आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२००६-०९ दरम्यान निवृत्त झालेल्यांना मिळेल सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ, शासनादेश जारी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- १ जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अखेर सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वित्त विभागाने या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पत्र पाठवून सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असल्याचे कळवले आहे. 


राज्य सरकारने १ जानेवारी २००६ पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. परंतु १ जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू करण्यात आले नव्हते. २७ फेब्रुवारी २००९ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच सहाव्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू केले होते. त्यामुळे २७ फेब्रुवारी २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवृत्त वेतनाचा लाभ मिळाला नाही. याविरोधात औरंगाबाद, सोलापूरसह इतर जिल्ह्यांतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात २०११ मध्ये याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने थकबाकीची रक्कम याचिकाधारक व अन्य कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीत देण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. 


११ ऑक्टोबर २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा ९ मे २०१४ रोजीचा निर्णय कायम ठेवला होता. सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ही याचिका फेटाळल्याने सरकारला या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा लागला आहे. त्यानुसार सरकारने ९ मे २०१४ च्या न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. वित्त विभागाने याबाबतचे पत्र सर्व याचिकाकर्ते, संघटना आणि कर्मचारी अशा ५८ जणांना पाठवले आहे. 


पत्र पाठवलेल्यांची यादी 
बाळूअण्णा सोमवंशी, बळवंत खोंडे, मधुकर दौड, शेख बशीर शेख महेबूब, सुभाष अंबादास जाधव, जहागीरदार मीर दावर अली मीर मोहंमद अली, एस्टर व्हिक्टर वानखेडे, रमेश भाऊलाल बसैये (सर्व औरंगाबाद), मुरलीधर जाधव, दादाभाई शेख, पोपट बोराडे, ज्ञानोबा कराड, शंकर श्रीखंडे, मधुकर फल्ले, विष्णू जगताप, मधुकर बोटे (सोलापूर) यांच्यासोबत महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन, संत सखाराम महाराज ज्येष्ठ बहुउद्देशीय सेवा संस्था जळगाव जामोद, महाराष्ट्र सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी कल्याणकारी असोसिएशन नागपूर, सांगली जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, मुंबई, अकोला जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन या संघटनांनाही वित्त विभागाने पत्र पाठवलेले आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...