आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

१४ राज्यांत लोकसभेच्या ३५५ जागा; त्यात १७९ सवर्णबहुल, २०१४ मध्ये त्यापैकी भाजपला १५०

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली  - मोदी सरकारने गरीब सवर्णांना १० % आरक्षण देण्याची  घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारे ३ महिने अगाेदर सरकारच्या या निर्णयास राजकारणातील मास्टर स्ट्रोक मानले जात आहे. भाजपने या प्रस्तावाच्या माध्यमातून आपल्या पारंपरिक सवर्ण मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्नही केला अाहे, जे एससी/एसटी कायद्यावर अध्यादेश आणण्याबाबत पक्षावर नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. याचा परिणाम मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणूक निकालावरही दिसला आहे. त्यामुळेच भाजपने सवर्ण मतदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला; जेणेकरून आपला सवर्णबहुल गड वाचवला जाऊ शकेल.


भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २८२ जागा जिंकल्या हाेत्या. त्यापैकी २५६ म्हणजे ९१ % जागा १४ राज्यांत मिळाल्या हाेत्या. या १४ राज्यांत लाेकसभेच्या एकूण ३५५ जागा असून, त्यापैकी सुमारे १७० ते १७९ जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. भाजपने त्यातील १५० जागी विजय मिळवला हाेता. भाजपला केवळ २६ म्हणजे ९ % जागा इतर राज्यांतून मिळाल्या हाेत्या. त्या राज्यांत १८८ जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात ३५ ते ४० जागा अशा आहेत, जेथे सवर्ण मतदार निर्णायक भूमिका बजावतात. त्यातील ३७ जागी भाजप विजयी झाला हाेता. यात दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र असून, येथे २२ ते २५ जागांवर सवर्ण मतदार माेठी भूमिका पार पाडतात.

भाजपला यापैकी १०, तर राज्य एकूण २३ जागा मिळाल्या हाेत्या. 

 

यूपीत भाजपला २०१४मध्ये सर्वाधिक ७१ जागा; तेथे २५-२८ % सवर्ण मतदार  
उत्तर प्रदेशात एकूण मतदारांत २५-२८ % भाग सवर्ण जातींचा असून, त्यात ब्राह्मणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. पूर्व यूपीच्या राजकारणात ब्राह्मण व राजपुतांचा माेठा दबदबा आहे. गत काही निवडणुकांत  सीएसडीएसने केलेल्या पाहणीनुसार राज्यात लोकसभा असाे की विधानसभा निवडणूक व त्यात भाजपची कामगिरी चांगली असाे की वाईट, प्रत्येक वेळी ५० % पेक्षा जास्त सवर्ण जातींची मते पक्षालाच मिळालीत. १९९६ व १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत सवर्ण जातींची सुमारे ५४ % मते भाजपला मिळाली हाेती. १९९९ मध्ये वाढून ती ६३ झाली. २०१४ मध्ये सवर्ण जातींची सुमारे ८० % मते भाजपला मिळाली.

 

एससी-एसटी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ५ महिन्यांनी विधेयक आणले. मार्चमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एससी/ एसटी अॅक्टमध्ये बदल करत म्हटले होते की, प्रकरणात त्वरित अटक होणार नाही. तक्रार मिळाल्यावर गुन्हाही दाखल केला जाणार नाही. केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये याविरुद्ध विधेयक आणले. यात जुना कायदा परत आणला. कारण: २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात १६.६% कोटी एससी व ८.६% कोटी एसटी लोकसंख्या आहे. या वर्गासाठी ८४ जागा राखीव आहेत. या २०० लोकसभा मतदारसंघ कव्हर करतात. मंडल आयोगानुसार, देशात एससी व एसटी लोकसंख्या २२.५% आहे.

 

पदोन्नतीत आरक्षण 

एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणाचे समर्थन केले
केंद्र सरकारने एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नतीत आरक्षण देण्याच्या बाजूने सर्वाेच्च न्यायालयात जोर लावला. सप्टेंबरमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय पीठाने म्हटले की, सरकारी नोकरीच्या संधीत समानता देणाऱ्या तरतुदींनुसार पदोन्नतीतही आरक्षण दिले जाऊ शकते. यामुळे केंद्र व राज्य सरकारे नोकरीत एससी-एसटीच्या नागरिकांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकतात. 

 

कारण : देशातील प्रत्येक चौथा मतदार या वर्गातील. लाभ मिळणारा वर्ग नोकरदार असेल तर उर्वरित लोकसंख्याही यामुळे जोडली जाईल, असे भाजपला वाटते.

 

राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग
घटनात्मक दर्जा दिला, ५२% ओबीसी मते मिळतील हे कारण

मोदी सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासंदर्भात संसदेत १२३ वी घटना दुरुस्ती विधेयक आणले. हे विधेयक मंजूर झाले. नवा आयोग मागास वर्गाच्या विकासासाठी उपाय सुचवेल. त्यांच्या विकासावर लक्ष ठेवेल. सोबत या जातींची तक्रारींची सुनावणीही घेईल. हा प्रस्ताव २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता.

 

कारण : मंडल  आयोगानुसार, देशात ५२ टक्के लोकसंख्या  इतर मागास वर्गाची (ओबीसी) आहे. ओबीसी मतदार देशात जवळपास ३५० मतदारसंघांवर निर्णायक भूमिका बजावू शकतात.

 

ट्रिपल तलाक  

केंद्र सरकारने दोन वेळा विधेयकाबाबत अध्यादेश आणले, संसदेत प्रकरण रखडले

 

भाजप सरकार तीन वर्षांपासून ट्रिपल तलाकला बेकायदा ठरवण्यासाठी पूर्ण जोर लावत आहे. यासंदर्भात दोनदा अध्यादेशही आणला आहे. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनातही ट्रिपल तलाक पुन्हा एकदा लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र, राज्यसभेत रखडले आहे. पंतप्रधान मोदी स्वत: यावर सतत बोलत आहेत.

 

कारण: २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात १७.२ कोटी म्हणजे १४.२% मुस्लिम लोकसंख्या आहे. गेल्या निवडणुकीत मुस्लिम महिलांनी यूपीसह अनेक राज्यांत भाजपला मते दिली.

 

३ राज्यांचे निकाल

मध्य प्रदेशात सवर्ण आंदोलनाच्या ठिकाणी भाजपला ३४ पैकी ७ मतदारसंघांत विजय

 

> राजस्थानात १५ जागांमधील जय-पराजयातील फरक नोटाला मिळालेल्या मतापेक्षाही कमी हाेता. यामध्ये जास्त चित्तोडगड भागातील जागा होत्या. तिथे राजपुतांचा सर्वाधिक प्रभाव आहे.
{मध्य प्रदेशात ६३ जागी नोटाने जय-पराजयाच्या अंतराहून जास्त मते प्राप्त केले. ग्वाल्हेर-चंबळ भागात जिथे सर्वाधिक सवर्ण आंदोलन झाले,तिथे ३४ जागांपैकी ७ जागा भाजपने जिंकल्या.
> मध्य प्रदेशात एससी-एसटी आरक्षणावर झालेल्या आंदोलनानंतर स्थापन सपाक्स पक्षाला १.५६ लाख मते मिळाले. हे एकूण मतांच्या ०.४% आहे. राज्यात नोटाला ५.४२ लाख मते मिळाली. भाजपला ४१% मते मिळाली. दोघांदरम्यान ०.१% मताचे अंतर आहे.
> नोटाला छत्तीसगडमध्ये २.१%, मध्य प्रदेशात १.५%, राजस्थानात १.३% मते मिळाली.
> २०१७ मध्ये गुजरात निवडणुकीत नोटाने ३० जागांवर छाप सोडली. तिथे जय-पराजयाचे अंतर नोटापेक्षा कमी होते. एवढेच नव्हे तर १८८ जागांवर नोटा तिसऱ्या क्रमांकावर होता.
> राजस्थान विधानसभेत २७% व मध्य प्रदेशात ३७% उच्चवर्णीयांचे उमेदवार आले. सवर्ण राजपूत जातीचे निवडून आलेल्या आमदारांत ४०% राजपूत आहेत.