राजकीय / ‘बॅलन्स्ड’ विधानसभा, पण प्रतिनिधित्व कुणाचं ?

विरोधी पक्षांनी संधिसाधूपणाचं राजकारण जर केलं तर परत २०१४ पाहणं त्यांना अनिवार्य असेल

दिव्य मराठी

Oct 26,2019 09:09:00 AM IST

अभिषेक भोसले
माध्यम अभ्यासक

‘विरोधक संपवा मिशन’ भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण देशात राबवत असताना महाराष्ट्राच्या जनतेनं दिलेला कौल समाधानकारक आहे. आकड्यांचा विचार केला तर भाजप–शिवसेना युती पुढे दिसतेय, पण लोकसभा निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता दिल्यानंतर सहा महिन्यांतच जनतेनं सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश निर्माण केला हे महत्त्वाचं आहे. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील कोणाच्याच पारड्यात जनतेनं पूर्ण माप टाकलं नाही हे समजून घेणं गरजेचं आहे. मी हे आघाडीच्या स्वरूपात मुद्दाम पाहत नाहीये, कारण भाजप आणि शिवसेना हे जरी एकत्रित लढले असले तरी दोघांनीही आघाडी धर्म किती पाळला हे महाराष्ट्राला माहिती आहेच. आणि कालपासून शिवसेना–राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे जे गणित उभं राहण्याची चिन्हे आहेत त्याचं भविष्यात काय होईल यावरून हा आघाडी धर्म कसा होता हे कळेलच. राष्ट्रवादी काँग्रेस–काँग्रेस आघाडीचा विचार केला तर राष्ट्रवादीनं ही निवडणूक काँग्रेसपेक्षा जास्त गांभीर्यानं घेतली होती. त्यामुळं या सगळ्यांचा स्वतंत्र विचार करावा लागेल. आणि या सगळ्यांना एकहाती वर्चस्व मिळालं नाहीये. त्यामुळं जनतेनं दिलेला हा कौल खूप बॅलन्स्ड आहे.


विरोधकांना नामोहरम करण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या या वागणुकीवर कालच्या निकालानं लगाम घातला आहे. राष्ट्रवादीच्या बहुतेक नेत्यांनी पक्षांतर केल्यानंतर ही निवडणूक शरद पवार यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची बनली होती. ईडी प्रकरणानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या राष्ट्रवादी पक्षानं मोठ्या ताकदीनं आणि उत्साहानं कमबॅक केलं होतं. साताऱ्यातील सभेनं आणि त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या शरद पवार याच्या प्रतिमेनं राष्ट्रवादी मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल हे स्पष्ट झालं होतं.

आदित्य ठाकरे, रोहित पवार या दोघांच्या विजयानं या दोन्ही पक्षांसाठी नवं राजकीय नेतृत्व उदयाला आलं आहे. कारण राष्ट्रवादीनं ही निवडणूक फक्त आणि फक्त शरद पवार यांच्यावरच एकहाती लढली आणि त्यांचा करिष्मा या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. शरद पवार यांच्यामुळं राष्ट्रवादी समर्थकांसाठी ही निवडणूक त्यांच्या भावनिकतेला हात घालणारी होती.


पण या पलीकडं जाऊन लोकशाहीमधली निवडणूक म्हणून जर विचार केला किंवा कोणत्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढली गेली आणि निकाल कोणत्या विचारांच्या बाजूनं लागला हा विचार कला तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या हाती खूप काही लागलंय असं म्हणता येणार नाही. भाजपच्या राष्ट्रीय धोरणांना थांबवेल अशी वैचारिक शक्यता यातून निर्माण होईल असं जाणवत नाही. उलटपक्षी काल वृत्तवाहिन्यांवर सर्व प्रवक्त्यांची मांडणी पाहता कोणती राजकीय तत्त्वं पुढं येतील याबद्दल चिंता वाटू शकते. शिवसेना–काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊ शकतील का यावर भाष्य करताना काँग्रेसचे प्रवक्ते दलवाई म्हणाले की, भाजपच्या तुलनेत शिवसेना धर्मांध वाटत नाही.


हे असं असेल तर मात्र जनतेनं बॅलन्स्ड विधानसभा आणि आवश्यक विरोधी पक्ष दिला असला तरी त्यातून भविष्यात नवीन राजकीय लोकशाहीप्रणीत शक्यतांची अपेक्षा ठेवणं चुकीचं ठरू शकतं. अनेकांनी प्रचारादरम्यान या निवडणुकीचं वर्णन फॅसिस्ट विरुद्ध फ्युडल असं केलं होतं. निकालानंतर ते काही प्रमाणात दिसतदेखील आहे. निवडणुकींमध्ये गाजलेले मुद्दे अभ्यासले तर हे समजून घ्यायला जास्त सोपं ठरू शकेल.


पीएमसी बँक, आर्थिक मंदी, आरे फॉरेस्ट या घडामोडी निवडणूक काळात घडूनदेखील महत्त्वाच्या ठरल्या नाहीत. त्यामुळं विरोधी पक्ष विधानसभेत असेल आणि त्यांची वैचारिक आणि राजकीय भूमिका काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि एमआयएम या पक्षांनाही या विधानसभेत स्थान मिळालं आहे. त्यांच्यासोबत वीसपेक्षा जास्त अपक्षही विरोधी बाकावर दिसतील. त्यामुळं सर्वसमावेशक विरोधक महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पाहायला मिळेल अशी आशा व्यक्त करायला काही हरकत नाही.

या सगळ्यात माध्यमातील व्यक्ती म्हणून एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करणं गरजेचं वाटतं. विरोधकांनी मागच्या सहा महिन्यांत आणि विधानसभेचे एक्झिट पोल आल्यानंतर ईव्हीएमबद्दल छेडलेले प्रश्न अर्धवट सुटता कामा नये. तुम्हाला लोकांनी स्वीकारलं जरी असलं तरी ईव्हीएमचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. तो लावून धरायला हवा. कारण त्यातून निर्माण झालेल्या निवडणुकीच्या पारदर्शक कारभारावरचे प्रश्न सुटणे गरजेचे आहे. सत्तेच्या राजकारणात दावेदारी सांगत असताना राजकीय पक्षांनी विशेषत: विरोधी पक्षांनी संधिसाधूपणाचं राजकारण जर केलं तर परत २०१४ पाहणं त्यांना अनिवार्य असेल.

X
COMMENT