आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Bill Seeking Reservation For Poor Class In General Category Has Approved In Loksabha

सवर्ण आरक्षणास राज्यसभेची मंजुरी; 68 वर्षांनंतर शिक्षण-नोकऱ्यांत खुल्या प्रवर्गास 10% आरक्षण

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- खुल्या प्रवर्गास आर्थिक आधारावर शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांत १०% आरक्षण देणाऱ्या घटनादुरुस्तीस संसदेने मंजुरी दिली. १० तास चर्चेनंतर १२४वे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. बाजूने १६५, तर विरोधात ७ मते पडली. लोकसभेत हे विधेयक मंगळवारी ९२% बहुमताने मंजूर केले होते. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. २९ पैकी २७ पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर दोन पक्षांचा विरोध केला. द्रमुक, माकप व भाकपने विधेयक सलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. तो १८ विरुद्ध १५५ मतांनी फेटाळला गेला. विरोधकांच्या ५ दुरुस्त्याही फेटाळल्या गेल्या. तत्पूर्वी सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत म्हणाले, 'हे ऐतिहासिक विधेयक स्पष्ट उद्देशाने मांडण्यात आले आहे. याचा मूळ ४९.५% कोट्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.' या विधेयकावरील चर्चेत चार केंद्रीय मंत्र्यांसह ३६ सदस्य सहभागी झाले. 

 

विरोधक बेपत्ता :१८ विरोधात, १२ गैरहजर 
राज्यसभेत २४४ खासदार आहेत. विधेयकावर मतदानादरम्यान १७२ जण उपस्थित होते. विधेयकाच्या बाजूने १६५ मते तर विरोधात ७ जणांनी मतदान केले. विरोध करणाऱ्या अण्णाद्रमुक पक्षाचे १३ आणि राजदचे ५ खासदार होते. परंतु मतदानादरम्यान यातील केवळ ७ खासदारच राज्यसभेत उपस्थित होते. 

 

पण, सहा वेळा कोर्टाने दुरुस्तीला घटनाबाह्य ठरवले 
१९५० नंतर घटनादुरुस्तीसाठीचे हे १२४ वे विधेयक आहे. सहा वेळा घटनेत करण्यात आलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाला वाटले. त्यामुळे विधेयक रद्द केले. एप्रिल २०१५ मध्ये सरकारने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग स्थापन करण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली होती. पण ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ती रद्द करून कॉलेजियम बहाल केले होते. 

 

पाठिंबा दिला पण महिला आरक्षणाचा मुद्दाही उचलला 

आमचा पाठिंबा आहे, पण नोकऱ्याच नाहीत तर या वर्गाला आरक्षण नेमके कुठे दिले जाणार? : काँग्रेस 
- महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडा. 'बेटी बचाओ, बेटी बढाओ'च्या सतत बाता करता, मग महिलांना सर्वच क्षेत्रात ५०% आरक्षण देणारे विधेयक का मांडत नाहीत.
- नेमके किती लोक ८ लाख उत्पन्नाच्या वर आहेत ते अर्थमंत्र्यांनी सांगावे. यात ९८% लोक येतील. एवढ्या नोकऱ्या तर नाहीतच. -आनंद शर्मा

 

महिलांसाठी ५०% आरक्षण विधेयक मांडा, पकोडानॉमिक्स का चालवत आहात? : तृणमूल काँग्रेस 
- महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर भाजप काहीच बोलत नाही. विधेयक का मांडत नाही? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया नव्हे, चीट इंडिया सुरू आहे. 
- दरवर्षी २ कोटी रोजगारांचे आश्वासन होते. आता पकोडानॉमिक्स का चालवत आहात? --सर्वेक्षणाविना आरक्षण का देत आहात? -डेरेक ओ ब्रायन, तृणमूल काँग्रेस 

 

पुढे काय: राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अधिसूचना 
दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाले आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच घटनेतील अनुच्छेद १५, १६ मध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूद जोडली जाईल. मंत्री गहलोत म्हणाले की, घटनादुरूस्तीमुळे आता कायदेशीर अडचण येण्याची शक्यता नाही. 

 

बातम्या आणखी आहेत...