आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Ayodhya | The Hearing Was Adjourned As The Documents Were Not Translated For 8 Years

रामजन्मभूमी खटल्याची सुनावणी पूर्ण; कागदपत्रांचे ८ वर्षांपासून भाषांतर न झाल्याने सुनावणी रखडली होती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पवनकुमार 

नवी दिल्ली - अयोध्या खटल्यात आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ९ वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते, परंतु या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांना कनिष्ठ न्यायालय व अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी ३ वर्षे लागली होती. त्याशिवाय या प्रकरणाशी संबंधित ७ भाषांत हजारो पानांची कागदपत्रे इंग्लिशमध्ये भाषांतरित होऊ न शकल्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीस विलंब झाला. सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत ११ वेळा आदेश काढावे लागले होते. त्यानंतर ८ वर्षांत सर्व दस्ताऐवजांचे इंग्लिशमध्ये भाषांतर झाले. इंग्लिश भाषांतरासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या खटल्याची वाटचाल अशी राहिली....

राममंदिरावरील निर्णयापूर्वी संघाची हरिद्वारमध्ये बैठक 
राममंदिरावरील निर्णयाच्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची हरिद्वारमध्ये बैठक होणार आहे. ही बैठक ५ वर्षांत एकदा होते. तथापि संघाने याबाबत काहीही स्पष्ट केलेले नाही. बैठक ४ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्त होतील. त्याआधी खटल्याचा निवाडा होणे अपेक्षित आहे. 
 

हायकोर्टाची कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात पोहोचण्यासाठी ३ वर्षे लागली

पहिला आदेश - सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आफताब आलम व न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या पीठाने ९ मे २०११ राेजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली व खटल्याची सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तीन वर्षांनंतरही कागदपत्रे पोहोचली नव्हती.

दुसरा आदेश -  न्यायमूर्ती सुरेंद्रसिंह निज्जर व न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांच्या पीठाने २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाला अंतिम इशारा  स्मरणपत्राच्या स्वरूपात दिला होता. एक महिन्याशी संबंधित कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्याचे आदेश होते. दस्तऐवज सुप्रीम कोर्टात पोहोचले, परंतु ते भाषांतरित नव्हते. 

तिसरा आदेश - न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती व्ही. गोपाल गौडा व न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या पीठाने १० ऑगस्ट २०१५ रोजी सर्व पक्षकारांना रजिस्ट्रारसमक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय त्यांना कागदपत्रांच्या भाषांतरसंबंधी कोणकोणत्या कागदपत्रांचे भाषांतर करणे गरजेचे आहे हे सुचवावे.

चौथा आदेश - न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर व न्यायमूर्ती व्ही. गोपाल गौडा यांच्या पीठाने १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी आदेश दिला होता. कागदपत्रांच्या भाषांतरासाठी किती कालावधी लागेल हे सांगावे, असे निर्देश कोर्टाने रजिस्ट्रारला दिले होते. 

पाचवा आदेश - न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ती अमित्वा रॉय यांच्या पीठाने ४ मार्च २०१७ रोजी रजिस्ट्रारला सर्व पक्षकारांकडून मिळालेल्या कागदपत्रांचे भाषांतर निश्चित वेळेत करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.

पीठाचा आदेश- १२ आठवड्यांत ७ भाषांतील ९ हजार पानांचे इंग्लिशमध्ये भाषांतर करा

सहावा आदेश - न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या पीठासमोर ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी हिंदू पक्षकाराचे वकील वैद्यनाथन म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाषांतर होऊ शकले. त्यावर पीठाने सरकारला या खटल्याशी संबंधित ९ हजार पानांतील महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे १२ आठवड्यांत भाषांतर करण्यात यावे. हे दस्तऐवज संस्कृती, पाली, पारशी, उर्दू, अरब इत्यादी ७ भाषांत आहेत. त्याव्यतिरिक्त ९० हजार पाने मशिदीसंंबंधी साक्षी पुराव्याची आहेत. त्यांचेही इंग्लिशमध्ये भाषांतर करावे. 

सातवा आदेश - ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी कागदपत्रांचे भाषांतर न झाल्याने मुदत ८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली 

आठवा आदेश- सर्वोच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कागदपत्रांचे भाषांतर होऊ न शकल्यामुळे सुनावणी १४ मार्चपर्यंत टाळली. 

नववा आदेश -  सर्वोच्च न्यायालयाने १४ मार्च २०१८ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला उच्च न्यायालयात दाखल कागदपत्रांचे भाषांतर करावे. 

दहावा आदेश - न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या पीठाने १० जानेवारी २०१९ रोजी रजिस्ट्रारला भाषांतरातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले. 

अकरावा आदेश - सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड व न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या पीठाने २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सर्व पक्षकारांना भाषांतरित कागदपत्रांची योग्यायोग्यतेची स्वत: पडताळणी करावी. भाषांतरावर समाधानी अाहात किंवा नाही हे कोर्टाला सांगावे, असे आदेश दिले.  

खटल्याच्या रंजक गोष्टी..
> ७ ऑगस्ट - सरन्यायाधीश :  निर्मोही आखाड्याने मालकी हक्काचे दस्तऐवज सादर करावे... निर्मोही आखाडा : दस्तऐवज तर १९८२ मध्ये दरोडेखोरांनी लुटले. 

> ९ ऑगस्ट - न्यायमूर्ती बोबडे : भगवान राम यांचे वंशज अयोध्या किंवा जगात अस्तित्वात आहेत ? 
> १४ ऑगस्ट - न्यायमूर्ती बोबडे : प्राचीन मंदिर कुणी तोडले होते ? बाबराने की आैरंगजेबाने ? 
> २ सप्टेंबर - राजीव धवन- सुप्रीम कोर्टात १८ व्या दिवसापासून महाभारत सुरू आहे. 
> १६ सप्टेंबर - राजीव धवन- अयोध्या खटल्यात आपणास १०० पत्रे पाठवल्याचा दावा एक व्यक्ती करत आहे. सरन्यायाधीश : मला तर एकही मिळाले नाही. 
> २४ सप्टेंबर - जफरयाब जिलानी- माय लॉर्ड, रामायणात रामजन्मभूमीचा उल्लेख नाही. न्यायमूर्ती चंद्रचूड- ग्रंथात उल्लेख नाही, म्हणजे रामजन्मभूमी अस्तित्वात नाही, असे नव्हे.
> २६ सप्टेंबर - न्यायमूर्ती बोबडे यांनी न्या. अब्दुल नजीर यांना विचारले- मशिदीत कमळाचे चिन्ह असते? न्यायमूर्ती जस्टिस नजीर यांनी मला माहिती नसल्याचे कोर्टात सांगितले.