतीय जनता पक्षाने या मुद्द्याला हिंदू अस्मितेशी जोडून संघर्ष सुरू केला.


1986: बाबरी कृती समिती स्थापन
फैजाबाद जिल्हा न्यायाधीशांनी पूजेची परवानगी दिली. कुलूप पुन्हा उघडले. नाराज मुस्लिमांनी बाबरी मशीद कृती समितीची स्थापना केली. ६ डिसेंबर १९९२ ला कारसेवकांनी मशीद पाडली. दंगे सुरू झाले. तात्पुरते राममंदिर बांधले. डिसेंबर १९९२ मध्ये लिबरहान आयोग स्थापित.


2002: हायकोर्टात सुनावणी सुरू
वादग्रस्त जागेवर मालकी हक्कावरून उच्च न्यायालयाच्या पीठाने सुनावणी सुरू केली. मार्च-ऑगस्ट २००३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुरातत्त्व विभागाने सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणात मशिदीखाली मंदिराचे अवशेष आढळून आल्याचा दावा विभागाने केला.


2010: हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने वादग्रस्त जागेला रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा व सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तीन भागांमध्ये विभाजण्याचा आदेश दिला. फेब्रुवारी २०११ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मे २०११ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू.


2017-19: मध्यस्थीचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी
उच्च न्यायालयाकडून पाठवलेल्या कागदपत्रांचे भाषांतर न केल्याने प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला, जो अयशस्वी ठरला. ६ ऑगस्ट २०१९ पासून सुप्रीम कोर्टाने दररोज सुनावणी सुरू केली.


अयोध्याप्रकरणी ६ ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू झालेली मॅरेथॉन सुनावणी १६ ऑक्टोबरला संपण्याची शक्यता आहे. हा वाद १५ व्या शतकापासून सुरू आहे. परंतु १८१३ मध्ये हा वाद प्रखरतेने समोर आला. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन ३ भागांमध्ये विभागण्याचा निर्णय दिला होता. २०११ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले...


खटल्यातील ७ प्रमुख मुद्दे व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू-मुस्लिम पक्षांचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या सुनावणीबाबत 'भास्कर'ने वरिष्ठ वकिलांच्या मदतीने त्या प्रमुख ७ मुद्द्यांची निवड केली, ज्यावर जास्त लक्ष केंद्रित राहिले. त्यावर दोन्ही पक्षांकडून जोरदार युक्तिवाद झाले. हे प्रमुख मुद्दे कोणते हे जाणून घेऊया. आणि त्यांच्यावर दोन्ही पक्षांकडून काय युक्तिवाद करण्यात आला, तसेच उच्च न्यायालयाचा जुना निकालही वाचा.


मालकी हक्क कुणाचा?
हिंदू पक्ष: रामलला विराजमानने सांगितले की, २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर होते. त्यावर बाबरने मशीद बनवली. ८५ खांब, त्यावरील चित्रकारी व एएसआयचा अहवाल याची पुष्टी करतो. मशीद बनली असली तरी मालकी हक्क हिंदूंचाच राहिला आहे. निर्मोही आखाड्याने सांगितले की, वादग्रस्त जागेवर आम्ही शेबेट राहिलो आहोत. मालकी हक्क आमचा आहे.
सुन्नी वक्फ बोर्ड : मशीद ४०० वर्षे जुनी होती. ब्रिटिश निधीही देत होते. इंग्रजांनी पूजेचा अधिकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: न्या. धर्मवीर शर्मा यांनी रामलला विराजमान यांचा जमिनीवर हक्क मान्य केला. न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एस. यू. खान यांनी तिघांना समान भाग दिला.


मशिदीची ओळख काय?
हिंंदू पक्ष : कुराणानुसार मशिदीत भित्तिचित्र वर्ज्य अाहे. इतर धार्मिक स्थळावर बनवली असेल तर अवैध आहे. लगतच स्मशान असेल तर मशीद म्हटली जात नाही. वादग्रस्त जागेवर कबरी आढळल्या. एएसआयने स्पष्ट होते की, मंदिरात बदल करून मशीद बनवण्यात आली.
मुस्लिम पक्ष : मशिदीत भित्तिचित्र नसते हे चुकीचे अाहे. मशिदीत मानव चित्र व संरचना बनवली जात नाही. जवळ कबर असेल तर नमाज केली जात नाही, हे म्हणने चुकीचे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय : ्या. अग्रवाल आणि न्या. शर्मा यांनी सांगितले की, सध्याच्या तथ्यांच्या आधारावर वादग्रस्त ढाच्याला मशीद म्हणता येणार नाही. न्या. खान यांनी यावर काहीच सांगितले नाही.


न्यायिक व्यक्ती आहे की नाही?
हिंदू पक्ष : राम आणि त्यांचे जन्मस्थळ आस्थेचे केंद्र आहे. लोक देव म्हणून पूजा करतात. यामुळे रामलला न्यायिक व्यक्ती आहे.
मुस्लिम पक्ष : वादग्रस्त जागेला न्यायिक व्यक्ती मानता येणार नाही. न्यायालय असे करत असेल तर मग मशीदही न्यायिक व्यक्ती आहे.


जमीन कोणाच्या ताब्यात?
हिंदू पक्ष: सन १९३४ नंतर या जागेवर मुसलमानांनी नमाज बंद केली. मात्र, हिंदूंनी पूजा सुरू ठेवली. हिंदू १८८० च्या आधीपासून सतत पूजा करत आहेत. निर्मोही आखाड्याने सांगितले की, आम्ही १८५५ पासून शेबेटच्या भूमिकेत आहोत हे मुस्लिम पक्षानेही मान्य केले आहे.
मुस्लिम पक्षकार: आम्हाला नमाजपासून बळजबरीने रोखले. सन १९३४ नंतर नियमित नमाज बंद झाली. नमाजचा प्रयत्न केल्यावर जेलमध्ये टाकल्याचे साक्षीदारांनी स्पष्ट केले. नमाज बंद झाली असली तरी ताबा आमचा होता.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: मुस्लिम पक्षकार व निर्मोही आखाडा दीर्घ काळापासून जमिनीवर ताबा ठेवून आहेत. यामुळे रामलला विराजमानसोबत यांनाही जमिनीचा एक-एक भाग देण्यात यावा.


रामाचे खरे जन्मस्थान
हिंदू पक्ष: मशिदीच्या केंद्रीय चबुतऱ्याखालचे ठिकाणच भगवान रामाचे खरे जन्मस्थान आहे.
मुस्लिम पक्ष : भगवान रामाने स्वप्नात येऊन त्या जागेची माहिती दिली. या पुजाऱ्याने सांगितलेल्या माहितीवर हा दावा आधारित आहे. असा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही. वादग्रस्त जागेजवळ जन्मस्थान नावाचे मंदिर आहे. काही जण त्यालाच रामाचे जन्मस्थान मानतात. तर, काही राम चबुतऱ्याला
देवाचे जन्मस्थान म्हणतात. तर, मग दावा खरा कसा?
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: न्या. शर्मा व न्या. अग्रवाल म्हणाले- हे सांगता येत नाही की राम कोठे जन्मले? या प्रांगणात राम जन्मले, अशी लोकांची आस्था आहे. न्या. खान काहीच बोलले नाहीत.


एएसआय अहवालात दावा
हिंदू पक्ष: वादग्रस्त जागेवर खोदकाम केल्यानंतर एएसआय अहवालात म्हटले आहे की, तिथे मिळालेले अवशेष व खांब मंदिराचे आहेत. म्हणजे पूर्वी तिथे मंदिर होते. कुराननुसार मशिदीत चित्राला मान्यता नाही.
मुस्लिम पक्ष: तो अहवाल केवळ तज्ञांची मते आहेत. खोदकामामुळे वेळी एएसआय भाजपच्या एका मंत्र्याच्या इशाऱ्यावर काम करत होती. अशा अनेक मशिदी आहेत, ज्यांच्यावर फूल-पाने काढलेली आहेत. मिळालेले अवशेष ईदगाहचे असू शकतात, मात्र मंदिराचे नाही.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: न्या. अग्रवाल व न्या. शर्मा यांनी एएसआयचा अहवाल स्वीकारला अहवालाच्या तथ्यांमधून नाकारले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. न्या. खान यांनी स्वीकारला नव्हता.


मंदिराऐवजी मशीद कशी?
हिंदू पक्षकार: बाबरी मशीद बांधण्यासाठी मुघल राजा बाबरने किंवा औरंगजेबाने मंदिर तोडले होते, याचा कुठलाही पुरावा अथवा कागदपत्रे नाहीत. वास्तवात वादग्रस्त ढाचा मंदिर होते, ज्याचे मशिदीत रूपांतर झाले. तिथे नव्याने मशीद बांधलीच गेली नव्हती.
मुस्लिम पक्षकार: वादग्रस्त जागेवर कोणतेही मंदिर नव्हते. सन १५२७ मध्ये बाबरच्या सांगण्यावरून त्याचा सरदार मीर बाकीने एका सपाट जमिनीवर मशीद बांधली. याचा अनेक मुस्लिम पुस्तकांमध्ये उल्लेख आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: न्या. खान म्हणाले की, मंदिराचा मुद्दा एएसआय अहवालातून सांगितला जात आहे. दोन न्यायाधीश म्हणाले की, मंदिर तोडले याचे पुरावे नाहीत. मात्र, मंदिर होते हे स्पष्ट होते.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: न्या. सुधीर अग्रवाल आणि धर्मवीर शर्मा यांनी स्थळाला न्यायिक व्यक्ती मानले, तर न्या. खान यांनी नाही.


वाद अाणि युक्तिवाद
रामलला विराजमानचे वकील वैद्यनाथन यांचा १९ तास युक्तिवाद
हिंदू पक्षकारांनी १६ दिवसांत ६७ तास ३५ मिनिटे युक्तिवाद केला
रामलला विराजमानचे वकील के. परासरन यांनी ११ तास अाणि सीएस वैद्यनाथन यांनी १९ तास युक्तिवाद.
निर्मोही अाखाड्याचे वकील सुशील जैन यांनी १७ तास, तर रामजन्मभूमी पुनरुद्धार समितीचे वकील पी. एन. मिश्रा यांनी १४ तास २० मिनिटे युक्तिवाद केला.
हिंदू महासभेचे वकील हरिशंकर जैन यांनी २ तास अाणि शिया वक्फ बाेर्डाचे वकील एम. सी. ढिंगरा यांनी जवळपास १ तास राम मंदिराच्या बाजूने अापला युक्तिवाद केला.


मुस्लिम पक्षकारांनी १८ दिवसांत साडे ७२ तास युक्तिवाद केला
राजीव धवन - १४ दिवस (५० तास ५५ मिनिटे)
जफरयाब जिलानी - ४ तास ३० मिनिटे
मीनाक्षी अरोरा -९ तास ५० मिनिटे
शेखर नाफडे - ३ तास ३० मिनिटे
मोहम्मद निजाम पाशा - २ तास ३० मिनिटे


प्रतियुक्तिवाद
हिंदू पक्षकारांकडून से. के. परासरन यांनी ८ तास ४५ मिनिटे, सी. एस. वैद्यनाथन यांनी ५ तास १५ मिनिटे , रंजीत कुमार यांनी ५ मिनिटे व सुशील जैन यांनी ३ तास युक्तिवाद केला. मुस्लिम पक्षकारांकडून राजीव धवन यांनी जवळपास १४ तास प्रतियुक्तिवाद केला.


हिंदूनी कुराण, तर मुस्लिम पक्षकारांनी पुराण वाचले
धार्मिक ग्रंथ : हिंदू पक्षकारांनी कुराण अाणि बाबरनामाचे वाचन केले. तर मुस्लिम पक्षकारांनी रामचरित मानस, स्कंध पुराणासह अनेक हिंदू ग्रंथांचा बारकाईने अभ्यास केला.
१० लाख रु.ची पुस्तक खरेदी : मुस्लिम पक्षाने जवळपास ७०० पुस्तके चाळली, तर १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पुस्तकांच्या खरेदीवर खर्च केली. ५० वकिलांचा चमू दस्तएेवज चाळत हाेता.
२०-२२ तास काम केले : हिंदू पक्षकारांच्या वकिलांनी सुनावणीच्यावेळी राेज २०-२२ तास काम केले. शनिवार-रविवारही असेच गेले की ते चार तास झाेप घेऊ शकत हाेते. तसेच, मुस्लिम प्रशासकांच्या इतिहासाचे वाचन केले.
१२.५ लाख पानांची फोटोकॉपी : या ऐतिहासिक खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी हिंदू पक्षकारांनी जवळपास ७.५ लाख व मुस्लिम पक्षकारांनी ५ लाखांपेक्षा जास्त पानांच्या फाेटाेकाॅपी केल्या.


१८१३ मध्ये उपस्थित झाला राममंदिर मुद्दा, इंग्रजही सोडवू शकले नाही, आता निर्णयाची अपेक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाने ३९ सुनावण्यांध्ये हिंदू-मुस्लिमांचा १६० तास युक्तिवाद ऐकला
वादग्रस्त जमिनीवर मालकी हक्काच्या तथ्यांवर न्यायालयात सर्वात जास्त युक्तिवाद

X
COMMENT