आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनादेश यात्रेला सुरुवात होत असलेल्या पश्चिम विदर्भात अनुशेषाचीच ‘प्रगती’

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने गुरुवारपासून मुख्यमंत्र्यांच्या जनादेश यात्रेचे आयोजन केले आहे. पण या यात्रेची सुरुवात जिथून हाेत आहे त्या पश्चिम विदर्भातील अनुशेष कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारकडून फारसे प्रयत्न झाले नसल्याचे दिसते. तुलनेने पूर्व विदर्भात मात्र उलटे चित्र आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने तरी दुर्लक्षित पश्चिम विदर्भाचे भाग्य बदलावे, अशी अपेक्षा जनता आणि जाणकार व्यक्त करत आहेत. 

पहिल्या टप्प्यात १ ते ९ आॅगस्टदरम्यान मुख्यमंत्र्यांची यात्रा विदर्भात असेल.  तेथील जनतेशी फडणवीस संवाद साधणार आहेत. आपल्या कार्यकाळात ५ वर्षांत काय केले आणि पुढे काय करणार हे सांगतानाच ते मतांचा जोगवा मागणार आहेत. राज्याच्या विकासाच्या जंत्रीत ज्या भागातून ही यात्रा सुरू होत आहे त्या भागात केवळ अनुशेषाचीच प्रगती मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्राच्या एकूणच प्रगतीत विदर्भ, मराठवाड्यासारखे प्रदेश मागे राहिलेले आहेत. त्यावर मोठा खल होत आलेला आहे. याच भांडवलावर वैदर्भीय जनतेने विकासाची आस डोळ्यासमोर ठेवून भाजपला भरघोस साथ दिली. विदर्भाचा मुख्यमंत्री झाला, विदर्भाच्या राहिलेल्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला, पण विदर्भाचा म्हणजे फक्त नागपूर, चंद्रपूर व पूर्व विदर्भाचा विकास होत असून पश्चिम विदर्भ माघारत असल्याचे सिद्ध होत आहे. 

विकासाच्या बाबतीत इतके दिवस विदर्भाची तुलना उर्वरित महाराष्ट्रासोबत व्हायची, पण आता विदर्भाच्या दोन विभागांची तुलना होऊ लागली आहे. नागपूर विभागाचे भौगोलिक क्षेत्र ५२.२७ टक्के आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ५१.०७ टक्के आहे, तर अमरावती विभागाचे क्षेत्रफळ ४७.२५ टक्के आणि लोकसंख्या ८४.१३ टक्के आहे. विकासाच्या नियोजनात दोन्ही विभागांना समान वाटा मिळणे अपेक्षित आहे, पण आकडेवारीनुसार तसे होताना दिसत नाही. 

विदर्भातील सिंचन अनुशेष हा कळीचा मुद्दा आहे. पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भ म्हणजे अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष तब्बल चार पटींनी वाढला आहे. वाढत्या अनुशेषाच्या अलीकडच्या काळातील आकड्यांची मोजमापच नाही. जून २०१० च्या आकडेवारीनुसार पूर्व विदर्भात ६.१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. हे प्रमाण २२.७ टक्के आहे. हीच तुलना पश्चिम विदर्भाची केली तर या विभागात ४.७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. हे प्रमाण फक्त १३.१ टक्के आहे. या भागात २८१.६ लाख हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष असून तो दूर करण्यासाठी ८,४४७  कोटी रुपयांची गरज आहे.

सिंचन, पायाभूत सुविधांची गरज
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अमरावती विभाग तुलनेने बराच मागे आहे. राज्याचे सरासरी दरडोई उत्पन्न १ लाख ४९ हजार ३९९ आहे. अमरावती विभागाचे मात्र ८४,८७८ आहे. या विभागातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती उंचावण्याची गरज प्राधान्याने समोर येत आहे. या भागात औद्योगिक विकासाला चालना देणे तसेच शेती विकासाला चालना, शेती क्षेत्रासाठी सिंचनासारखी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, दळणवळणाची साधने, निधीची उपलब्धता याबाबतचे धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचेही मत आहे.
 

पूर्व विदर्भ नागपुरातील शैक्षणिक संस्था 
> व्हीएनआयटी
> एलआयटी
> आयआयआयटी
> महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी
> नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च
> आयआयएम
> सिम्बायोसिस.

पश्चिम विदर्भात एकही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था नाही.
 

सिंचनाखालील पिकांचे सरासरी प्रमाण 
राज्य 57.91%
पूर्व विदर्भ 65%
प. विदर्भ 28.83%
 

1960 ते 1994 वाढलेले सिंचन
राज्य : 55.30% | प.विदर्भ : 8.97%
 
2.54 लाख कृषी पंप अनुशेष
3103.82 कोटी साधारण
 

विजेचा वापर
784 किलोवॅट पूर्व विदर्भ
283 किलोवॅट पश्चिम विदर्भ
 

वॉटर ग्रीडला प्राधान्य मिळावे
^पश्चिम विदर्भाचा विकास केवळ शेती व पूरक उद्योगांतूनच होऊ शकतो. त्यासाठी आधी वॉटर ग्रीडच्या कामाला प्राधान्य द्यायला हवे. अनुशेषाचा समतोल मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. राज्यपालांकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. ठोस उपायांशिवाय  या भागाचा विकास अशक्यच आहे.'
संजय खडक्कार, माजी सदस्य, वैधानिक विकास मंडळ

बातम्या आणखी आहेत...