भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोस्टरबाजीवर उधळले एक कोटी, तेवढ्यात एखादा रस्ता झाला असता !

औरंगाबाद- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रस्त्यांसाठी १८ महिन्यांपूर्वी १०० कोटी रुपये दिले. प्रदीर्घ प्रवासानंतर गुरुवारी एकदाचा या रस्ते कामाचा शुभारंभ झाला. परंतु हा समारंभ भाजपने इव्हेंट म्हणून साजरा केला. प्रचंड जाहिरातबाजी, गल्लीबोळात पोस्टर्स लावून हा कार्यक्रम फक्त नि फक्त भाजपचाच असल्याचे चित्र निर्माण केले. दुसरीकडे शिवसेनेने ना जाहिरातबाजी केली ना पोस्टरबाजी. त्यांचे धोरण अलिप्तपणाचेच होते. या पोस्टरबाजीवर भाजपने जवळपास एक कोटीचा खर्च केला. तेवढ्या रकमेत एखाद्या रस्त्याचे कामही झाले असते हे सांगणे न लगे. 

मुख्यमंत्र्यांचे गुरुवारी शहरात चार कार्यक्रम होते. प्रत्येक कार्यक्रमाचे संयोजक वेगवेगळे होते. प्रत्येकाने आपापल्या परीने पोस्टरबाजी केली. सिडको-हडकोत फ्री होल्डच्या जाहिराती होत्या. जाधववाडीत तेथील कार्यक्रमाच्या, तर शहरभरात १०० कोटी रस्ते भूमिपूजनाच्या जाहिराती होत्या. एमजीएम येथे भाजयुमोचा कार्यक्रम होता. युवा कार्यकर्त्यांनी या परिसरासह शहरभर पोस्टरबाजी केली. संयोजकांनी केलेल्या जाहिराती या त्या-त्या कार्यक्रमाच्या होत्या. जिल्हाध्यक्ष, शहराध्यक्ष, वेगवेगळ्या सेलचे अध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्याची संधी सोडली नाही. त्यामुळे या पोस्टरबाजीत आणखी भर पडली. 

मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासह 'फ्री होल्ड'च्या आभाराच्या जाहिराती तशाच 
मुख्यमंत्री येणार असल्याने भाजपच्या वतीने पोस्टर्सचे नियोजन करण्यात आले होते. पूर्व आणि मध्य मतदारसंघाच्या मध्यभागी कार्यक्रम होत असल्याने आमदार अतुल सावे यांनी जाहिरातीची एकही संधी सोडली नाही. त्यांनी पूर्वी लीज होल्डचे फ्री होल्ड झाल्याबद्दल लावलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करणारे पोस्टर्स तसेच आहेत. 

जागा कमी म्हणून तात्पुरती व्यवस्था 
हे पोस्टर इतके होते की त्यासाठी जागा कमी पडली. ज्या जागा मनपाने बॅनर, पोस्टर्स लावण्यासाठी ठरवून दिल्या आहेत त्या काही दिवसांपूर्वीच फुल्ल झाल्या होत्या. त्यामुळे विशेषाधिकारात तात्पुरती जागा जाहिरातीसाठी देण्यात आली. विशेष म्हणजे मनपानेही यासाठी परवानगी दिली. मोकळ्या जागेवर बांबू लावून जाहिरात फलक उभारण्यात आले. टीव्ही सेंटर परिसरात याची संख्या जास्त होती. 

एवढा खर्च कशासाठी ? 
भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी केलेला खर्च हा किमान एक कोटीच्या पुढे असावा. एवढ्या खर्चात शहरातील एखादा रस्ता होऊ शकला असता. नागरिक जागोजागी कचरा जाळतात. त्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी एखादी यंत्रणा उभी करता आली असती. परंतु भाजपने 'शायनिंग इंडिया'सारखा केलेला हा उपक्रम कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.