Home | Maharashtra | Marathwada | Aurangabad | Barriers in farmers loan waiver even after one and a half year

कर्जमाफी योजनेत दीड वर्षानंतरही अडथळेच अडथळे; 34 हजार कोटींपैकी 16 हजार कोटी रुपयांचेच वाटप झाल्याचा दावा

सचिन काटे | Update - Jan 13, 2019, 08:10 AM IST

२४ जून २०१७ रोजी राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाला होता.

  • Barriers in farmers loan waiver even after one and a half year

    औरंगाबाद- १५ महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाकडून कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळालेल्या बीड जिल्ह्यातील बाळासाहेब सोळंके या शेतकऱ्यांचा भंडाफोड उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर कार्यक्रमातून केला. यानंतर अवघ्या तीन तासांत त्याचे कर्ज माफ झाले. असे किती बाळासाहेब अजून आहेत, हा प्रश्न समोर आला. कर्जमाफीच्या दीड वर्षानंतर या योजनेच्या यशस्वितेत अद्याप अडथळेच अडथळे असल्याचे समोर येत आहे. सगळ्यांच पातळ्यांवर अडचणींचे डोंगर उभे आहेत. विरोधक योजना फसवी असल्याचे सांगतात. ३४ कोटींच्या कर्जमाफीतील फक्त १६ कोटीच वाटल्या गेल्याचे दावे करत आहेत. सत्य परस्थिती समोर आणून योजना यशस्वी करण्याचे मोठे आव्हान सरकार समोर उभे आहे.

    २४ जून २०१७ रोजी राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाला. ही कर्जमाफी ऐतिहासिक असल्याचे सांगत त्याचा मोठा प्रचारही केला गेला. ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासोबत ८९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, असे सांगितले गेले. त्या वेळी शासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे दीड लाखाच्या आतील थकबाकीदार शेतकरी ३६ लाख. त्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम १८ हजार १७२ कोटी त्यापेक्षा जास्त थकीत कर्ज असणारे शेतकरी ८ लाख. त्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम ४ हजार ६०० कोटी. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या ३५ लाख शेतकऱ्यांचे थकीत ८ हजार ७५० कोटी कर्ज पुनर्गठन झालेले शेतकरी १० लाख त्यांच्या कर्जाचे २५०० कोटी अशा प्रकारे ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार २२ कोटी रुपये इतकी सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली गेली.

    बँकांची बनवेगिरी
    हजारो शेतकरी निकषात बसत असतानाही वंचित राहत आहेत, कारण राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आपला तोटा लपवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे कर्ज राइट ऑफ केले म्हणजे हे कर्ज आपल्या तोट्याच्या लेख्यातून कमी केले. अशांची यादी कर्ज माफीसाठी गेलीच नाही. २०१४ ते २०१८ या कालावधीत बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वाट्यातील १७ हजार ४२६ कोटी रुपये राइट ऑफ केल्यामुळे ते या यादीत येऊ शकत नाहीत. सरकारला या प्रकाराची माहितीच नसल्याचे सांगितले जाते. 'आरबीआय'च्या नोटमध्येे याचा उल्लेख सापडतो.

    चुकीचे अर्थ लावत सुरू आहे वाटप दुष्काळी पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात आली. पुनर्गठनाचा पर्याय दिला. पैसे येऊन पडले बँकांनी चुकीचा अर्थ लावत पुनर्गठन करून टाकले. त्यामुळे माफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर पुन्हा कर्ज दिसू लागले. वेगवेगळ्या जी आर चे वेगवेगळे अर्थ काढत योजना पुढे नेणे सुरूच आहे. ४० टक्के अर्ज भरले गेले नाहीत, कोणीही अर्ज भरले. कर्ज काढलेले नसतानाही काहींच्या खात्यात पैसे आले. बँकांची वसुली झाली शेतकऱ्यांचे कर्ज तसेच आहे.

    परस्पर टर्म लोन
    क्रॉप लोनची थकबाकी वाढत असताना अनेक बँकांनी शेतकऱ्यांना टर्म लोन मंजूर करत क्रॉप लोन नील केले त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. गांजलेले शेतकरी परतफेड करू शकत नाही. असे शेतकरीही या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. ही बँकांची लबाडीही मोठी आहे.

    नमनापासूनच अडचणी
    शासनाने घाईघाईत सॉफ्टवेअर डेव्हलप केले, आणि ऑनलाइन अर्ज मागवले. इंटरनेटचे नेटवर्क, यंत्रणेच्या घोळात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले या सगळ्या प्रकारात अनेक अर्जदार अद्यापही वंचित आहेत.

    संदिग्धता कायम
    किचकट नियम, साधनांची वानवा आणि वारंवार केलेले बदल यामुळे खरे गरजवंत अजूनही पात्रता यादीच्या बाहेर राहिले आहेत. ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफी पैकी अद्यापपर्यंत केवळ १६ हजार कोटी रुपयेच वितरित झाल्याचे अभ्यासक आणि विरोधकही सांगत आहेत.

    लांबण लागल्याने समस्या
    सरकारचा उद्देश चांगला होता. त्या निमित्ताने खरे गरजवंत समोर आले, त्यांचा एक डाटा तयार झाला. आधी सगळ्यांनाच लाभ मिळायचा आता खऱ्या गरजवंतांचा विचार होईल, कारण ९४ टक्के आत्महत्या याच वर्गाच्या आहेत. पण लांबण लागत गेली आणि निकषही बदलत गेले त्यामुळे हवा तसा लाभ मिळताना दिसत नाही कर्जमाफीसाठी घोषित केलेल्या रकमेतील राहिलेली रक्कम आता दुष्काळी परस्थितीत मदत म्हणून द्यावी, असे सुचवले आहे.

    पीक कर्जाची व्यवस्था उद््ध्वस्त
    आम्ही सरसकट कर्जमाफीसाठी आग्रही होतो. ही योजना खूप क्लिष्ट आहे. अनेकांना अर्जच भरता आलेले नाहीत. खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत याचा लाभ पोहोचलेला नाही योजना फसवी ठरत आहे. वेगवेगळे नियम बदलत जात आहेत. जे आहेत ते पाळले जात नाहीत, या प्रकारामुळे पीककर्जाची बँकेची व्यवस्था उद््ध्वस्त झाली आहे. कालीदास अपेट, शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष

    अकाउंट नीट न टाकल्याचा घोळ
    बाळासाहेब सोळंकेंचे जे प्रकरण समोर आले त्यात त्याने चुकीचा नंबर टाकल्यामुळेच घडलेला प्रकार आहे. असा प्रकार अनेकांच्या बाबतीत घडला आहे. प्रकरण समोर आल्यानंतर वाद वाढू नये म्हणून बँकेने त्याचा नंबर शोधून तातडीने कर्जमाफीचा लाभ त्याला दिला. ऑनलाइन अर्ज म्हणजे सगळं आलबेल, असे नाही. सॅम्पल चेकिंग व्हायला पाहिजे होती. अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी सतर्कता दाखवत आधीच लाभ दिला असता तर हा प्रश्न आला नसता. कॉ. देविदास तुळजापूरकर, राष्ट्रीय सचीव, बँकिंग युनियन

Trending