आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Bhima Koregaon Case| Sharad Pawar Said Speaking Against The Government Is Not Naxalism, Investigation Was Handed Over To NIA To Hide The Truth

सरकारविरुद्ध बोलणे नक्षलवाद नाही, सत्य लपवण्यासाठी केंद्राने एनआयकडे सोपवला होता तपास -पवार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भीमा-कोरेगाव दंगलीचा निःपक्ष तपास व्हायला हवा होता, पण तसे झाले नाही
  • राज्यात तपासाच्या हालचालींना वेग येताच प्रकरण अचानक एनआयएकडे

मुंबई - भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी थेट केंद्र सरकार आणि मागच्या महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला. या प्रकरणातील सत्य लपवण्यासाठीच केंद्र सरकारने तपास एनआयकडे सोपवला होता. सोबतच, सरकारविरोधात काही बोलणे हा नक्षलवाद नाही असेही पवारांनी ठणकावले. एनआयकडे तपास देऊन ते आपल्याच पद्धतीने परस्पर अहवाल करून सादर करतील अशी आम्हाला भीती आहे. 1 जानेवारी 2018 मध्ये भीमा-कोरेगाव दंगल घडली होती. यामध्ये एका युवकाचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी, या घडामोडींचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडे होता.

निःपक्षपणे तपास व्हायला हवा होता, तसे झाले नाही...


शरद पवार पुढे म्हणाले, "भीमा-कोरेगाव हिंसाचारासाठी ज्या येलगार परिषदेला जबाबदार धरण्यात आले त्याचे आयोजन माजी न्यायाधीश पी.बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले होते. पोलिसांनी त्या ठिकाणी झालेल्या भाषणांवर सुद्धा आक्षेप घेतला होता. परंतु, सरकारविरोधात आवाज उठवणे हा काही नक्षलवाद नाही. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या लोकांना शहरी नक्षली घोषित करण्यात आले. यामध्ये अटक करण्यात आलेल्या लोकांना येलगार परिषदेने निमंत्रण देऊन बोलावलेले नव्हते. त्यामुळे, या प्रकरणात निःपक्ष तपास होणे गरजेचे होते, परंतु हे झाले असे वाटत नाही."

तपासाच्या हालचालींना वेग येताच प्रकरण अचानक एनआयएकडे

पवारांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीतील तपासासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना एक पत्र लिहिले आहे. यानंतर गुरुवारी देशमुखांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतला. या प्रकरणी तपास सुरू होणारच की तेवढ्यात भीमा-कोरेगाव दंगलीचा तपास केंद्र सरकारने तडका-फडकी एनआयएकडे सोपविला. त्यामुळे, आता हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असे झाले आहे. त्यातही फडवणीस सरकारचे कारस्थान लपवण्यासाठीच केंद्राने हा तपास राज्याला करू दिला नाही असे आरोप करण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...