केंद्राने अनुदान बंद केल्याने राज्यात आश्रमशाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर, 'केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार' : भुजबळ

मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने अनुदानित व खासगी आश्रमशाळांना देण्यात येणारा भोजन भत्ता आॅगस्ट २०१९ पासून बंद केला आहे. त्यामुळे आश्रमशाळा चालवायच्या कशा असा प्रश्न शाळा संचालकांसमोर आहे. यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी दिली.

राज्यातील सुमारे २ हजार २८९ आश्रमशाळा आहेत. खासगी, अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रति दिन, प्रती विद्यार्थी ३० रुपये अनुदान दिले जाते. यात दोनवेळचे जेवण व नाश्ता दिला जातो. आॅगस्ट २०१९ पासून केंद्र सरकाने केवळ सरकारी आश्रमशाळांनाच अन्नधान्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनुदानित व खासगी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या दोन लाख १९ हजार विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. या आश्रमशाळांना दरवर्षी ३९ हजार मेट्रिक टन अन्नधान्याची गरज आहे. केंद्राने अन्नधान्य देताना पाॅस पद्धत अवलंबली आहे. यातील घोटाळा संपुष्टात आला असून २०१८ मध्ये १० टक्के धान्याची बचत झाली. भटके- विमुक्तांचे नेते लक्ष्मण माने यांनी अन्नधान्य पुरवठा बंद केल्याची बाब राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. केंद्राने घेतलेल्या या भूमिकेचा आश्रमशाळांनी निषेध केला आहे.

शरद पवारांची पासवान यांच्याशी चर्चा

शरद पवार यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार भुजबळ यांनी शुक्रवारी पासवान यांना पत्र पाठवले असून सदर आश्रमशाळांचा अन्नधान्य पुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.