Magazine / काँग्रेसमधील बदलाची नांदी?

यातील सत्तासमतोल अपेक्षित पद्धतीने साधला गेला तर त्यात संघटनेचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे

भाऊसाहेब आजबे

Jul 14,2019 12:18:00 AM IST

नवीन अध्यक्ष कोणीही असो, त्यांच्यासमोरील काम हे सोपे नाही. संघटनेमध्ये चैतन्य आणणे, ज्येष्ठ-तरुण समतोल सांभाळणे हे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. दुसरीकडे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी या सगळ्यांनी संघटना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण काम करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजेच संघटनेतील पद असो-नसो, ते संघटना बांधणीचे काम करणार आहेत. त्यामुळे नवीन अध्यक्ष आणि गांधी कुटुंबीय रथाची दोन चाके अशा स्वरूपात असतील हे उघड आहे. यातील सत्तासमतोल अपेक्षित पद्धतीने साधला गेला तर त्यात संघटनेचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे.

असे म्हटले जाते की, गहलोत व कमलनाथ हे अनुक्रमे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसला ८-१० पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असा दावा करत. प्रत्यक्षात राजस्थानमध्ये खातेही उघडता आले नाही, तर मध्य प्रदेशात एक जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आली.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची धूळधाण उडाली. अवघ्या ४४ जागांवर पक्षाची गच्छंती झाली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील चित्रही फारसे वेगळे नाही. केवळ ५२ जागा काँग्रेसला मिळू शकल्या. भूपिंदर सिंग हुडा, अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खर्गे, दिग्विजयसिंह यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांसह स्वतः पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीमधून पराभूत झाले.


त्यामुळेच २३ मे रोजी निकाल आल्यांनतर लगेच दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा सेंट्रल वर्किंग कमिटीकडे सुपूर्द केला. आपली जागा गांधी कुटुंबातील कोणीही घेणार नाही तसेच नवीन अध्यक्षही आपण स्वतः निवडणार नाही, अशीही त्यांनी घोषणा केली. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ मंडळी तसेच सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी यांनीही राहुल गांधींना पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. पण राहुल गांधी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत हे ३ जुलैच्या त्यांच्या प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट झाले आहे. ट्विटरवरील आपली "पक्षाध्यक्ष' ही ओळखदेखील त्यांनी डिलीट केली. पराभवाची जबाबदारी घेत त्यांनी राजीनामा दिला हे जरी खरे असले तरी संघटनेला परिवर्तनाच्या (ट्रान्सफॉर्मेशन) दिशेने ढकलण्याचा हा त्यांचा हा प्रयत्न आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. यातला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पक्षातील ज्येष्ठांची भूमिका.


पराभवाची जबाबदारी कोणाची? : डिसेंबर २०१७ मध्ये राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासून पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि राहुल गांधी यांच्याभोवती असणारे तरुण तुर्क यांच्यामध्ये एकमेकांविषयी संशयाचे वातावरण होते. सोनिया गांधी अध्यक्ष असताना तयार झालेली हितसंबंधांची यंत्रणा राहुल गांधी यांच्या अध्यक्ष होण्यामुळे कमी-जास्त प्रमाणात विचलित होणे अपेक्षित होते. परंतु राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठांना सामावून घेण्याचेच धोरण ठेवले होते. अशोक गहलोत यांना त्यांनी संघटना-महासचिव ही महत्त्वाची जबाबदारी दिली होती. २३ सदस्य असणाऱ्या सेंट्रल वर्किंग कमिटीची (सीडब्ल्यूसी) राहुल गांधी यांनी पुनर्रचना केली तेव्हादेखील या कमिटीचे सरासरी वय ६८ पेक्षा अधिकच राहिले. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकांमधील कौल काँग्रेसला मिळाल्यानंतर ज्योतिरादित्य सिंदिया व सचिन पायलट या तरुणांना डावलून कमलनाथ व गहलोत या ज्येष्ठांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय राहुल गांधी यांनी घेतला. विशेषतः राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवण्यात आल्या होत्या आणि त्यांनी बरीच मेहनतही घेतली होती. त्या वेळी प्रियंका गांधी यांनी स्वतः पायलट यांची मनधरणी केली होती. मुद्दा असा की, अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठांना डावलणे टाळले होते. पण तरी संघटनेमध्ये मोठे परिवर्तन करावे लागेल हा मुद्दाही राहुल गांधी सातत्याने मांडत आले आहेत. आणि हे परिवर्तन नवीन नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना संघटनेत संधी दिल्याशिवाय होणार नाही हेही उघड आहे. शिवाय राहुल गांधींची कार्यपद्धती सोनिया गांधींपेक्षा वेगळी आहे. सोनिया गांधी प्रामुख्याने आपल्या राजकीय सहकाऱ्यांच्या सल्ल्याने निर्णय घेत. राहुल गांधी मात्र प्रामुख्याने आपल्या "स्वतंत्र टीम'च्या सल्ल्याने /मदतीने कार्यरत होते वा आहेत. अलंकार सवई, कौशल विद्यार्थी, के. राजू, संदीप सिंग, निखिल अल्वा, सचिन राव ही त्यातील काही प्रमुख नावे. यातील बहुतांशी थेट राजकारणाशी संबंध नसणारी आहेत. यामुळे ज्येष्ठांमध्ये राहुल गांधींविषयी पूर्ण विश्वास निर्माण होण्यात प्रामुख्याने हीच अडचण आली असावी.


राहुल गांधी आणि ज्येष्ठांमधील विसंवादाचा पर्दाफाश लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झाला. गांधींनी अशोक गहलोत, कमलनाथ आणि पी. चिदंबरम यांना त्यांनी आपल्या मुलांना लोकसभा निवडणुकीत उभे करू नये, अशी विनंती केली होती. परंतु या ज्येष्ठांनी तरीही आपल्या मुलांना उमेदवारी देण्याचा आग्रह कायम ठेवला. त्यांची पूर्ण ऊर्जा आणि ताकद आपल्या मुलांच्या मतदारसंघांमध्येच लावली. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे गहलोत यांनी राजस्थान मध्ये निवडणुकीदरम्यान २३६ बैठका घेतल्या त्यातील फक्त आपल्या मुलाच्या जोधपूर या मतदारसंघात तब्बल १९३ बैठका घेतल्या. असे म्हटले जाते की, गहलोत व कमलनाथ हे अनुक्रमे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसला ८-१० पेक्षा अधिक जागा मिळतील असा दावा करत. प्रत्यक्षात राजस्थानमध्ये खातेही उघडता आले नाही, तर मध्य प्रदेशात अवघी एक जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आली. दुसरीकडे प्रचारामध्ये नरेंद्र मोदी तसेच संघावर राहुल गांधी ज्या प्रमाणे टीकास्त्र सोडत होते, राफेलचा मुद्दा लावून धरत होते त्याप्रमाणे देशभरात काँग्रेसच्या कोणत्याही ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्याकडून सरकारला लक्ष्य केले गेले नाही. त्यांचे राहुल गांधींच्या प्रचारनीतीबाबत मतभेद होते हा मुद्दा जरी मान्य केला तरी पर्यायी प्रचारनीती या मंडळींकडून का आली नाही याचे उत्तर मिळत नाही. “आपण काही वेळा एकटे लढत होतो..’ हा जो मुद्दा राहुल गांधी यांनी ३ जुलैच्या प्रसिद्धिपत्रात मांडला तो यासंदर्भात होता हे उघड आहे.

मथितार्थ असा की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जो दारुण आणि मानहानीकारक पराभव झाला त्याचा सर्वस्वी दोष हा राहुल गांधी यांना ते अध्यक्ष होते म्हणून किंवा ‘गांधी’ आडनाव आहे म्हणून देता येणार नाही. पराभवाची जबाबदारी ही सामूहिक आहे. अनेक वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या वरिष्ठ नेत्यांना जबाबदारीचा जो विसर पडला त्याचा पराभवात मोठा वाटा आहे. म्हणूनच “जैसे थे’ अप्रोचने परिस्थिती बदलणार नाही. संघटनेतील बदलांची सुरुवात ही पराभवाची जबाबदारी निश्चित करूनच करावी लागेल याची कल्पना राहुल गांधींना आहे. म्हणूनच ३ जुलैच्या प्रसिद्धिपत्रात “उत्तरदायित्व’ हे पक्षाच्या भविष्यातील वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित करत आपल्या राजिनाम्याने आपण सुरुवात करत आहोत, तसेच इतर अनेकांनाही पराभवाची जबाबदारी घ्यावी लागेल असे गांधी यांनी स्पष्ट केले. इतर अनेकांच्या नावाची सुरुवात ही अशोक गेहलोत, कमलनाथ यांच्यापासून होते हे उघड आहे.


राहुल गांधी पश्चात काँग्रेस : राहुल गांधी अध्यक्षपद सोडू शकतात याची संघटनेतील कोणीही कल्पना केलेली नव्हती. त्यामुळे तूर्तास संघटना दिशाहीन झाल्यासारखी झाली आहे. त्यात गांधी कुटुंबातील कोणीही नवीन अध्यक्ष ठरविण्यात सहभाग घेणार नसल्यामुळे सीडब्ल्यूसीच्या अडचणीत भर पडली आहे. वरिष्ठ नेत्याला अध्यक्ष करावे की तरुण नेत्याला, की वरिष्ठ अध्यक्ष आणि ३-४ तरुण उपाध्यक्ष अशी व्यवस्था करावी, अशा वेगवेगळ्या शक्यतांवर चर्चा सुरू आहे. जेष्ठ नेत्यांमध्ये या निमित्ताने सत्तासूत्रे आपल्या हातात रहावी यासाठी स्पर्धा होणे अपरिहार्य आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी तरुण नेत्याला संधी द्यावी असा प्रस्ताव मांडला आहे. सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरासारख्या तरुण नेत्यांनी लॉबिंग करण्यास सुरुवात केली आहे अशी चर्चा आहे. एकूणच गेल्या दीड महिन्यांतील घडामोडींकडे पाहता सर्वसहमतीने नवीन अध्यक्ष काँग्रेसला लवकर मिळेल ही शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे २-३ महिन्यांसाठी मोतीलाल व्होरासारख्या जेष्ठ नेत्याला तात्पुरते अध्यक्ष करावे असाही प्रस्ताव आहे. नवीन अध्यक्ष कोणीही असो त्यांच्यासमोरील काम हे सोपे नाही. संघटनेमध्ये चैतन्य आणणे, ज्येष्ठ-तरुण समतोल सांभाळणे हे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. दुसरीकडे सोनिया गांधी या काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत. प्रियंका गांधी महासचिव आहेत. आणि राहुल गांधी खासदार आहेत. तसेच त्यांनी संघटना तळागाळापर्यंत पोचवण्यासाठी आपण काम करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजेच संघटनेतील पद असो नसो ते संघटना बांधणीचे काम करणार आहेत. त्यामुळे नवीन अध्यक्ष आणि गांधी कुटुंबीय रथाची दोन चाके अशा स्वरूपात असतील हे उघड आहे. यातील सत्तासमतोल अपेक्षित पद्धतीने साधला गेला तर त्यात संघटनेचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी १९६९, १९७८ आणि १९९८ मध्ये काँग्रेससमोर संघटनाअंतर्गत तसेच बाह्य राजकीय संकट निर्माण झाले होते . तिन्हीही वेळेला काँग्रेसने उसळी मारली. आताचे संकट हे अधिक आव्हानात्मक आहे. राहुल गांधींनी घेतलेला निर्णय हा संघटनेला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. यामुळे तत्कालीन अनिश्चतता दिसत असली तरी सरतेशेवटी याचे फलित सकारात्मक येण्याचीही शक्यता आहे . काँग्रेससमोरील हे संकट ‘करा किंवा मरा’ या स्वरूपाचे आहे हे निश्चित.


लेखकाचा संपर्क - ९९६०६११८७०

X
COMMENT