आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बार्शी, माढा, सांगोला तालुक्याला हेलिपॅडसाठी जागाच मिळेना

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेलिकॉप्टर अपघातातून बचावल्यानंतर संपूर्ण राज्यासाठी स्वतंत्र हेलिपॅड धोरण ठरविण्यात आले, त्यानुसार संपूर्ण राज्यात प्रत्येक तालुकास्तरावर स्वतंत्र हेलिपॅड उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला.यासाठी प्रत्येक तालुक्यांकडून जागा निश्चित करून जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले. जिल्ह्यातील बार्शी, माढा व सांगोला तालुक्यात अद्याप हेलिपॅडसाठी जागा मिळाली नाही तर उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर व माळशिरस तालुक्यात हेलिपॅडची सुविधा असल्याचा अहवाल दिला आहे. 


अक्कलकोट, करमाळा, मोहोळ व मंगळवेढा तालुक्यांनी जागा सुचविली आहे.जानेवारी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने हेलिपॅड धोरण ठरवून तालुकास्तरावर हेलिपॅड उभारणी करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. आठ महिने झाले तरी अद्याप तीन तालुक्यास जागाच मिळाली नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही तहसीलस्तरावरून त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्य शासनाने तातडीचा विषय म्हणून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. चार तालुक्यांनी जागा सुचविली असली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले नाही. यामुळे प्रत्यक्षात शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यास किती कालावधी लागेल ? यावर प्रश्नचिन्ह आहे. 


दक्षिण सोलापूर व उत्तर सोलापूर तहसीलदारांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी मजरेवाडी येथे विमानतळ असल्याचे कळविले आहे. पंढरपूर तहसीलदारांनी कृषी अधिकारी कार्यालयाशेजारी तर माळशिरस तहसीलदार यांनी शासकीय विश्रामगृहाच्या शेजारी हेलिपॅड असल्याचे कळविले आहे. अक्कलकोट तहसीलदार यांनी अक्कलकोट शहरातील फत्तेसिंह मैदानाची जागा सुचविली आहे तर करमाळा तहसीलदारांनी करमाळा शहरातीलच जागा सुचविली आहे. मंगळवेढा तहसीलदारांनी शहरातीलच गायरान जमिनीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मोहोळ तहसीलदारांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची जागा कळविली असून यासाठी विद्यापीठाची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे अहवालामध्ये नमूद केले आहे. 


तातडीचे म्हणजे किती कालावधी ? 
शासनाने जिल्हाधिकारी यांना हेलिपॅडचा तालुकानिहाय प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे जानेवारीमध्ये दिलेल्या आदेशात नमूद केले होते. यास आता आठ महिने झाले असून अद्याप हेलिपॅडचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला नाही. यामुळे तातडीचे म्हणजे किती महिन्यांचा कालावधी आहे. किती दिवसात प्रस्ताव दिला पाहिजे ? या प्रश्नाचे जिल्हा प्रशासनाकडे उत्तर नाही. 

 

बातम्या आणखी आहेत...