Home | Magazine | Rasik | Before making a farmer's riots article by Prasann Joshi

शेतकरी मोर्चे अर्थहीन बनवण्यापूर्वीच...

प्रसन्न जोशी | Update - Dec 09, 2018, 12:06 AM IST

गेल्या आठवड्यात राजधानी दिल्ली देशभरातून आलेल्या विविध शेतकरी संघटनांच्या मोर्चांनी गजबजून गेली.

  • Before making a farmer's riots article by Prasann Joshi

    गेल्या आठवड्यात राजधानी दिल्ली देशभरातून आलेल्या विविध शेतकरी संघटनांच्या मोर्चांनी गजबजून गेली. दिल्लीकरांना असे मोर्चे, आंदोलनं नवीन नाहीत. त्यांनी तर अनेक दिवस चाललेलं ‘दुसरं स्वातंत्र्य युद्ध’ फेम अण्णा हजारेंचं (पक्षी : केजरीवालांचं) आंदोलनही पाहिलंय. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनाही ही आंदोलनं ‘नवीन’ राहिली नसतील, तर बाब गंभीर आहे...

    दिल्लीतल्या गेल्या आठवड्यातल्या मोर्चांचं वार्तांकन ‘संसदेला धडक’, ‘शेतकऱ्यांचा राजधानीवर हल्लाबोल’ वगैरे असं केलं गेलं असलं, तरी प्रत्यक्षात आंदोलन बरंच शांततेत व अहिंसक मार्गानं झालं. पंतप्रधानांचा परदेश दौरा सुरळीत पार पडला, अण्णा हजारे आंदोलनाप्रसंगी जशी काँग्रेस मंत्र्यांची जशी पळापळ झाली,तसं काही या यावेळी घडलं नाही. कदाचित आयोजकांचा तसा विचारही नसावा. आणि समजा असा माहोल बनत गेला असता, तरी पाच पन्नास संघटनांचे तितकेच नेते व जोडीला राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या सहभागामुळे तो दबाव प्रचंड मोठ्या शक्तीत परावर्तित होण्याची शक्यता फारच कमी. त्यामुळे देशातील शेती प्रश्नांसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या प्रमुख मागणीसह कर्जमाफी, हमी भाव या व अशा अन्य मागण्यांबाबत कोणतंही ठोस आश्वासन न मिळता, या मोर्चाची सांगता झाली.


    प्रथमदर्शनी अभूतपूर्व असा हा मोर्चा वाटला असला तरी गेल्याच वर्षी असेच मोर्चे, त्याच मागण्यांसाठी दिल्लीत काढले गेले. हे म्हणजे, जसं मुंबईत अधिवेशनाच्या आगे मागे आझाद मैदानात विनाअनुदानितवाले शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, अपंगांच्या संघटना, कंत्राटी कर्मचारी वगैरे मंडळी आंदोलनं करतात, तसं होत चाललंय आणि हे चांगलं लक्षण नव्हे. दिल्लीत हा ‘किसान मार्च’ निघण्यापूर्वी मुंबईतही काही महिन्यांच्या फरकानं डाव्या शेतकरी संघटनांनी लाँग मार्च काढले. बाकीच्या मागण्या सोडा, पण आधीच्या मार्चेकऱ्यांना देण्यात आलेलं रेशन कार्ड मिळण्याचं आश्वासनही पूर्ण करण्यात आलं नाही. शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक संपही करून पाहिले, पण सरकार नावाची व्यवस्था बदलली नाही.


    दिल्लीतल्या मोर्चात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, पुढचा पंतप्रधान शेतकरी असेल. टाळ्या घेण्यासाठी अशी वाक्यं बरी असतात. मात्र, नुसत्या महाराष्ट्रातच शासन-प्रशासनात, शेतकऱ्यांची पोरं बसूनही कल्याण तर सोडा, साधी बरी वागणुकही शेतकरी, सर्वसामान्यांना मिळत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. इतकंच काय, सत्तेचा संग माणसात, कसे बदल घडवतो, हे शेट्टींच्या खांद्याला खांदा लावून लढलेल्या सदाभाऊंमधील ‘परिवर्तना’नं शेट्टींना समजायला हवं होतं. दीडपट हमीभावासह डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी (अनेक कृषीतज्ज्ञांच्या मते, हा अहवाल म्हणजे शेतकरी कल्याणाच्या सुभाषितांचा कोष आहे! त्यात व्यवहार्य बाबी कमी आणि स्वप्नांची गाजर शेती भरघोस आहे.) भाजपनं अमलात आणल्या नाहीतच, मात्र दिल्लीतल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या राहुल गांधींच्या काँग्रेसलाही ते शक्य झालं नाही, हा इतिहास आहे. हमी भाव, किमान आधारभूत किंमत यांची सैद्धांतिक मांडणी कितीही आकर्षक आणि न्याय्य असली-भासली तरी प्रत्यक्षात तो तोटा दुरूस्त करून घेण्याचा प्रकार ठरतो. तूर आणि साखरेच्या विक्रमी उत्पादनांच्या उदाहरणांत हे दिसून आलंय. अनेकदा तर हे भाव न मिळता किमान आदानांचा खर्च, गेला बाजार वाहतुकीचा खर्च निघावा, इतक्या घायकुतीला आपला शेतकरी येतो. टोमॅटो-कांदा पिकांनी यामुळेच शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अनेकदा पाणी आणलं. या अर्थकारणाच्या मागे आपण स्वीकारलेले आंतरराष्ट्रीय करार मदार, अनुदानांवरची मर्यादा याही बाबी आहेतच. हे कमी म्हणून की काय वाढता उत्पादन खर्च, बँकांची कर्ज, कमी होत जाणारी जमीन धारणा, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी, विचित्र होत जाणारं हवामान, याही बाबी आहेत. या समस्यांचा कडेलोट म्हणजे, कर्जबाजारी होणारा शेतकरी आणि मग यावर सर्वांसाठीच सोपा मार्ग ठरतो कर्जमाफीचा!


    खरं तर जसा अपघातग्रस्त गाडीसाठी, मरण पावलेल्या माणसामागील कुटुंबीयांसाठी एक मदतीचा हात म्हणून विमा असतो, म्हणजेच अपघात व्हावा, माणूस मरावा ही काही विमा घेण्यामागची प्रेरणा नसते, तद्वतच कर्जमाफी हा शेवटचा नाईलाज असायला हवा. मात्र, शेतीसाठी सर्वगामी यंत्रणा उभारण्याऐवजी राज्ययंत्रणेलाही कर्जमाफी हा नामी उपाय सापडलाय का, अशी शंका अलीकडे येऊ लागलीये. कर्जमाफीचा खरा-दु:खद-वाईट-दुर्दैवी अर्थ हा की, शेतकरी वाचवला गेला असला, तरी ज्या काळासाठी कर्जमाफी देण्यात आली ती शेती विविध कारणांमुळे अव्यवहार्य ठरली, आणि त्यासाठी विकासकामांकरिता असलेला पैसा आपल्याला कर्जफेडीसाठी वापरावा लागला. अशा वेळी कर्जमाफी की हमीभाव की किमान आधारभूत किंमत या एकाच मुद्द्याच्या तत्कालिक उपाययोजना ठरतात, तो म्हणजे तोट्यातली शेती! मात्र, जोपर्यंत खंडित होत जाणारं क्षेत्रफळ, अतिरिक्त उत्पादनावर वेळीच नियंत्रण न आणणं, नैसर्गिक आपत्ती (कीड, हवामान इ.इ.), सिंचन, विजेसह शेतीपूरक व्यवस्थांची अनुपलब्धता यापैकी एका किंवा अनेक घटकांनी प्रभाव दाखवणं, कायम राहील तोपर्यंत शेती नफ्याची राहणार नाही, व पर्यायानं कर्जमाफी हाच एकमेव उपाय राहील, हे स्पष्ट आहे. एक प्रकारे सध्याची शेती ही बऱ्याच अंशी सरकारी शेतीच आहे, ज्याची मालकी मात्र खासगी आहे. शेती व शेतकरी देशाच्या अन्नसुरक्षेप्रमाणेच सुगम शहरीकरणालाही साथ देत असतात. हे जरा कार्बन क्रेडिट व्यवस्थेसारखं आहे. तुम्ही अमुक एक जागेवरची झाडं नष्ट करता, तर तमुक जागी दुप्पट झाडं लावा. तुम्ही विविध उपायांनी कार्बन उत्सर्जन टाळलं असेल, तर तुम्हाला कार्बन क्रेडिट्स मिळतात. उद्योग ते देशपातळीवर जागतिक स्तरावर ही व्यवस्था सध्या मूळ धरू लागलीये. हे प्रतीक म्हणून मी शेतीसाठी वापरीन. एकीकडे शहरीकरण वाढत असताना त्या प्रमाणात वाढत्या लोकसंख्येला, स्थलांतरितांना शहरं किमान सुखकारक रोजी, रोटी, रहिवास देऊ शकत नाहीयेत. अशा वेळी देशाच्या प्रचंड लोकसंख्येला ग्रामीण भागात शेतीनंच रोखून धरलंय. वाढत्या शहराच्या, प्रकल्पांच्या जमिनीसारख्या गरजा आपली गावंच भागवताहेत. ग्रामीण भारताचा औद्योगिक मागासपणा हा एकाप्रकारे पर्यावरणपूरकच आहे. तेव्हा प्रसंगी कर्जमाफी देऊनही शेती व शेतकरी आणि परिणामी ग्रामीण भारत तगणं शहरांसाठी आवश्यक आहे. यामुळेच सरकारला, बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावून पळणाऱ्या उद्योगपतींपेक्षा आणि शहरी डिफॉल्टर्स, एनपीएवाल्यांपेक्षा शेतकऱ्याबद्दल व्यवस्थेनं अधिक उदार असलं पाहिजे. ग्रामीण जनता शहरात न येऊन जी सरकार व शहरी समाजाची ‘सोशल कॉस्ट’ वाचवते, त्या तुलनेत कर्जमाफी हा समंजस मध्यममार्ग आहे. काही हजार वर्षांपासून माणूस शेती करू लागलाय. शेतीचा मुख्य उपयोग कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी आणि वरकड उत्पादनातून अन्य व्यवहारांसाठी होत होता. मात्र, तंत्रज्ञानातील प्रगतीनं शेतीला अधिक्याचं परिमाण (स्केल) मिळवून दिलं. त्यामुळे शेतीची वाटचाल अपरिहार्यपणे औद्योगिक उत्पादनाच्या दिशेनं झाली. यातूनच मग बी-बियाणं, खतं, औषधं, वाण संशोधन या सर्वाशी निगडित सरकारी-खासगी संस्था, कंपन्यांचा पसाराही वाढत गेला. जोडीला वाढत्या लोकसंख्येची गरज आणि जागतिक मार्केटमुळे शेती नफाप्रधान झाली आणि भौतिक अर्थानं शेतकरी शेतीत टिकून राहिला, ज्यांची जेवढी क्षमता जास्त तेवढा त्यांचा नफाही अधिक झाला. मात्र, पिढी-दरपिढी कमी होणारं शेतीचं क्षेत्रफळ ही सर्वात मुख्य आणि त्याखालोखाल वाढता उत्पादन खर्च (हाही जमिनीच्या आकाराशी निगडीत आहेच), बँकांची कर्ज, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी, विचित्र होत जाणारं हवामान अशा सगळया समस्येची गुंतागुंतही तयार झाली. परिणामी, थोडं धाडसी विधान करायचं, तर गेल्या तीस वर्षातच आपण व्यक्तिगत खासगी मालकीच्या शेतीयुगाची संध्याकाळ ओढवून घेतली आहे. म्हणजेच यापुढे शेतीवरील अरिष्ट वाढतच जाणार असून, तो सरकारी मदतीवर तरलेला कथित खासगी उद्योग ठरणार आहे. एकाच पिकाचं बंपर उत्पादन, जेव्हा अनेक शेतकरी करतात, तेव्हा ती सामूहिक समस्या बनते. मात्र, तेच उत्पादन मोठ्या उद्योगाला स्केलसाठी आवश्यक ठरते. मग हा उद्योग सरकारी असो, सहकारी असो की खासगी. सरकारी व सहकारी उद्योग अपवाद वगळता टिकत नाहीत. सहकारी साखर कारखान्यांचं खासगीकरण, हे त्याचंच द्योतक. तेव्हा शेतीचं महाऔद्योगिकीकरण आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे कालौघात एक एक करत अलुतेदार बलुतेदार यांना पारंपरिक पेशा सोडावा लागला,त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना जमेल तसं शेतीतून स्वत:ला सोडवून घ्यावं लागणारच आहे. शेतकऱ्यांची पुढची शिक्षित पिढी शेतीत रमत नाही, हे त्याचंच उदाहरण. मानवी उत्क्रांती हा उत्पादनाच्या साधनांच्या मास स्केलचा आणि तंत्रज्ञानात्मक सोफिस्टिकेशनचा इतिहास आहे. सगळेच व्यवसाय यातून गेले आणि आता शेतीचा क्रमांक आहे. याची जाणीव म्हणूनच की काय शरद पवारांनी मध्यंतरी शेतकरी कुटुंबीयांनी घरातला एक जण शेतात आणि दुसरा नोकरी-धंद्यात घालावा, असं सुचवलं होतं. तेव्हा शेतकऱ्यांनी जमेल तसं जमेल त्या पिढीत व्यक्तिगत, अल्पसाधनांची शेती सोडणंच श्रेयस्कर आहे. हे स्थित्यंतर पूर्ण होईपर्यंत मात्र शेतीला व पर्यायानं ग्रामीण भारताला आधार देणं, हे सरकारचं कर्तव्यच ठरतं. तसं न केल्यास व्यक्तिगत शेती तिच्या ठराविक कालावधीत संदर्भहीन होणारच आहे,मात्र त्यातून देशोधडीला लागलेले शेतकरी व्यवस्थेच्या आणि आपल्या सर्वांच्या तोंडावरचं प्रश्नचिन्ह ठरतील. शेतकरी मोर्चे अर्थहीन बनण्यापूर्वीच त्यांची दखल घेणं गरजेचं आहे ते त्यासाठीच!

Trending